इमिग्रेशन अपडेट

अदालतले भन्यो कि आइआरएसले आइससँग आप्रवासीहरूको करदाताको डेटा साझा गर्न सक्छ

फातिमा हुसेन, वासिङ्टन (एपी)। वासिङ्टन, डी.सी. को एक संघीय अदालतले मंगलबार आप्रवासी अधिकार समूहको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्‍यो जसले अमेरिकामा अवैध रूपमा रहेका मानिसहरूलाई पहिचान गर्न र देश निकाला गर्न सजिलो बनाउन सक्ने केही करदाता डेटा साझा गर्नबाट आइआरएसलाई अस्थायी रूपमा रोक्नको लागि अनुरोध गरेको थियो।

डी.सी. सर्किटको लागि अमेरिकी पुनरावेदन अदालतको तीन न्यायाधीशको प्यानलले आप्रवासी अधिकार समूह, सेन्ट्रो डे ट्राबाजाडोरेस युनिडोस, र अन्य गैर-नाफामुखी संस्थाहरूको लागि प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो जसले गत अप्रिलमा कोष सचिव स्कट बेसेन्ट र होमल्याण्ड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएमले हस्ताक्षर गरेको डेटा-साझेदारी सम्झौताको बारेमा संघीय सरकारलाई मुद्धा हालिरहेका छन्।

सम्झौताले अमेरिकी आप्रवासन र भन्सार प्रवर्तनलाई कर रेकर्डहरू विरुद्ध क्रस-प्रमाणीकरणको लागि अवैध रूपमा अमेरिका भित्र रहेका आप्रवासीहरूको नाम र ठेगानाहरू आइआरएसमा पेश गर्न अनुमति दिन्छ।

प्रारम्भिक निषेधाज्ञाको अनुरोध अस्वीकार गर्दै, न्यायाधीश ह्यारी टी. एडवर्ड्सले लेखे कि गैर-नाफामुखी समूहहरू “आफ्नो दावीको योग्यतामा सफल हुने सम्भावना छैन”, किनकि एजेन्सीहरूले साझा गरिरहेको जानकारी आइआरएस गोपनीयता कानूनले समेटेको छैन।

महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डीले सामाजिक सञ्जालमा अदालतको निर्णय प्रशासनको लागि “महत्वपूर्ण विजय” भएको बताएकी छिन्। “अवैध आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्नाले अमेरिकी जनतालाई सुरक्षित बनाउँछ,” बोन्डीले आफ्नो पोस्टमा भनिन्।

ट्रम्प प्रशासनले यो सम्झौताले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकी सीमा सुरक्षित गर्ने एजेन्डा पूरा गर्न मद्दत गर्ने र उनको ठूलो राष्ट्रव्यापी आप्रवासन कारबाहीको एक हिस्सा भएको तर्क गरेको छ, जसको परिणामस्वरूप देश निकाला र कार्यस्थलमा छापा मारिएको छ।

डेटा साझेदारी सम्झौताको सिर्जना यति विवादास्पद थियो कि आन्तरिक राजस्व सेवाका कार्यवाहक आयुक्तले गत वर्ष सम्झौताको बारेमा राजीनामा दिए।

यस महिनाको सुरुमा अदालतको फाइलिङमा यो खुलासा भएको थियो कि आइआरएसले सम्झौताको एक भागको रूपमा गृह सुरक्षा विभागसँग हजारौं मानिसहरूको करदाता जानकारी गलत तरिकाले साझा गरेको थियो।

आइआरएस प्रमुख जोखिम तथा नियन्त्रण अधिकारी डोटी रोमोद्वारा दायर गरिएको घोषणापत्रमा भनिएको छ कि आइआरएसले अनुरोध गरेका १.२८ मिलियन नामहरू मध्ये लगभग ४७,००० मात्र प्रमाणित गर्न सक्षम थियो। ती व्यक्तिहरूमध्ये ५% भन्दा कमको लागि, आइआरएसले आइसलाई थप ठेगाना जानकारी दियो, सम्भावित रूपमा करदाता डेटा सुरक्षित गर्न सिर्जना गरिएका गोपनीयता नियमहरूको उल्लङ्घन गर्दै।

__
एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टर अलाना डर्किन रिचरले यस रिपोर्टमा योगदान पुर्‍याइन्।

About the author
The Himalayan Voice

The Himalayan Voice

Himalayan Voice Newsletter

News delivered directly to your inbox

Subscribe for important headlines, community updates, and selected stories.