५ युरोपेली मुलुकहरू अस्वीकृत आप्रवासीहरूलाई रुवान्डास्थित केन्द्रमा पठाउने तयारीमा
युरोपेली सांसदहरूले जुनमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नै वा सानो गठबन्धनमा यूरोपेली संघ बाहिर केन्द्रहरू स्थापना गर्न र अस्वीकृत शरणार्थीहरूलाई उनीहरूको गृह देशको सट्टा त्यहाँ पठाउन अनुमति दिन मतदान गरे।
भियना (एपी)। युरोपेली मुलुकहरूको एक समूहले सोमबार रुवान्डामा एउटा “प्रवासी केन्द्र” स्थापना गर्ने योजना घोषणा गरेको छ। यस केन्द्रमा शरणार्थीका रूपमा आवेदन दिएर अस्वीकृत भएका व्यक्तिहरूलाई अर्को वर्षदेखि पठाउन सकिनेछ।
युरोपेली संघले आप्रवासनसम्बन्धी नियमहरू कडा बनाउन, २७ सदस्यीय यस समूहमा आउने शरणार्थीहरूको संख्या घटाउन र बस्ने अनुमति नपाएका आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया बढाउन वर्षौंदेखि काम गरिरहेको छ। मानिसहरूलाई युरोपबाहिरका केन्द्रहरूमा पठाउने अवधारणा यस प्रयासको एउटा मुख्य आधारका रूपमा अघि आएको छ।
अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले यससम्बन्धी वार्ताको नेतृत्व गरेका छन्।
अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिस्चियन स्टकरले अन्य युरोपेली मुलुकका अधिकारीहरू र रुवान्डाका गृहमन्त्रीसँगै बोल्दै, अर्को वर्ष रुवान्डामा पहिलो केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।
युरोपेली मुलुकहरूले अन्तिम रूप दिन चाहेको यस सम्झौताबारे टिप्पणी गर्दै डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसेनले भनिन्, “मलाई लाग्छ, यो एउटा निर्णायक कदम हुनेछ, जसले हामीलाई अवैध आप्रवासनसम्बन्धी ठूला चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम बनाउनेछ। हामी मानव तस्करहरूको ‘व्यावसायिक मोडेल’ ध्वस्त पार्नेछौं। हामी हाम्रा सीमानाहरूको नियन्त्रण पुनः आफ्नो हातमा लिनेछौं र अवैध आप्रवासनका लागि रहेका प्रोत्साहनहरू हटाउनेछौं।”
मानव अधिकार समूहहरूले आप्रवासीहरूलाई तेस्रो देशका केन्द्रहरू वा जेलहरूमा पठाउने योजनाको आलोचना गरेका छन्, तर्क गर्दै कि युरोपेली राष्ट्रहरूले त्यहाँ उनीहरूको अधिकारको सम्मान गरिनेछ भन्ने ग्यारेन्टी दिन सक्दैनन्।
“अपतटीय निर्वासन केन्द्रहरू अन्य देशहरूमा आफ्नो जिम्मेवारी सार्न इयुको अभियानको पछिल्लो निन्दनीय अभिव्यक्ति हो,” ह्युमन राइट्स वाचका वरिष्ठ अफ्रिका अनुसन्धानकर्ता र रुवाण्डा विज्ञ क्लेमेन्टाइन डे मोन्टजोएले एक विज्ञप्तिमा भने। “किगालीलाई निर्वासन कार्यक्रम आयोजना गर्न भुक्तानी गर्नाले निर्वासन कार्यक्रम आयोजना गर्नेहरूलाई पीडा र हानि मात्र हुनेछैन, यसले स्वदेश र विदेशमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको लागि जिम्मेवार सरकारलाई वित्तपोषण र राजनीतिक लाभ प्रदान गर्नेछ।”
तर अधिवक्ताहरूले तर्क गरेका छन् कि तथाकथित “फिर्ता केन्द्रहरू” ले आप्रवासीहरूलाई अवसर प्रदान गर्नेछ जो आफ्नै देश फर्कन सक्दैनन् तर युरोप आउन कुनै कानुनी आधार छैन। युरोपेली अधिकारीहरूले जोड दिएका छन् कि नयाँ केन्द्रहरूले युरोपेली र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्नेछन्।
आप्रवासन विरुद्ध कडा कदम चाल्नको लागि निरन्तर सार्वजनिक र राजनीतिक दबाबका कारण हालैका वर्षहरूमा EU कानूनहरू परिवर्तन भएका छन्।
युरोपेली सांसदहरूले जुनमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नै वा सानो गठबन्धनमा यूरोपेली संघ बाहिर केन्द्रहरू स्थापना गर्न र अस्वीकृत शरणार्थीहरूलाई उनीहरूको गृह देशको सट्टा त्यहाँ पठाउन अनुमति दिन मतदान गरे।