ट्रम्प प्रशासनले भन्यो कि चुनावमा आइस अधिकारीहरूको लागि कुनै योजना छैन, तर अभियानकर्मीहरू तयारी गर्दैछन्

वाशिंगटन (एपी)। अग्रिम मतदान सुरु भइसकेको अवस्थामा, केही मतदाताहरूमाझ एउटा चिन्ताको विषय बनेको छ: निर्वाचनको दिन मतदान केन्द्रहरूमा आप्रवासनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूको भूमिका के होला?

होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागका अधिकारीहरूले मतदान केन्द्रहरूमा गस्ती गर्न आप्रवासनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूलाई ठूलो संख्यामा पठाउने कुनै योजना नभएको बताएका छन्। उनीहरूले त्यस्तो गर्ने योजना रहेको भन्ने चिन्तालाई “डर फैलाउने प्रयास” भन्दै खारेज गरेका छन्। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी विज्ञहरूका अनुसार संघीय कानुनले सरकारलाई निर्वाचन स्थलहरूमा कुनै पनि सशस्त्र फौज, एजेन्ट वा अधिकारीहरू तैनाथ गर्न स्पष्ट रूपमा निषेध गर्दछ; अपवादको रूपमा केवल “संयुक्त राज्य अमेरिकाका सशस्त्र शत्रुहरूलाई परास्त गर्न” मात्र त्यसो गर्न सकिन्छ, जुन निकै कडा सर्त हो।

तर ल्याटिनो, अश्वेत र एसियाली-अमेरिकी मतदाताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरू भन्छन् कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापक रूपमा मानिसहरूलाई देश निकाला गर्ने आफ्नो एजेन्डा अघि बढाइरहँदा आप्रवासनसम्बन्धी गिरफ्तारीको संख्या बढिरहेको छ; यस्तो समयमा भइरहेका विभिन्न भनाइ र आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय, (आइस) को आफ्नै गतिविधिले उनीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ।

संघीय अधिकारीहरू भन्छन् कि आइसले मतदान केन्द्रहरूमा ‘गस्ती’ गर्ने छैन, तर उनीहरू त्यहाँ जानै नपाउने सम्भावनालाई भने पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दैनन्।

यस वर्षको सुरुमा कंग्रेससमक्ष दिइएको बयानमा, ‘आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन’ (आइस) का तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख टड लायन्स र ‘भन्सार तथा सीमा सुरक्षा’ (सिबिपी) का प्रमुख रोड्नी स्कटले मतदान केन्द्रहरूमा अधिकारीहरू पठाउने कुनै योजना नभएको बताएका थिए। लायन्सले त्यसयता उक्त पद छोडिसकेका छन्।

होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागका एक अधिकारीले राज्यका निर्वाचन प्रशासकहरूलाई यो पनि बताएका थिए कि मध्यावधि निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रहरूमा आप्रवासनसम्बन्धी एजेन्टहरू तैनाथ गरिने छैनन्।

सेप्टेम्बरमा, डिएचएसका अधिकारी मार्कवेन मुलिनले आइस अधिकारीहरू मतदान केन्द्रहरूमा जाने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेकोमा डेमोक्र्याटहरूमाथि “डर फैलाएको” आरोप लगाएका थिए। उनले भने कि अधिकारीहरू मतदान केन्द्रहरूमा व्यापक रूपमा गस्ती वा निगरानी गर्न जाने छैनन्, तर पक्राउ पुर्जी भएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने वा कुनै खतराको सामना गर्ने जस्ता विशेष कारणहरूले गर्दा भने त्यहाँ जान सक्छन्।

यस वर्षको सुरुमा, तत्कालीन उप-महान्यायाधिवक्ता (हाल महान्यायाधिवक्ता) टड ब्लान्चले पनि यस मुद्दामा आफ्नो धारणा राख्दै भनेका थिए: “मतदान केन्द्रहरूमा आइस अधिकारीहरू पठाउने कुरामा किन आपत्ति जनाइन्छ? गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्नेहरूले मतदान गर्न पाउँदैनन्।”

अनुसन्धान र छानबिनले गैर-नागरिकहरूबाट हुने व्यापक अवैध मतदानको घटना अत्यन्तै दुर्लभ रहेको देखाए तापनि ट्रम्पले बारम्बार यस्तो सम्भावनाको कुरा उठाउँदै आएका छन्। उनले मतदान स्थलहरूमा इमिग्रेसन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट, (आइस) का अधिकारीहरूलाई खटाउने निर्देशन दिने कुरा स्पष्ट रूपमा भनेका छैनन्, तर यस सम्भावनालाई अस्वीकार पनि गरेका छैनन्। नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनका लागि मतदान स्थलहरूमा ‘नेशनल गार्ड’ वा आइसलाई पठाउने हो कि भनेर मे महिनामा सोधिँदा उनले भनेका थिए: “निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने जुनसुकै कदम म चाल्नेछु। हामीसँग निष्पक्ष निर्वाचन हुनैपर्छ।”

बिहीबार प्रकाशित ‘टाइम’ म्यागजिनको अन्तर्वार्तामा, मतदान स्थलहरूमा आइस एजेन्टहरू पठाउने योजनाबारे सोधिँदा ट्रम्पले जवाफ दिए, “यसबारे सोचेको छैन।”

‘एसोसिएटेड प्रेस’ लाई दिइएको एक विज्ञप्तिमा ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ (गृह सुरक्षा विभाग) ले देशमा कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूले “डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन” भन्दै भनेको छ: “आइसले मतदान स्थलहरूलाई लक्षित गरी कुनै कारबाहीको योजना बनाएको छैन। ICE ले गुप्तचर जानकारीमा आधारित लक्षित कारबाही गर्छ, र यदि सार्वजनिक सुरक्षामा कुनै सक्रिय खतराले मतदान स्थललाई जोखिममा पारेमा, त्यस्तो लक्षित कारबाहीको परिणामस्वरुप व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न सक्छन्।”

विभागले यो पनि बताएको छ कि उनीहरू “मतदान गर्ने विदेशी नागरिकहरूमाथि मुद्दा चलाउन र उनीहरूलाई निष्कासन गर्न तथा अमेरिकी नागरिकहरूको मतको प्रभाव कमजोर हुन नदिन पूर्ण रूपमा केन्द्रित छन्।”

मतदान स्थलहरूमा सशस्त्र अधिकारीहरू खटाउनु कानुनविपरीत छ

गृहयुद्धको समयदेखि लागू भएको संघीय कानुनले निर्वाचन भइरहेका ठाउँहरूमा “सेना वा सशस्त्र व्यक्तिहरू” खटाउन निषेध गरेको छ; अपवादको रूपमा “संयुक्त राज्य अमेरिकाका सशस्त्र शत्रुहरूलाई परास्त गर्न त्यस्तो बल आवश्यक पर्ने अवस्था” लाई मात्र लिइएको छ।

“यो पूर्ण र स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी हो,” गैर-नाफामुखी संस्था ‘सेन्टर फर इलेक्सन इनोभेसन एण्ड रिसर्च’ का प्रमुख तथा अमेरिकी न्याय विभागका पूर्व वकिल डेभिड बेकरले भने। “मतदान स्थलमा कुनै सशस्त्र व्यक्ति देखा पर्नेबित्तिकै कानुनी कारबाही सुरु हुनेछ; सम्बन्धित निकायहरू यसका लागि तयारी गरिरहेका छन्।”

वाशिंगटनस्थित गैर-नाफामुखी संस्था ‘क्याम्पेन लिगल सेन्टर’ मा मतदानसम्बन्धी पैरवी तथा साझेदारी निर्देशक जोनाथन डियाजले भने कि उनको संस्थाले कानुनको व्याख्या गर्दा मतदान हुने जुनसुकै स्थानलाई यसभित्र समेट्छ; जसमा मतदान स्थलहरू, अग्रिम मतदान केन्द्रहरू, मतपत्र खसाल्ने बाकस (ड्रप बक्स) र मतपत्रहरू पुर्‍याइने निर्वाचन कार्यालयहरू समेत पर्दछन्।

मुलिनले प्रस्तुत गरेका सीमित परिदृश्यहरू—जस्तै मतदान स्थलमा कुनै व्यक्ति विशेषको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन गर्न इमिग्रेसन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट, (आइस) अधिकारीहरू पुग्ने कुरा—समेत कानुनी रूपमा शंकास्पद रहेको उनी ठान्छन्।

“कानुनले नियमित कानुन कार्यान्वयनका लागि कुनै विशेष छुट वा अपवादको व्यवस्था गरेको छैन,” उनले भने।

यदि आइस अधिकारीहरू मतदान स्थलको नजिकै (तर मतदान स्थलभित्रै नभई) उपस्थित भए भने, त्यसले अहिलेसम्म विचार नगरिएका कानुनी प्रश्नहरू खडा गर्नेछ, डियाजले भने। तर मतदातालाई धम्क्याउन वा तर्साउन रोक लगाउने अन्य धेरै संघीय तथा राज्यस्तरीय कानुनहरू पनि छन् जुन यस सन्दर्भमा लागू हुन सक्छन्।

यस हप्ता देशको राजधानीमा भएको एक भेलामा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरूले मतदान स्थलमा संघीय एजेन्टहरू आउन सक्ने सम्भावनाबारे छलफल गरे र आफूहरू त्यसका लागि तयारी गरिरहेको बताए।

लस एन्जलस काउन्टीको निर्वाचन व्यवस्थापन हेर्ने डिन लोगनले निर्वाचन प्रक्रियाको निगरानी गर्ने कार्यलाई आफूले स्वागत गर्ने भए पनि, मतदान गर्न खोजिरहेका मतदाताहरूलाई कुनै पनि प्रकारको अवरोध वा ध्यान भड्काउने काम नहोस् भन्ने आफूले चाहेको बताए।

‘पार्टनरसिप फर लार्ज इलेक्सन जुरिस्डिक्सन्स’ (ठूला निर्वाचन क्षेत्रहरूको साझेदारी समूह) को बैठकमा बोल्दै उनले भने, “मतदाताहरूलाई मतदान प्रक्रियामा कुनै बाधा नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न हामी फिल्डमा आफ्ना कर्मचारीहरू खटाउनेछौं।”

डेमोक्र्याट र ल्याटिनो अधिकारकर्मीहरू चिन्तित

ट्रम्प प्रशासनका आलोचकहरूले राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेको त्यो भनाइलाई औंल्याएका छन् जसमा उनले रिपब्लिकनहरूले “कम्तीमा १५ स्थानमा मतदान प्रक्रियाको नियन्त्रण लिनुपर्ने” विचार राखेका थिए। उनीहरूले दक्षिणपन्थी पोडकास्टर स्टिभ ब्यानन लगायत ट्रम्पका केही पुराना सहयोगीहरूले मतदान स्थलमा आइसको उपस्थितिलाई स्वागत गरेको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्।

डेमोक्र्याटिक नेशनल कमिटीका मुद्दा मामिला हेर्ने निर्देशक ड्यान फ्रिम्यान मतदान स्थलहरूमा आप्रवासनसम्बन्धी एजेन्टहरू आउने सम्भावना कम छ भन्ने कुरामा सहमत छन्, तर यदि प्रशासनले त्यस्तो प्रयास गरेमा आफ्नो टोली अदालत जान तयार रहेको बताउँछन्।

“राष्ट्रपति ट्रम्प यस सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न। सेक्रेटरी मुलिन पनि यसलाई अस्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न। त्यसैले हामी तयार रहनुपर्छ,” फ्रिम्यानले भने।

मतदान स्थलहरूमा आइसको उपस्थिति रोक्न मुद्दा दायर गरेका अधिकारकर्मीहरू भन्छन् कि प्रशासन र यसका सहयोगीहरूको भनाइ तथा महिनौंदेखि चलिरहेका आप्रवासनसम्बन्धी कडा कारबाहीका गतिविधिहरूले ल्याटिनो, एसियाली-अमेरिकी, अश्वेत र अन्य मतदाताहरूलाई चिन्तित बनाएको छ।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार धेरै ल्याटिनो (ल्याटिन अमेरिकी मूलका मानिसहरू) हरू — अमेरिकी नागरिक नै भए पनि — इमिग्रेसन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट, (आइस) को डरले आफ्ना दैनिक गतिविधिहरू सीमित गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन् कि निर्वाचनको दिन त्रास फैलाउन धेरै कुरा चाहिँदैन।

‘लिग अफ युनाइटेड ल्याटिन अमेरिकन सिटिजन्स’ का प्रमुख जुआन प्रोआनोले भने कि आइस धेरै ठाउँमा ठूलो संख्यामा उपस्थित हुनुपर्दैन। एउटा मतदान केन्द्रबारे सामाजिक सञ्जालमा छिटो फैलने जानकारीले नै अन्य क्षेत्रका मतदाताहरूलाई मतदानबाट टाढा राख्न सक्छ, उनले भने।

“हाम्रो समुदायका लागि मतदान केन्द्रभित्र वा वरपर उनीहरूको उपस्थिति मात्रै पनि निरुत्साहित गर्ने कारक बन्न सक्छ,” उनले भने। “अहिले हामीले पाइरहेका वा सुनिरहेका धम्कीहरूले निर्वाचनको दिन मानिसहरूले लिने निर्णयमा प्रभाव पारिरहेका छन्।”

हिचकिचाइरहेका मतदाताहरूलाई आश्वस्त पार्न सामुदायिक समूहहरू सक्रिय

अधिकारकर्मीहरूले न्युयोर्कको सिरक्युसमा गर्मीयाममा भएको एउटा घटनातर्फ औंल्याएका छन्। उक्त घटनामा ‘होमल्याण्ड सेक्युरिटी इन्भेस्टिगेसन’ आइसको एउटा शाखा जसले मतदाता ठगीको आरोपबारे अनुसन्धानको नेतृत्व गर्छ) का एजेन्टहरू एक महिलालाई लिखित सूचना दिन मतदान केन्द्र पुगेका थिए। ती महिलामाथि संघीय अधिकारीहरूको व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूपमा पोस्ट गरेको आरोप लगाइएको थियो।

चिन्ताका बाबजुद, उनीहरू आफ्ना समुदायका सदस्यहरूलाई मतदान गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई उनीहरूको अधिकारबारे सम्झाउँदै छन् र मतदाताहरूलाई कानुनी सहयोग पुर्‍याउने प्रयासहरू बढाउँदै छन्।

‘एसियन प्यासिफिक अमेरिकन एड्भोकेट्स’ की प्रमुख थु गुयेनले भनिन् कि आफूहरूले सुनिरहेको डरको जवाफस्वरूप निर्वाचन प्रक्रियाको निगरानी गर्न अनुगमनकर्ताहरू खटाउँदैछन्। गुयेनका अनुसार उनीहरूका अमेरिकी नागरिक सदस्यहरू चिन्तित हुनुको कारण यो हो कि विगतका कारबाहीहरूमा आइसले अमेरिकीहरूलाई पनि हिरासतमा लिएको थियो, वा उनीहरू आप्रवासी हैसियत नभएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुन सक्छन् र उनीहरूतर्फ ध्यान आकर्षित हुने डर हुन सक्छ।

ट्रम्प प्रशासनका विरोधीहरूको एक गैर-पक्षीय गठबन्धनले अल्पसंख्यक मतदाताहरूको ठूलो जनसंख्या भएका क्षेत्रहरू — जर्जिया, मिशिगन, नर्थ क्यारोलिना र ओहायो — मा एउटा कार्यक्रमको योजना बनाइरहेको बताएको छ। यसको उद्देश्य मतदाताहरूमा आफूले सुरक्षित रूपमा मतदान गर्न सक्छु भन्ने विश्वास बढाउनु हो। यी राज्यहरूमा यस वर्ष अमेरिकी सिनेटका लागि कडा प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैछ।

‘भोटसेफ’ नामक यस कार्यक्रममा विश्वसनीय सामुदायिक नेताहरूलाई परिचालन गर्ने योजना समावेश छ। यसले मतदान केन्द्रहरूमा हतियारधारी एजेन्टहरूबारेको डरसँग जोडिएको मतदाताको हिचकिचाहटलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नेछ, ‘सेभ अमेरिका मुभमेन्ट’ की कार्यकारी निर्देशक तथा यस प्रयासकी एक नेतृ मेरी कोरकोरनले बताइन्। “यसलाई पार गर्नु हाम्रो काम हो,” उनले भनिन्।