सार्वजनिक ऋणको ब्याज करिब एक खर्ब भुक्तान
काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिना (असोज मसान्त)सम्ममा मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको साँवा खर्च तथा ब्याज भुक्तानीमा रु ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख भुक्तानी गरेको छ ।
सरकारले यस शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेकामा सो रकम तीन महिनामा भुक्तानी गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको हो ।
कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म अवधिमा दायित्व रु ३० खर्ब नौ अर्ब ११ करोड पुगेको जनाएको छ । सार्वजनिक ऋण सरकारको आम्दानी एवं दायित्वको स्रोत हो । सरकारले सार्वजनिक ऋणमार्फत विकास परियोजना तथा दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यालयले सार्वजनिक ऋणको लागत र वित्तीय जोखिम कम गर्दै ऋण दायित्वलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । कूल सार्वजनिक ऋणमा २०८३ साउन १ गतेदेखि प्रथम त्रैमासिकको अवधिमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३।१३ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६।८७ प्रतिशत रहेको छ । जुन कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको करिब ४६ प्रतिशत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा ऋण उठाउने, ग्यारेन्टी गर्ने, ऋणको चुक्ता गर्ने एवं ऋणको पुन संरचनासँग सम्बन्धित कार्य पर्दछ । आन्तरिक ऋणलाई अल्पकालीन स्रोत मानिएको छ । यसअन्तर्गत ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक तथा वैदेशिक रोजगार बचत पत्रलाई लिइएको छ । दीर्घकालीन स्रोतका रूपमा बाह्य ऋणलाई लिने गरिन्छ । यसअन्तर्गत ऋण विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा विदेशी सरकारबाट लिने गरिन्छ ।