सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी कोषको दुरुपयोग रोक्न क्यालिफोर्नियाद्वारा ट्रम्प प्रशासन बिरुद्ध मुद्धा दायर

स्याक्रामेन्टो । गभर्नर गेभिन न्यूसमले आज महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टासँगको साझेदारीमा घोषणा गरे कि क्यालिफोर्नियाले चुनावसँग सम्बन्धित राजनीतिक मागहरूमा सार्वजनिक सुरक्षा कोषलाई सर्त गर्ने गैरकानूनी संघीय प्रयासहरूलाई रोक्न बहु-राज्यीय मुद्धाको नेतृत्व गरिरहेको छ। गभर्नर गेभिन न्यूसमले निर्वाचन प्रयोजनका लागि राज्यहरूलाई उपलब्ध गराउने संघीय कोष अस्विकार गर्दै आएका छन् ।

गभर्नर गेभिन न्यूसम भन्छन, ‘समय-समयमा, अदालतहरूले ट्रम्पको भ्रष्ट प्रशासनलाई सार्वजनिक सुरक्षा कोष रोक्ने धम्की दिएर क्यालिफोर्नियालाई आफ्नो बोली लगाउन बाध्य पार्न सक्दैन भनेर बताएका छन्। तैपनि, तिनीहरू थपको लागि फिर्ता आउँदैछन्। यस पटक तिनीहरू राज्यहरूलाई सार्वजनिक सुरक्षा तयारी र प्रतिक्रियाको लागि भुक्तानी गर्ने पैसा पहुँच गर्न आफ्नै चुनाव कानूनहरू पुन: लेख्न माग गरिरहेका छन्, र त्यो कांग्रेसले पहिले नै अनुमोदन गरिसकेको छ। हामी यसलाई अनुमति दिनेछैनौं।’

“राष्ट्रपति ट्रम्पको सामूहिक निर्वासन एजेन्डा र चुनावी धोखाधडीको आधारहीन दाबी दुवैको लागि थोरै समर्थन छ, त्यसैले यसको सट्टा, उनी राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई धेरै आवश्यक कोषको बदलामा आफ्नो मनपर्ने नीतिहरू अपनाउन धम्की दिने प्रयास गरिरहेका छन्,” महान्यायाधिवक्ता बोन्टाले भने। “प्रशासनले पहिले नै अदालतमा यस्तै लडाईहरू हारिसकेका छन्, र हामी यो पछिल्लो गैरकानूनी प्रयास पनि असफल हुने अपेक्षा गर्छौं। हाम्रा समुदायहरू राजनीतिक खेलहरूमा फसेका आवश्यक स्रोतहरू भन्दा बढी योग्य छन्।”

मुद्धाले लक्षित गरेको कोष भनेको कंग्रेसद्वारा अनुमोदित सार्वजनिक सुरक्षा कोषमा वार्षिक $१५० मिलियन हो, जुन गृह सुरक्षा विभाग (डिएचएस) र संघीय आपतकालीन व्यवस्थापन एजेन्सी (एफइएमए) द्वारा प्रशासित छ जसले राज्यहरू र तिनीहरूका शहरहरूलाई आतंकवाद र अन्य विनाशकारी सुरक्षा घटनाहरू रोक्न, कम गर्न, प्रतिक्रिया दिन र पुन: प्राप्ति गर्न मद्धत गर्दछ।

क्यालिफोर्नियाले पहिलो प्रतिक्रियाकर्ताहरूलाई तालिम दिन, साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउन, आपतकालीन सञ्चार सुधार गर्न, महत्वपूर्ण उपकरणहरू किन्न र सार्वजनिक एजेन्सीहरूलाई गम्भीर खतराहरूको लागि तयारी गर्न मद्धत गर्ने राज्य-स्तरीय प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने कोषको सुरक्षा गर्न मुद्धा दायर गरेको छ।

क्यालिफोर्नियाले ट्रम्प प्रशासनका तीन राजनीतिक रूपमा प्रेरित माग भएको दावी गर्दै अस्विकार गरेको विषयहरुमा चुनाव जनादेश: राज्यहरूले एचएसजीपी कोष प्राप्त गर्ने सर्तको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पको मनपर्ने चुनावी नीतिहरू अपनाउनुपर्नेछ, जसमा त्रुटि-प्रवण संघीय प्रणाली मार्फत मतदाता नागरिकता प्रमाणित गर्ने, हातले चिन्ह लगाइएको कागजको मतपत्रमा परिवर्तन गर्ने, र अपरिभाषित संघीय पद्धति प्रयोग गरेर मतपत्र मेलमिलाप गर्ने समावेश छ। पालना नगर्ने राज्यहरूले आफ्नो एचएसजीपी पुरस्कारको २०% गुमाउन सक्छन्।

यसैगरी आप्रवासन प्रवर्तन जनादेश: राज्यहरूले संघीय नागरिक आप्रवासन प्रवर्तनमा सहयोग गर्न कर्मचारी र अन्य स्रोतहरू सहित राज्य र स्थानीय बजेट खर्च गर्न बाध्य हुनेछन्। अदालतहरूले पहिले नै यी नै सर्तहरूलाई अवरुद्ध गरिसकेका छन्।

यसका अतिरिक्त विपद् कोषले हत्या गर्छ: अस्पष्ट र व्यक्तिपरक “एजेन्सी प्राथमिकताहरू” को आधारमा कुनै पनि समयमा कोष कटौती गर्न एफइएमएलाई व्यापक अधिकार दिँदै, राज्यहरू र स्थानीय समुदायहरूलाई समर्थन गर्न कांग्रेसले अनुमोदन गरेको आपतकालीन व्यवस्थापन स्रोतहरूमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ ।

मुद्धा हाल्ने राज्यहरूको गठबन्धनले ट्रम्प प्रशासनका आवश्यकताहरू गैरकानूनी भएको तर्क गर्छ किनभने कांग्रेसले यी संघीय अनुदानहरूमा व्यापक सर्तहरू लगाउन डिएचएस वा एफइएमएलाई कहिल्यै अधिकार दिएन, एजेन्सीहरूले आवश्यक निर्णय प्रक्रियाहरू पालना गर्न असफल भए, र आवश्यकताहरूले कोष कार्यक्रमहरूको उद्देश्यसँग पूर्ण रूपमा असंबद्ध अस्पष्ट र अस्पष्ट कोष सर्तहरू मार्फत राज्यहरूलाई जबरजस्ती गरेर खर्च धारा उल्लङ्घन गर्दछ।

न्यूसमका अनुसार यो मुद्धा क्यालिफोर्नियाको चुनाव प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासहरूलाई पछाडि धकेल्ने व्यापक प्रयासको अंश हो। मे महिनामा, गभर्नर न्यूसमले क्यालिफोर्नियाको चुनावी सुरक्षालाई बलियो बनाउन सिनेट बिल ७३ मा हस्ताक्षर गरे, जसमा मतपत्रहरू, मतदान प्रविधि, र चुनाव प्रक्रियामा कानून प्रवर्तनद्वारा हस्तक्षेपको वरिपरि कडा सुरक्षा व्यवस्थाहरू समावेश छन्। ती कार्यहरूले क्यालिफोर्नियाको चुनावलाई संघीय अतिरेकबाट जोगाउन गभर्नर न्यूसम र व्यवस्थापिका नेताहरूले पहिले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई पछ्याए।

क्यालिफोर्नियाले २०२५ मा, महान्यायाधिवक्ता बोन्टाले संघीय गृहभूमि सुरक्षा र यातायात अनुदानसँग जोडिएका आप्रवासन-सम्बन्धित सर्तहरूमाथि मुद्दा दायर गरे, तर्क गर्दै कि ती सर्तहरू कोषको उद्देश्यसँग असंबद्ध थिए र संघीय अधिकारभन्दा बाहिर थिए। पछि एक संघीय अदालतले डिएचएसका सर्तहरूलाई स्थायी रूपमा रोक लगाएको थियो।

मे २०२६ मा, ट्रम्प प्रशासनले क्यालिफोर्नियाको पक्षमा गृहभूमि सुरक्षा अनुदान मुद्दालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने अन्तिम आदेशको अपील खारेज गरेपछि राज्यले अन्तिम मिनेटमा एचएसजीपी कटौतीमाथि अर्को बहु-राज्यीय मुद्धाको घोषणा गरेको थियो ।