नेपाल सहित ५० देशका नागरिकले अमेरिकी भिसाका लागि २० हजार डलरसम्म जम्मा गर्नुपर्ने
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सफल भएको दाबी गरेको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार, सन् २०२४ मा सूचीमा रहेका ५० देशका करिब ४५,५०० आगन्तुकहरूले अमेरिकामा भिसाको म्यादभन्दा बढी समय बिताएका थिए।
वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पर्यटक तथा व्यापारिक भिसाका लागि ‘भिसा बन्ड’ (धरौटी) कार्यक्रमलाई स्थायी बनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, नेपाल, बंगलादेश र भुटानलगायत ५० देशका नागरिकले अमेरिकी बी=१ (व्यापारिक) र बी=२ (पर्यटक) भिसाका लागि आवेदन दिँदा १०,००० वा २०,००० अमेरिकी डलर (करिब ३० लाख रुपैयाँ) सम्मको धरौटी राख्नुपर्नेछ।
शुक्रबार अमेरिकी ‘फेडरल रजिस्टर’ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार, एक वर्षको समीक्षामा यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि यसलाई स्थायी बनाउने निर्णय गरिएको हो।
यो नियम सोमबारदेखि लागू हुनेछ। भविष्यमा यस सूचीमा थप देशहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिने संकेत गरिएको छ।
यसअघि, परीक्षण कार्यक्रम (पाइलट प्रोग्राम) अन्तर्गत ५,०००, १०,००० र १५,००० डलरको धरौटीसम्बन्धी प्रावधानहरू थिए।
तर अब भने ५,००० डलरको विकल्प हटाइएको छ र अधिकतम रकम बढाएर २०,००० डलर पुर्याइएको छ। अब धरौटी रकम १०,००० वा २०,००० डलर हुनेछ।
नयाँ नियमअनुसार, सम्बन्धित देशका नागरिकले भिसा अन्तर्वार्ताअघि नै धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।
भिसा अस्वीकृत भएमा उक्त रकम फिर्ता गरिनेछ। भिसा स्वीकृत भई यात्री संयुक्त राज्य अमेरिका आइपुगेपछि पनि, यदि उनीहरूले भिसासम्बन्धी सबै नियमहरूको पालना गरेमा धरौटी रकम फिर्ता गरिनेछ।
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गत अगस्टमा यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार, भिसाको म्याद सकिएपछि पनि संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसिरहने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी स्वदेश फर्काउन सरकारलाई औसतमा १८,००० डलर खर्च लाग्छ।
यस निर्णयले विशेष गरी नेपाल, बंगलादेश र भुटानका नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यी देशका नागरिकहरूका लागि, अब अमेरिकी पर्यटक वा व्यापारिक भिसाका लागि आवेदन दिँदा धरौटी राख्नु अनिवार्य र स्थायी आवश्यकता बन्नेछ।
यसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गर्ने योजना बनाइरहेका पर्यटक, व्यवसायी र परिवारका सदस्यहरूमाथि थप आर्थिक भार थप्ने सम्भावना देखिन्छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सफल भएको दाबी गरेको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार, सन् २०२४ मा सूचीमा रहेका ५० देशका करिब ४५,५०० आगन्तुकहरूले अमेरिकामा भिसाको म्यादभन्दा बढी समय बिताएका थिए।
यद्यपि, मन्त्रालयको दाबी छ कि पाइलट कार्यक्रम (परीक्षण चरण) को कार्यान्वयनको पहिलो दस महिनामा धरौटीको प्रावधान लागू भएका आवेदकहरूमध्ये ५० जनाभन्दा कमले मात्र भिसाका सर्तहरू उल्लंघन गरे।
सुरुमा, वार्षिक रूपमा करिब २,००० आवेदकहरूले मात्र धरौटी राख्नुपर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर व्यवहारमा, झन्डै २०,००० आवेदकहरू यस प्रावधानको दायरामा परे।
तीमध्ये करिब आधाले धरौटी रकम नतिर्ने निर्णय गरे; फलस्वरूप, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सूचीमा रहेका देशका नागरिकहरूलाई जारी गरिने अमेरिकी भिसाको संख्यामा ८३ प्रतिशतले कमी आएको जनाएको छ।