एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष सतेन्द्र साहद्वारा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र परिचयपत्र अनलाइन वितरण गर्न सुझाव

न्यूयोर्क । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा भाग लिन न्यूयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए एनसीसी) अमेरिकाले १७ बुँदे सुझाव बुझाएको छ। 

एनसीसी अध्यक्ष सतेन्द्र साह नेतृत्वको टोलीले मन्त्री खनाललाई भेटेर गैरआवासीय नेपालीका समस्या, हकहित तथा नेपालको विकासमा डायस्पोराको सहभागितासम्बन्धी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। भोटेकोशी तथा रसुवा बाढीपछिको राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारसँग गरिएको सहकार्यको स्मरण गराउँदै बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०८३ को मस्यौदा परिमार्जन, एनआरएन नागरिकताको व्यावहारिक कार्यान्वयन, लगानी सुरक्षा र विदेशबाट मताधिकारको व्यवस्था गर्न जोड दिइएको छ ।

सुझावपत्रमा गैरआवासीय नेपाली ऐनलाई अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएको संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी एनआरएन नागरिकताको व्यावहारिक प्रयोगका लागि मालपोत, अध्यागमन, वैदेशिक मुद्रा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनहरूमा अविलम्ब संशोधन वा बाध्यताकारी तालिका जारी गर्न आग्रह गरिएको छ।

विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाटै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको आवेदन सङ्कलन र अनलाइन परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाइएको छ। ऐन बन्नुअघि खरिद गरिएका सम्पत्तिको नियमितीकरण, वार्षिक २५ मिलियन (२ करोड ५० लाख) रुपैयाँसम्मको पारिवारिक विप्रेषणलाई करमुक्त गर्न, पुँजी तथा लाभांशको सहज फिर्ता र १० वर्षको निःशुल्क मल्टिपल एन्ट्री भिसाको सुविधा कायमै राख्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि नियोग वा प्रविधिमार्फत मतदानको व्यवस्था मिलाउन र सेकेन्डरी सेयर बजारमा एनआरएनको पहुँचका लागि निर्देशिका जारी गर्दै ‘डायस्पोरा बन्ड’ र ‘मातृभूमि कोष’ सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ । लगानीकर्ताको सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त ‘एकल सेवा एवं गुनासो सम्बोधन डेस्क स्थापना गर्न तथा ऐन पारित हुनुअघि नै कार्यकारी निर्णयमार्फत ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ’ज्ञान बैंक’ सञ्चालनमा ल्याउन भनिएको छ।

कन्सुलर सेवा सुदृढ गर्न उच्च माग भएका नियोगहरूमा पर्याप्त कर्मचारी थप्न, बन्द हुने नियोगका दरबन्दी स्थानान्तरण गर्न, कन्सुलर सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्न, खाडी र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका लागि स्थायी आपत्कालीन उद्धार टोली र २४र७ हटलाइन गठन गर्न तथा श्रमिक एवं विद्यार्थीका लागि नियोगहरूमा कानुनी सहायता कोष स्थापना गर्न जोड दिइएको छ।

दीर्घकालीन सहकार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै ‘डायस्पोरा समन्वय केन्द्र’ स्थापना गर्न र दोस्रो(तेस्रो पुस्ताका नेपाली बालबालिकाका लागि नेपाली भाषा कक्षा तथा खुला विश्वविद्यालयको पहुँच विस्तार गर्न माग गरिएको छ। एनआरएनए अमेरिकाका प्रमुख संरक्षक सुनील साहको संयोजकत्वमा गठित टोलीले उक्त सुझाव पत्रको मस्यौदा तयार गरेको थियो।

सुझाव पत्र ग्रहण गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले डायस्पोरालाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा उपयोग गर्ने सरकारको नीति र प्राथमिकता रहेको जानकारी दिएका छन्। नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सिप, पुँजी, प्रविधि तथा सम्पर्क सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकास र रूपान्तरणमा उपयोग गर्ने विषयमा सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने बताए।