कार्की आयोगको प्रतिवेदन: ओली, लेखक र खापुङलाई ३ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय सिफारिस
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिनका लागि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले तत्कालीन उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिनका लागि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
जनआस्थाको सौजन्यमा मकालुखबरले प्राप्त गरेको प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सिफारिस गरिएको छ ।
कारबाहीका लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो दफाहरूमा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण कसैको ज्यान लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुख, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकसहित तीनै जनालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१(१) र दफा १८२ अनुसार कसूरको आधारमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
सिफारिसमा भनिएको छ–‘कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली,तत्कालीन गृहमन्त्री श्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्री चन्द्रकुबेर खापुङ सहित उहाँहरु तीन जनालाई मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसूर हेरेर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरियो ।’
