विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कोष प्राप्त गर्न विभिन्न सर्तहरू तोकेपछि २४ भन्दा बढी राज्यले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्धा दायर

बोस्टन (एपी)। विपद् व्यवस्थापनका लागि अर्बौं डलरको संघीय अनुदान प्राप्त गर्न निर्वाचन र आप्रवासनसम्बन्धी सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको भन्दै दुई दर्जनभन्दा बढी राज्यहरूले बिहीबार ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्धा दायर गरेका छन्।

रोड आइल्याण्डमा दायर गरिएको यस मुद्दाले संघीय आपतकालीन व्यवस्थापन निकाय (एफइएमए) र गृह सुरक्षा विभाग (डिएचएस) का नीतिहरूलाई चुनौती दिएको छ। मुद्धामा प्रशासनले राज्यहरूलाई आफ्ना निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न र आप्रवासनसम्बन्धी नियमहरूको कार्यान्वयनमा डिएचएसलाई सहयोग गर्न बाध्य पारिरहेको जिकिर गरिएको छ। साथै, ती सर्तहरूले डिएचएसलाई जुनसुकै बेला र जुनसुकै कारणले अनुदान रोक्ने वा रद्ध गर्ने अधिकार पनि दिन्छन्।

“ट्रम्प प्रशासनले फेरि एकपटक अत्यावश्यक कोष गैरकानुनी रूपमा रोकेर जनसुरक्षालाई जोखिममा पार्ने धम्की दिइरहेको छ, र फेरि एकपटक उनीहरू यसमा सफल हुनेछैनन्,” रोड आइल्याण्डका महान्यायाधिवक्ता पिटर नेरोन्हाले भने। “आफ्ना बासिन्दाहरूको हितका लागि नीति तथा कानुन बनाउने संवैधानिक अधिकार त्याग्न राज्यहरूलाई दबाब दिने क्रममा यो प्रशासनले अमेरिकीहरूको सुरक्षालाई नै बन्धक बनाइरहेको छ।”

राज्यहरूले कंग्रेसद्वारा विनियोजित कोषमा सर्तहरू राख्नु प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन र अमेरिकी संविधानको खर्च धारा उल्लङ्घन गर्ने तर्क गर्छन्। गृह सुरक्षा विभागका प्रवक्ताले टिप्पणीको लागि गरिएको अनुरोधको तुरुन्तै जवाफ दिएनन्।

यो मुद्दा ट्रम्प प्रशासनलाई अरबौं डलरको संघीय कोष प्राप्त गर्न आफ्नो प्राथमिकताहरू पूरा गर्न प्रायः डेमोक्र्याटिक राज्यहरूलाई धम्की दिने बारम्बार प्रयासमा चुनौती दिने स्कोरहरू मध्ये एक हो। यो रणनीति शिक्षा कोषदेखि घरेलु हिंसा अनुदानदेखि राजमार्ग कोषसम्म सबै कुरामा प्रयोग गरिएको छ।

अदालतहरूले यस रणनीतिको अभ्यासलाई पटक-पटक गैरकानुनी र असंवैधानिक ठहर गरेका छन्। गत वर्षको एक आदेशले प्रशासनलाई अन्य ‘फेमा’ (एफइएमए) कोषमा सर्तहरू तोक्नबाट रोक लगाएको थियो भने यस वर्षको अर्को आदेशले प्रशासनलाई आफ्ना एजेन्डाहरूमा सहयोगी नमानिएका राज्यहरूबाट ‘डीएचएस’ (डिएचएस) कोष अन्यत्र सार्नबाट रोकेको थियो।

“राज्यहरूले अर्बौं डलरको संघीय कोष गुमाउने जोखिमको सामना गरिरहेका छन्; उनीहरूलाई आफ्ना प्रहरी अधिकारीहरूको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार त्याग्नुपर्ने अवस्थामा धकेलिँदैछ; स्थानीय कानुन कार्यान्वयन निकाय र आप्रवासी समुदायबीच बनेको विश्वास गुम्ने खतरा छ; साथै, उनीहरूले चलिरहेका यातायातसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई कटौती गर्न, तिनमा पुनर्विचार गर्न वा रद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ,” अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जोन म्याककोनेल जुनियरले गत वर्ष यस्तो टिप्पणी गरेका थिए। उनले आप्रवासनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका कदमहरू पालना नगर्ने राज्यहरूलाई दिइने यातायात कोष रोक्ने कदमबाट यातायात मन्त्री सिन डफीलाई रोकेका थिए।

पछिल्लो मुद्धामा प्रशासनले २०२६ कोषमा उस्तै सर्तहरू लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको तर्क गरिएको छ, जुन गत वर्षको कोषमा असफल भएको थियो।

बिहीबारको मुद्धामा चुनौती दिइएका आवश्यकताहरूमध्ये राज्यहरूले आफ्नो चुनाव प्रणाली परिवर्तन गर्नु हो। तिनीहरूले कागजी-मतदान प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, मतदान प्रणालीहरूको म्यानुअल लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ, मतदाताहरूलाई मेलमिलाप गर्नुपर्छ र राज्यको मतदाता डाटाबेसमा प्रत्येक दर्ता भएका मतदाताको नागरिकता प्रमाणित गर्नुपर्छ।

यदि राज्यहरूले पालना गर्न असफल भए भने, तिनीहरूले आफ्नो होमल्याण्ड सुरक्षा अनुदान कार्यक्रम कोषको कम्तिमा २०% गुमाउने जोखिममा छन्। त्यो पैसा साइबर आक्रमण र आतंकवादबाट नागरिकहरूलाई जोगाउन उपायहरू कोष गर्न प्रयोग गरिन्छ।

“ट्रम्प प्रशासनले हाम्रो चुनाव कब्जा गर्ने र आधारहीन षड्यन्त्र सिद्धान्तहरूलाई निरन्तरता दिने आफ्नो पछिल्लो प्रयासमा होमल्याण्ड सुरक्षा र प्रकोप प्रतिक्रियाको लागि महत्वपूर्ण कोषलाई बन्धक बनाएको छ,” मुद्धाका वादीहरू मध्ये एक पेन्सिलभेनियाका गभर्नर जोश शापिरोले एक विज्ञप्तिमा भने।

सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्र्याट जो बाइडेनबाट पराजित भएयता, ट्रम्पले हुलाक मार्फत गरिने मतदानमा व्यापक धाँधली हुने गरेको आधारहीन दाबी गर्दै आएका छन् र त्यस वर्षको निर्वाचनबारे संघीय अनुसन्धान समेत सुरु गरेका छन्; जबकि रिपब्लिकनहरूद्वारा गरिएका समेत पटक-पटकका लेखापरीक्षण र अनुसन्धानहरूले उक्त निर्वाचन व्यापक धाँधलीमुक्त रहेको देखाएका थिए। साथै, ट्रम्पले डेमोक्र्याटहरूको प्रभाव रहेका क्षेत्रहरूमा निर्वाचन व्यवस्थापनको जिम्मा आफूले “आफ्नो नियन्त्रणमा लिन” चाहेको पनि बताएका छन्।