साना डुङ्गामार्फत ‘च्यानल’ पार गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या घटाउने उद्देश्यले गरिएको बेलायत-फ्रान्स सम्झौता रद्ध
लन्डन (एपी)। साना डुङ्गामार्फत ‘इंग्लिस च्यानल’ पार गर्ने आप्रवासीहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यले बेलायत र फ्रान्सबीच सञ्चालित एक पाइलट कार्यक्रम (प्रायोगिक योजना) खारेज गरिएको बेलायती सरकारले बुधबार जनाएको छ।
बेलायतको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘एक आउने, एक जाने’ भनिने उक्त सम्झौताअन्तर्गत अब नयाँ मामिलाहरूको प्रक्रिया अघि नबढाइने जनाएको छ।
योजनाअनुसार, खतरनाक यात्रा गर्दै च्यानल पार गरेर बेलायत आइपुगेका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई फ्रान्स फिर्ता पठाउन सकिन्थ्यो र त्यसको बदलामा सुरक्षित तथा कानुनी बाटोबाट शरणका लागि आवेदन दिएका उति नै संख्याका शरणार्थीहरूलाई बेलायत ल्याइन्थ्यो।
यस सम्झौताको कार्यान्वयनका क्रममा करिब १,५०० व्यक्तिहरू फ्रान्स फर्किएका छन् भने सोभन्दा केही कम संख्यामा व्यक्तिहरूलाई बेलायत ल्याइएको छ। यो सम्झौता तीन वर्षसम्म चल्ने गरी तय गरिएको भए पनि यसमा सम्झौताका पक्षहरूले चाहेमा तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै यसलाई अन्त्य गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो।
गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “साना डुङ्गामार्फत हुने अवैध आवागमनलाई रोक्न हामी फ्रान्ससँग निरन्तर सहकार्य गरिरहेका छौं र यसमा हामीले वास्तविक प्रगति पनि हासिल गरेका छौं।”
यद्यपि उक्त योजना अहिले सञ्चालनमा छैन, तर गृह मन्त्रालयले पहिले नै नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरूका लागि आगामी साताहरूमा पनि देशनिकाला गर्ने उडानहरू जारी रहने जनाएको छ।
अहिलेको परिस्थिति गत वर्षको तुलनामा निकै फरक छ। उत्तरी फ्रान्समा प्रहरी गस्ती बढाइनु र निगरानी कडा पारिनु लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा, यस वर्ष जलमार्ग हुँदै आउने मानिसहरूको संख्यामा भारी गिरावट आएर विगत पाँच वर्षकै न्यून विन्दुमा झरेको छ। यस वर्ष हालसम्म करिब १९,००० मानिसहरूले यो यात्रा गरेका छन्, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ४० प्रतिशतले कम हो।
यस्तो यात्रा कति जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सोमबारको घटनाले प्रस्ट पारेको छ; १०० जनाभन्दा बढी मानिसहरूले भरिएको डुङ्गामा किचिएर १० वर्षीय बालक र दुई महिलाको मृत्यु भएको थियो।
सन् २०२० मा युरोपेली संघबाट बेलायतको तिक्ततापूर्ण बहिर्गमनपछि डुङ्गामार्फत हुने अवैध आगमन रोक्ने विषयमा हुँदै आएको सहकार्य रोकिएको थियो; तर पछिल्ला केही वर्षहरूमा बेलायत र फ्रान्सले यस समस्यालाई नियन्त्रणमा लिन विभिन्न सम्झौताहरू गरेका छन्।
हालका वर्षहरूमा बेलायतमा साना डुङ्गामार्फत हुने आवतजावत एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न लगातारका सरकारहरू असफल देखिएको भन्दै बढेको आक्रोशले शृङ्खलाबद्ध प्रदर्शन र दङ्गाहरूलाई जन्म दिएको छ, साथै यसले कट्टर दक्षिणपन्थी ‘रिफर्म युके’ पार्टीको उदयलाई पनि बल पुर्याएको छ।