आप्रवासीहरूका लागि अनिवार्य हिरासतको दायरा बढाउने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय अदालतद्वरा अस्वीकार

सान फ्रान्सिस्को, (एपी)। बिहीबार एक संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राज्य अमेरिकाभित्र हिरासतमा राखिएका आप्रवासीहरूलाई धरौटीमा रिहा हुने मौकाबाट वञ्चित गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ।

सान फ्रान्सिस्कोस्थित ‘नाइन्थ यु.एस. सर्किट कोर्ट अफ अपिल्स’ (अमेरिकी नवौं सर्किट पुनरावेदन अदालत) को २-१ को बहुमतले गरेको यस निर्णयले प्रशासनको अनिवार्य हिरासत नीतिबारे विभिन्न संघीय पुनरावेदन अदालतहरूबीचको मतभेदलाई अझ गहिरो बनाएको छ। यस फैसलाको बहुमत पक्षमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीश पनि सामेल थिए।

अन्य चार पुनरावेदन अदालतहरूले पनि यस नीतिलाई अस्वीकार गरिसकेका छन्, जबकि न्यु अर्लिन्सस्थित ‘फिफ्थ सर्किट’ र सेन्ट लुइसस्थित ‘एथ सर्किट’ ले ट्रम्प प्रशासनको पक्ष लिएका छन्।

अदालतहरूबीच बढ्दै गएको यस मतभेदले अन्ततः अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा लिने सम्भावना बढाएको छ। प्रशासनले गत महिना नै सर्वोच्च अदालतलाई यस विषयमा विचार गर्न आग्रह गरेको थियो।

अमेरिकी ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ (गृह सुरक्षा विभाग) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नाइन्थ सर्किट’ को इजलासको निर्णयसँग आफू पूर्ण रूपमा असहमत रहेको र अनिवार्य हिरासतसम्बन्धी आफ्नो कानुनी अडानप्रति विश्वस्त रहेको जनाएको छ।

“राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र सचिव मुल्लिनले अमेरिकालाई सुरक्षित राख्नका लागि कानुनलाई वास्तवमा जसरी लेखिएको थियो, त्यसैगरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अघिल्ला प्रशासनहरूको पालामा, अमेरिकाभित्र पक्राउ परेका आपराधिक रेकर्ड नभएका अधिकांश गैर-नागरिकहरूलाई उनीहरूको आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहँदा धरौटीसम्बन्धी सुनुवाइको माग गर्ने अनुमति दिइन्थ्यो। अनिवार्य हिरासतको व्यवस्था सामान्यतया सीमा क्षेत्रमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूका लागि मात्र लागू गरिन्थ्यो।

गत जुलाईमा, आप्रवासन अधिकारीहरूले अमेरिकाको भित्री भूभागमा रहेका आप्रवासीहरूमाझ पनि अनिवार्य हिरासतको व्यवस्था विस्तार गर्ने निर्देशिका जारी गरे। प्रशासनको सामूहिक देशनिकाला अभियानको एक हिस्सा रहेको यस कदमले हिरासतबाट रिहाइको माग गर्दै आप्रवासीहरूद्वारा दायर गरिएका संघीय मुद्दाहरूको ओइरो नै लगायो।

धरौटीसम्बन्धी सुनुवाइको आदेश दिने केही संघीय न्यायाधीशहरूले आफ्ना आदेशहरूको बारम्बार उल्लंघन गरेको भन्दै प्रशासनको कडा आलोचना गरे।

ट्रम्प प्रशासनले सन् १९९६ मा कंग्रेसले अध्यागमन कानुनमा संशोधन गरी सीमापारि नै अनिवार्य हिरासतमा राख्ने व्यवस्था गरेको तर अघिल्ला प्रशासनहरूले भने उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको तर्क गरेको छ।

बिहीबारको फैसलामा बहुमतको तर्फबाट राय लेख्दै अमेरिकी नवौं सर्किट अदालतका न्यायाधीश ड्यानियल ब्रेसले उक्त तर्कलाई अस्वीकार गरे।

“यहाँ विवादको विषय बनेका जटिल र अन्तरसम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरूको कुनै पनि व्याख्या पूर्ण रूपमा त्रुटिरहित नभए तापनि, यस ऐनको ऐतिहासिक बुझाइ नै बढी उपयुक्त छ,” ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीश ब्रेसले लेखे।

उनको रायमा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश एम. मार्गरेट म्याककियोनले पनि सहमति जनाइन्।

राष्ट्रपति जर्ज डब्लु. बुशद्वारा नियुक्त न्यायाधीश कार्लोस बियाले भने यसमा असहमति जनाए; उनले सन् १९९६ मा कंग्रेसले पारित गरेको संशोधनको व्यहोरा र उद्देश्यले ट्रम्प प्रशासनको व्याख्यालाई नै समर्थन गर्ने तर्क गरे।