जापानले स्थायी बसोबासको अनुमतिपत्रका लागि कडा मापदण्ड लागू गर्दै, नेपाली आप्रवासी कामदार चिन्तित

टोकियो। जापानी सरकारले विदेशी नागरिकहरूलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिने मापदण्डलाई अझ कडा बनाउने तयारी गरिरहेको छ। नयाँ नियमहरू अन्तर्गत, आवेदकहरूले जापानी परिवारको औसत आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ र तोकिएको स्तरको अनुमानित पेन्सन सुविधाका आधारमा आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

सरकारले अक्टोबर १ देखि सम्बन्धित निर्देशिकाहरूमा संशोधन गर्ने र अर्को वर्षको अप्रिलदेखि दर्ता हुने आवेदनहरूका लागि नयाँ नियमहरू लागू गर्ने योजना बनाएको छ।

हाल, स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गर्न तीन मुख्य सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ: असल आचरण, आफ्नो खर्च धान्न सक्ने पर्याप्त आम्दानी वा सम्पत्ति, र जापानको हितअनुकूलको अवस्था।

नयाँ नियमहरू अन्तर्गत, आवेदकको वार्षिक आम्दानी जापानी परिवारको औसत आम्दानीभन्दा बढी हुनुपर्नेछ। साथै, उक्त आम्दानी कम्तीमा ३० वर्षसम्म कर्मचारी पेन्सन योजनामा ​​सहभागी व्यक्तिले पाउने बराबरको अनुमानित पेन्सन सुविधाका लागि योग्य हुने स्तरको हुनुपर्नेछ।

यदि अनुमानित पेन्सन तोकिएको स्तरभन्दा कम भएमा, आवेदकहरूले आफ्नो बचत वा अन्य सम्पत्ति देखाएर सो कमी पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ। यसका साथै, कुनै व्यक्तिलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिँदा जापानको हित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्दा जापानी भाषाको दक्षता तथा जापानी कानुन र सामाजिक मान्यताहरूबारेको बुझाइ जस्ता पक्षहरूलाई पनि अब ध्यानमा राखिनेछ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, गत वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ९ लाख ४७ हजार विदेशी नागरिकहरू स्थायी बसोबासको अनुमतिसहित जापानमा बसोबास गरिरहेका थिए।

सरकारका अनुसार, यी नयाँ मापदण्डहरूको उद्देश्य जापानी समाजमा सफलतापूर्वक घुलमिल हुन सक्ने, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउन सक्षम विदेशी नागरिकहरूलाई प्राथमिकता दिनु हो।

नयाँ मापदण्डले जापानमा बसोबास गरिरहेका हजारौ आप्रवासी कामदार र साना व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन् । नेपालीको सहज पहुँच भएको जापानको श्रम बजार बिस्तारै कठिन बन्दै गएको छ।

एक रेस्टुरेन्ट व्यावसायीका अनुसार साना व्यावसाय अन्तर्गतका होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा लगानी र रोजगार हाँसिल गरिरहेका हजारौ नेपालीहरु यस अघिनै मानव तस्करीका कारण समस्यामा परेको र नयाँ नियमले हजरौ नेपाली स्वदेश फर्किने अवस्था सिर्जना हुने बताउछन।

एकिन तथ्यांक नभए पनि जापानमा होटेल, रेस्टुरेन्ट, मनि ट्रान्सफर र कन्भिनेन्स स्टोरमा लगानी गर्ने नेपालीको संख्या हजारौमा रहेको र त्यहि व्यावसायमा आधारित श्रम बजारमा रोजगारको अवसर पाएका नेपाली कामदारले नयाँ मापदण्ड पुरा गर्न कठिन हुने उनको भनाई छ ।