ट्रम्प प्रशासनद्वारा क्यालिफोर्नियाका विवादित २०,००० हुलाकी मतपत्रहरूलाई पाखा लगाउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन

वासिङ्टन (एपी)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा एउटा निवेदन दर्ता गरेको छ, जसको उद्देश्य क्यालिफोर्नियामा हुलाक मार्फत आएका हजारौं विवादित मतपत्रहरूलाई अलग राख्नु हो। यो कदम महत्त्वपूर्ण मध्यावधि निर्वाचन हुनुभन्दा एक दिन अघि चालिएको छ।

संघीय सरकारले नागरिक नहुन सक्ने आशंका गरेका व्यक्तिहरूका करिब २०,००० मतपत्रहरूलाई अलग राख्न गरेको आग्रहलाई पुनरावेदन अदालतले अस्वीकार गरेपछि, सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

संघीय सरकारको भनाइ छ कि मतदाताहरूको नागरिकताको स्थिति पुष्टि नभएसम्म ती मतपत्रहरू गणना गरिनु हुँदैन। यता, क्यालिफोर्नियाका अधिकारीहरूले भने उक्त सूची निकै अविश्वसनीय रहेको र त्यसमा अमेरिकी नागरिकहरू पनि समावेश भएको हुन सक्ने बताएका छन्।

रिपब्लिकन ट्रम्प प्रशासनले यस वर्ष गैर-नागरिक मतदाताहरूको पहिचान गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, यद्यपि यस्ता घटनाहरू निकै दुर्लभ छन्।

जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशले न्याय विभागको आग्रहलाई कडा शब्दमा अस्वीकार गरे। उनले चेतावनी दिए कि यस्तो मागले मंगलबार हुने मध्यावधि निर्वाचनमा (जसले कंग्रेसमा कसको नियन्त्रण हुने भन्ने तय गर्नेछ) वास्तविक नागरिकहरूलाई नै मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउन सक्छ।

न्याय विभागले सर्वोच्च अदालतसँग एक “सीमित अन्तरिम आदेश”को माग गरेको छ, जसले क्यालिफोर्नियालाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म ती विवादित मतपत्रहरूलाई अलग राख्न निर्देशन दिनेछ।

सोलिसिटर जनरल डी. जोन साउरले लेखेका छन्, “एकपटक क्यालिफोर्नियाले विवादित मतपत्रहरूलाई वैध मतपत्रहरूसँग मिसाइदियो भने, ती विवादित मतपत्रहरूलाई फेरि छुट्ट्याउन असम्भव हुनेछ।”

डेमोक्र्याटिक पार्टीको बाहुल्य रहेको क्यालिफोर्निया राज्यमा अक्टोबरको सुरुदेखि नै मतदान प्रक्रिया चलिरहेको छ। राज्यका करिब २ करोड ३० लाख दर्ता भएका मतदाताहरूलाई हुलाक मार्फत मतपत्र पठाइएको थियो। लाखौं मतपत्रहरू पहिले नै प्रक्रियामा गइसकेका छन्। क्यालिफोर्नियाका निर्वाचन अधिकारीहरूले भनेका छन् कि अहिले आएर ती विवादित मतपत्रहरू खोजेर अलग राख्नु व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ।

क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रब बोन्टा, जो डेमोक्र्याट हुन्, उनले यो अपिललाई “हताश मानसिकताको उपज” भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले भने, “यो हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने र कानुनको शासनलाई कुल्चने अर्को प्रयास हो।”

तल्लो अदालतहरूले राज्यको पक्ष लिएका छन्। एक जिल्ला न्यायाधीशले चेतावनी दिएका छन् कि मतपत्रहरूलाई छुट्ट्याउने कार्यले मध्यावधि निर्वाचनमा “ठूलो अस्तव्यस्तता” निम्त्याउनेछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउनेछ।

डेमोक्र्याट राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनद्वारा नियुक्त अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश डेभिड ओ. कार्टरले लेखेका छन्, “यदि कार्यकारी निकायले प्रमाणित नभएका आरोपहरूको आधारमा मतहरूलाई अमान्य ठहर्‍याउन सक्छ र चलिरहेको निर्वाचन प्रक्रियालाई नै खतरामा पार्न सक्छ भने, हाम्रो लोकतन्त्र नै जोखिममा छ।”

अपील अदालतको इजलासले २-१ को बहुमतले उनको आदेशलाई सदर गर्‍यो; जसमा ट्रम्पद्वारा नियुक्त एक न्यायाधीश र डेमोक्र्याट राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त अर्का न्यायाधीशले आदेशको पक्षमा मतदान गरे। सोही इजलासमा रहेका तेस्रो न्यायाधीश—जो पनि ट्रम्पद्वारा नै नियुक्त थिए—ले भने फरक मत राख्दै क्यालिफोर्नियाले मतपत्रहरूलाई अलग गर्न नमान्नुले “संघीय कानुनको उल्लंघन” लाई बढावा दिने तर्क गरे।

न्याय विभागले यस मुद्दालाई छिटो अघि बढाउने प्रयास गरेको छ र यसका लागि अपील अदालतलाई सुरुमै हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको थियो, तर उक्त प्रयास सफल हुन सकेन।

ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतमा परेका आकस्मिक अपीलहरूमा लगातार केही जितहरू हासिल गरेको छ; यद्यपि, मध्यावधि निर्वाचनअघि हुलाकबाट आउने मतपत्रहरूलाई सीमित गर्ने राष्ट्रपतिको प्रयासलाई भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले यसअघि नै अस्वीकार गरिसकेका थिए।