शरणार्थीको कानुनी आप्रवासन शिघ्र टुङ्ग्याउन ४ लाख ४४ हजार शरणसम्बन्धी मुद्धा अध्यागमन अदालतमा पठाइदै

वाशिंगटन । शरणार्थी आवेदकहरूको कानुनी आप्रवासन प्रणालीलाई शिघ्र टुंग्याएर उनीहरुलाई देश निकाला गर्ने बाटो सहज बनाउन ट्रम्प प्रशासनले शरणसम्बन्धी लाखौं मुद्धा अध्यागमन अदालतमा पठाउने भएको छ।

सोमबार अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाद्वारा गरिएको यस परिवर्तनले शरणार्थी मामिला हेर्ने अधिकारीहरूलाई निश्चित आवेदकहरूको अन्तर्वार्ता लिने प्रक्रिया छलेर उनीहरूलाई देश निकालासम्बन्धी कारबाहीका लागि सिधै आप्रवासन न्यायाधीशसमक्ष पठाउने अधिकार दिन्छ।

युएससीआईएसका अनुमानअनुसार, विचाराधीन अवस्थामा रहेका १४ लाखभन्दा बढी शरणार्थी मामिलाहरूमध्ये एक तिहाइ हिस्सा—अर्थात् ४ लाख ४४ हजार शरणार्थी आवेदकहरू यो नियमबाट प्रभावित हुनेछन ।

युएससीआईएसले यस कदमलाई प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने र बाँकी रहेका मुद्धाहरूको चाप घटाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यो अन्तरिम अन्तिम नियम मंगलबारदेखि लागू हुनेछ र यसमा ६० दिनको सार्वजनिक सुझाव अवधि रहनेछ।

युएससीआईएसका निर्देशक जोसेफ एडलोले एक विज्ञप्तिमा भने, ‘लामो समयदेखि शरणसम्बन्धी प्रणालीलाई सुरक्षाको वैध दाबीका लागि नभई प्रक्रिया लम्ब्याउन र काम गर्ने अनुमति प्राप्त गर्ने उद्धेश्यले दुरुपयोग गरिँदै आएको छ।’

एडलोले विज्ञप्तिमा भने, ‘अमेरिकाको शरणसम्बन्धी प्रणाली वास्तवमै उत्पीडनको भयमा रहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि हो। यो नियमले प्रणालीमा रहेको कमजोरीको फाइदा उठाउन खोज्नेहरूमा भन्दा पनि वास्तविक दाबीहरूको समयमै निरूपण गर्न स्रोत-साधनको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न मद्धत गर्नेछ।’

तर आप्रवासीहरूको पक्षमा वकालत गर्ने कानुन ब्यावसायीहरूका अनुसार, यस परिवर्तनले कानुनको पालना गर्ने प्रयास गरेका शरणार्थीहरूलाई देश निकालाको जोखिममा पारेको छ।

भिसाजस्ता माध्यमबाट कानुनी रूपमा देश प्रवेश गरेका र हालसम्म पनि कानुनी हैसियत कायम राखेका व्यक्तिहरूले युएससीआईएस समक्ष आवेदन दिन्छन् र उनीहरूको मुद्धाको निर्णय शरणसम्बन्धी अधिकारीद्वारा गरिन्छ।

गैरकानुनी रूपमा सीमा पार गरेका वा कागजातविहीन व्यक्तिहरूले भने आफूविरुद्ध देश निकालाको प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्र आवेदन दिन सक्छन्; यस्तो अवस्थामा उनीहरूले आप्रवासनसम्बन्धी न्यायाधीशसमक्ष आफ्नो पक्षमा प्रमाण र घटना विस्तारमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउछन।