फ्लोरिडाको अध्यागमन कानून अन्तर्गत कागजपत्र बिहिन आप्रवासीहरुलाई मुद्धा चलाउने कार्य जारी

फ्लोरिडा । अवैध रूपमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई राज्यमा प्रवेश गर्न निषेध गर्ने फ्लोरिडा कानून अन्तर्गत बैधानिक हैसियत नभएका आप्रवासीहरुलाई धरपकड र अभियोग लगाउन जारी राखिएको छ । यद्यपि एक संघीय न्यायाधीशले अदालतमा चुनौती दिँदै कानून कार्यान्वयनलाई रोक लगाएका छन्।

न्यायाधीशको फैसलाको अवज्ञा गरेकोमा सजायको रूपमा फ्लोरिडाका महान्यायाधिवक्ताले मुद्धा दायर गर्नुपर्ने रिपोर्ट अनुसार जुलाईमा थप दुई जनालाई पक्राउ गरी स्थानिय कानून अन्तर्गत अभियोग लगाइएको थियो।

राज्यको दक्षिणपश्चिम तटमा अवस्थित सारासोटा काउन्टीमा शेरिफ अधिकारीले दुवै जनालाई पक्राउ गरेका थिए। मियामीमा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश क्याथलिन विलियम्सले पहिलो पटक राज्य कानूनको कार्यान्वयनलाई रोकेको महिनौंपछि यी आरोपहरू आएका हुन्,जसले अध्यागमन अधिकारीहरूलाई छल्दै फ्लोरिडा प्रवेश गर्न कानुनी अनुमति बिना अमेरिकामा रहेका मानिसहरूलाई अपराधी घोषित गर्दछ ।

उनको आदेशको उल्लङ्घन गरेको र नागरिक अवहेलनामा पक्राउ परेकोमा सजायको रूपमा, न्यायाधीशले फ्लोरिडाका महान्यायाधिवक्ता जेम्स उथमेयरलाई कानून अन्तर्गत कुनै गिरफ्तारी, नजरबन्द वा कानून प्रवर्तन कारबाही गरिएको छ कि छैन भन्ने बारे द्विमासिक रिपोर्टहरू दर्ता गर्न आदेश दिएका छन् ।

एक रिपोर्ट अनुसार जुलाई ३ र जुलाई २८ मा भएका छुट्टाछुट्टै घटनाहरूमा, ती पुरुषहरूलाई वैध इजाजतपत्र बिना गाडी चलाएको र मदिरा सेवन गरी गाडी चलाएको आरोप लगाइएको थियो। १२ औं न्यायिक सर्किटको लागि राज्य वकिलको कार्यालयले उनीहरू विरुद्ध लगाइएको अवैध प्रवेश आरोप खारेज गर्‍यो । शेरिफको कार्यालयले कानूनको कार्यान्वयन रोक्न अदालतको आदेशको गिरफ्तार अधिकारीलाई सल्लाह दिन सुझाब दिन आग्रह गरेको छ ।

एउटा छुट्टै अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने आप्रवासी अधिकारका वकिलहरूले प्रश्न गरे कि राज्यका अधिकारीहरूले फ्लोरिडा एभरग्लेड्समा रहेको “एलिगेटर अल्काट्राज” भनिने एकान्त आप्रवासन हिरासत केन्द्रमा बन्दीहरूलाई राख्ने औचित्य प्रमाणित गर्न अवरुद्ध कानून प्रयोग गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट पार्नु पर्यो ।

अधिवक्ताहरूका वकिलहरूले अदालतलाई अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तन कर्मचारीले कांग्रेसका सदस्यहरूको कार्यालयमा पठाएको इमेल उपलब्ध गराए, जसमा फ्लोरिडाका अधिकारीहरू अवरुद्ध कानूनद्वारा दिइएको कानुनी अधिकारमा भर परिरहेको उल्लेख गरिएको थियो।

“आइसको इमेलले ठूलो मात्रामा अदालतको निषेधाज्ञाको सम्भावित उल्लङ्घनको बारेमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ,” आप्रवासी अधिकार समूहका वकिलहरूले भने । अदालतलाई राज्यलाई कुन कानुनी अधिकार अन्तर्गत आप्रवासन हिरासत केन्द्रमा मानिसहरूलाई राखेको छ भनेर व्याख्या गर्न आदेश दिन आग्रह गरे।