टिपीएस बाहक भेनेजुयलियनहरूलाई बस्न अनुमति दिइएको विवरण अध्यावधिक गर्न ट्रम्पलाई आदेश

लस एन्जलस । संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई अध्यागमन सेवा वेबसाइट अद्यावधिक अबिलम्ब गरि टिपीएस बाहक ६,००,००० भेनेजुयलियनहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्न र काम गर्न कानुनी रूपमा अनुमति दिइएको प्रतिबिम्बित गर्ने विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिएका छन् ।

वादीका वकिलहरूले अस्थायी संरक्षित स्थिति भएकाहरू अझै पनि हिरासत केन्द्रहरूमा छन् वा वादीहरूको पक्षमा उनको सेप्टेम्बर ५ को फैसला पछि पनि काममा फर्कन असमर्थ रहेको बताएपछि अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एडवर्ड चेनले ट्रम्पको रिपब्लिकन प्रशासनलाई आफ्नो अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवा वेबसाइट परिवर्तन गर्न आदेश दिए। चेनले बिहीबार भने कि टिपीएस बाहकहरूको पक्षमा उनको सेप्टेम्बर ५ को आदेश तुरुन्तै लागू भएको छ ।

त्यो फैसलाले होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमले राष्ट्रपति जो बाइडेनको डेमोक्रेटिक प्रशासनले ११ लाख भेनेजुएला र हैटीका लागि दिएको अस्थायी संरक्षित स्थिति, (टिपीएस) विस्तारहरू गैरकानूनी रूपमा रद्ध गरेको पत्ता लगाएको थियो ।

टिपीएस एउटा संरक्षित सुबिधा हो जुन होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीले संयुक्त राज्य अमेरिकाका मानिसहरूलाई प्रदान गर्न सक्छ यदि उनीहरूको मातृभूमि प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक अस्थिरता वा अन्य खतरनाक अवस्थाका कारण फिर्ताको लागि असुरक्षित मानिन्छ।

न्याय विभागका वकिल विलियम वेइल्यान्डले भने कि न्यायाधीशले सरकारलाई आफ्नो वेबसाइट अद्यावधिक गर्न आदेश दिएका थिएनन्। वेइल्यान्डले अदालतका कागजातहरूमा यो पनि तर्क गरे कि सेप्टेम्बर ५ को फैसला विशेष रूपमा आदेश नदिएसम्म तुरुन्तै लागू हुँदैन।

चेनले आफ्नो बिहीबारको आदेशमा भने कि सरकारले उद्धृत गरेको नियम यस प्रकारका मुद्धाहरूमा लागू हुँदैन। अघिल्लो दिन, उनले अपील गर्दा आफ्नो फैसला रोक्न सरकारको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

वादीहरूका वकिलहरूले अस्थायी संरक्षित स्थिति भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो जागिर गुमाउने र थप कुराहरू गुमाउने जोखिममा रहेको बताएका छन्। उनीहरूले अदालतको घोषणापत्र पेश गर्दै मे महिनामा थुनामा राखिएका सान एन्टोनियोका एक व्यक्तिलाई वेबसाइट अद्यावधिक नभएसम्म रिहा गरिने छैन भनिएको बताएका थिए।

अर्को घोषणा एक टिपीएस बाहकबाट हो जसले तीन वर्षदेखि अमेजन गोदाममा काम गर्दै आएको छ। मानव संसाधनले उक्त व्यक्तिलाई सेप्टेम्बर ५ को अदालतको आदेशको प्रतिलिपि र अध्यागमन वकिलको पत्र रोजगारी अधिकृत गर्न पर्याप्त नभएको बताएको थियो।