सर्वोच्च अदालतले दक्षिणी सीमामा शरण पाउने अधिकार निलम्बन गर्ने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबारे विचार गर्ने

लिन्डसे ह्वाइटहर्स्ट, वासिङ्टन (एपी)। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा दक्षिणी सीमामा शरण माथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे सुनुवाइ गर्न सहमति जनाएको छ। आप्रवासन नियन्त्रणका लागि रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेका कडा कदमहरूमध्ये यो एक प्रमुख हिस्सा हो।

ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग तल्लो अदालतका ती फैसलाहरू उल्ट्याउन आग्रह गरेको छ, जसले दक्षिणी सीमाको स्थितिलाई ‘आक्रमण’ (invasion) को संज्ञा दिने कार्यकारी आदेशपछि शरणका लागि दिइने आवेदनहरू रोक्नुलाई गैरकानुनी ठहर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दाहरूको शृङ्खलामा यो पछिल्लो घटना हो।

संघीय कानुनअनुसार, यदि कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो गृहदेशमा उत्पीडनको डर छ भने, ऊ अमेरिका कसरी आइपुग्यो भन्ने कुराले फरक पार्दैन; उसले शरणका लागि निवेदन दिन पाउँछ।

यद्यपि, कसलाई शरण दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार कार्यकारी शाखा (सरकार) मा पनि निहित हुन्छ। ट्रम्प प्रशासनको तर्क छ कि उक्त आदेशको दायराभित्र पर्ने आप्रवासीहरूलाई पूर्ण रूपमा शरण दिन अस्वीकार गर्न सकिन्छ, र अस्वीकृत हुने निश्चित भएका आवेदनहरू स्वीकार गरिरहनु आवश्यक छैन।

संघीय वकिलहरूका अनुसार, पहिले शरणसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा हुन वर्षौं लाग्ने गरेका कारण दक्षिणी सीमामा आप्रवासीहरूको ठूलो ओइरो लागेको थियो; किनकि धेरै मानिसहरूलाई निर्णय नआउन्जेल देशभित्रै छाडिन्थ्यो।

सोलिसिटर जनरल डी. जोन साउरले लेखेका छन्, “यो आदेश लागू भएयता सीमामा भेटिने आप्रवासीहरूको संख्यामा ९३ प्रतिशतले कमी आएको छ, जुन सन् १९६० को दशकयताकै सबैभन्दा न्यून स्तर हो।” होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागका जनरल काउन्सिल जेम्स पर्सिभलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् कि राष्ट्रपतिले सीमामा हासिल गरेको सफलतामा यो कार्यकारी आदेश “सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक” रहेको छ।

‘अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन’ (एसीएलयु) र आप्रवासी अधिकारका लागि काम गर्ने विभिन्न समूहका वकिलहरूले भने यसको प्रतिवाद गर्दै भनेका छन् कि ट्रम्प पदभार सम्हाल्नुअघि नै सीमा पार गर्नेहरूको संख्या घटिरहेको थियो।

उनीहरूका अनुसार, ट्रम्पको यो कार्यकारी आदेश एक गैरकानुनी प्रयास हो, जसले “आदेशको भरमा एउटा नयाँ निष्कासन प्रणाली खडा गर्न खोजेको छ।” यसले आफ्नो गृहदेशमा खतराबाट भागेर आउने मानिसहरूलाई कानुनी रूपमा प्राप्त सुरक्षा कवचलाई नै नष्ट गरिदिन्छ।

कार्यकारी शाखाले शरण दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्छ, जसले मानिसहरूलाई अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ। तर ती निर्णयहरू व्यक्तिगत आधारमा गरिनुपर्छ र कानूनले प्रशासनलाई एकतर्फी रूपमा मानिसहरूलाई आवेदन दिनबाट पनि रोक्न अनुमति दिँदैन, अध्यागमन वकिलहरूको तर्क छ।

“यस मुद्दाका वादीहरू राजनीतिक कारावास र तालिबानबाट धम्की सहित उत्पीडन र यातनाबाट भागेका थिए,” राष्ट्रिय आप्रवासी न्याय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केरेन ज्विकले भने। “यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनले उनीहरूलाई शरणको लागि विचार गर्ने आफ्नो दायित्वलाई सम्मान गर्न अस्वीकार गर्‍यो।”

यो प्रतिबन्ध ट्रम्पले २०२५ मा पदमा फर्किएपछि लागू गरेको आप्रवासन प्रतिबन्धहरूको श्रृंखला मध्ये एक थियो। मुद्दा चलिरहेको बेला यो कायमै छ।

सर्वोच्च अदालतले वसन्तमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र जुनको अन्त्यसम्ममा निर्णय दिने अपेक्षा गरिएको छ।

यो उच्च अदालतले यो अवधिमा सुनुवाइ गर्ने तेस्रो प्रमुख आप्रवासन मुद्दा हो। न्यायाधीशहरूले मानिसहरूलाई उनीहरूको मातृभूमि बाहेक अन्य देशहरूमा द्रुत रूपमा निर्वासन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र निर्वासन कार्यवाहीको क्रममा आप्रवासीहरूलाई अनिश्चित कालसम्म हिरासतमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि निर्णय गर्नेछन्।

यस वर्षको सुरुमा न्यायाधीशहरूले प्रशासनको पक्षमा अर्को शरण मुद्दाको फैसला गरे, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई विगतका वर्षहरूमा सीमामा आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउन प्रयोग गरिएको “मिटरिङ” नीतिलाई सम्भावित रूपमा पुनर्जीवित गर्ने बाटो खोल्यो।