डिएचएसद्वारा सन् २०२२ को ‘पब्लिक चार्ज’ सम्बन्धी नियम खारेज
'इमिग्रेसन एण्ड नेसनालिटी एक्ट' (आइएनए) अन्तर्गत, यदि कुनै व्यक्ति भविष्यमा कुनै पनि समय 'पब्लिक चार्ज' (अर्थात् सरकारी सहायतामा निर्भर व्यक्ति) बन्ने सम्भावना देखिएमा, भिसा, प्रवेश वा 'स्टाटस' (बसाइको हैसियत) परिवर्तनका लागि आवेदन दिने त्यस्तो व्यक्तिलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेशका लागि अयोग्य मानिन्छ।
वाशिंगटन । होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभाग (डिएचएस) ले ‘पब्लिक चार्ज’ (सार्वजनिक व्ययभार) निर्धारणसम्बन्धी सन् २०२२ को नियम खारेज गरेको छ।
डिएचएसका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका आप्रवासीहरूलाई आत्मनिर्भर हुनुपर्ने कुरामा जोड दिदै सरकारी सुविधाहरूमा निर्भर नहुन आग्रह गरेको छ।
‘इमिग्रेसन एण्ड नेसनालिटी एक्ट’ (आइएनए) अन्तर्गत, यदि कुनै व्यक्ति भविष्यमा कुनै पनि समय ‘पब्लिक चार्ज’ (अर्थात् सरकारी सहायतामा निर्भर व्यक्ति) बन्ने सम्भावना देखिएमा, भिसा, प्रवेश वा ‘स्टाटस’ (बसाइको हैसियत) परिवर्तनका लागि आवेदन दिने त्यस्तो व्यक्तिलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेशका लागि अयोग्य मानिन्छ।
अहिले खारेज गरिएको नियमले डिएचएसले विचार गर्न सक्ने सार्वजनिक सुविधाहरूको दायरालाई सीमित पारेको थियो। डिएचएसको यो नियमसँगै, युएससीआइएसलाई प्रत्येक आवेदकको मूल्याङ्कन र छानविन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ।
युएससीआइएसका प्रवक्ता ज्याक काहलरले भने, ‘ट्रम्प प्रशासनले कानुनको शासन कायम राख्दै अमेरिकी करदाताहरूलाई सार्वजनिक सुविधाहरूमा निर्भर हुन सक्ने विदेशीहरूका लागि आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाइरहेको छ।
युएससीआइएसका अनुसार यो नियम १८ सेप्टेम्बर २०२६ देखि लागू हुनेछ।