ट्रम्पको नयाँ प्रस्ताव अनुसार कर विवरण बुझाउनेहरूले आफ्नो नागरिकताको स्थिति आईआरएसलाई खुलाउनुपर्ने

केन स्विट, न्यूयोर्क (एपी)। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी करदाताहरूका लागि वार्षिक कर विवरण (ट्याक्स रिटर्न) फारममा प्रस्तावित परिवर्तनको एक भागका रूपमा आफ्नो नागरिकता र काम गर्ने अनुमतिसम्बन्धी स्थिति आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस)लाई खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

प्रशासनका अधिकारीहरूको तर्क छ कि यो नयाँ व्यवस्थाले संघीय सरकारलाई आफूले नपाउने सुविधा लिइरहेका गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ र यसबाट करदाताहरूको २ अर्ब डलरसम्म बचत हुन सक्छ। तर करदाता र गोपनीयताको पक्षमा वकालत गर्नेहरू भन्छन् कि यो तथ्याङ्क गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई पत्ता लगाउन र देश निकाला गर्न प्रयोग हुन सक्छ।

लिबर्टेरियन विचारधारा राख्ने ‘क्याटो इन्स्टिच्युट’का आप्रवासन अध्ययन निर्देशक डेभिड बियरले भने, “यसलाई आप्रवासनसम्बन्धी नियम लागू गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र सायद उनीहरूले यही कारणले यसो गरिरहेका छन्।”

अधिकांश अमेरिकीहरूले यसलाई करदाताहरूबारे सरकारलाई अझ बढी जानकारी दिने एउटा नयाँ ‘चेक-बक्स’ (विकल्प छनोट गर्ने कोठा) का रूपमा हेर्नेछन्। तर गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूले भने अझ जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ: कि त कर विवरणमा आफूसँग अमेरिकामा बस्ने कानुनी अनुमति छैन भनी स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ, वा विवरणमा झूट बोल्नुपर्ने हुन्छ (जुन गम्भीर अपराध वा ‘फेलनी’ मानिन्छ)। कतिपयले त कर विवरण बुझाउनै छोड्न सक्छन्।

‘सेन्टर फर ट्याक्सपेयर राइट्स’की कार्यकारी निर्देशक निना ओल्सनले भनिन्, “यसले आईआरएसलाई यस प्रशासनको आप्रवासन नीतिभित्र तानिरहेको छ।”

IRS ले अगस्टको अन्त्यतिर सन् २०२६ का लागि आफ्नो ‘१०४०’ फारमको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा एउटा प्रश्न समावेश छ: “कर विवरण बुझाउने समयमा, के तपाईं (र संयुक्त रूपमा विवरण बुझाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंको जीवनसाथी) अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी राष्ट्रिय, वा अमेरिकामा काम गर्न कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त विदेशी नागरिक हुनुहुन्छ?” यसमा विवरण बुझाउने व्यक्ति र उनीहरूको जीवनसाथी दुवैका लागि “हो” वा “होइन” भन्ने विकल्पहरू (चेक-बक्स) राखिएका छन्। फिर्ता लिन मिल्ने कर छुट दाबी गर्न प्रयोग गरिने ‘सेड्युल ३-ए’ नामक अर्को फारमको मस्यौदामा पनि यस्तै प्रश्न सोधिएको छ।

यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनु अनिवार्य छ। कर विवरण बुझाउनका लागि प्रत्येक करदाताले आफ्नो आप्रवासन वा नागरिकताको स्थितिबारे आईआरएस समक्ष कानुनी सजायको भागीदार हुने गरी स्व-घोषणा वा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, नयाँ प्रश्नको उद्देश्य गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई ‘अर्नड इन्कम ट्याक्स क्रेडिट’ वा ‘एडिस्नल चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट’ जस्ता फिर्तायोग्य कर छुटको सुविधा लिनबाट रोक्नु हो। यी त्यस्ता कर छुटहरू हुन् जसका लागि न्यून तथा मध्यम आय भएका कामदार र परिवारहरू योग्य हुन सक्छन् र जसको परिणामस्वरुप करदाताले प्रायः रकम फिर्ता पाउँछन्।

एक विज्ञप्तिमा, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले उक्त जानकारी “गोपनीयता, सूचनाको खुलासा र अन्य कानुनी सुरक्षाका विभिन्न प्रावधानहरूको अधीनमा रहने” बताए। उक्त जानकारी अध्यागमनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसँग साझा गरिने वा नगरिने भन्नेबारे विज्ञप्तिमा केही उल्लेख गरिएको थिएन।

अमेरिकामा बस्न र काम गर्न कानुनी अनुमति नभए पनि गैरकानुनी आप्रवासीहरूले कर तिर्छन्। ‘नेशनल ट्याक्सपेयर एड्भोकेट’को सन् २०२४ को प्रतिवेदनले ३८ लाख (३.८ मिलियन) यस्ता कर विवरणहरू फेला पारेको छ जसमा करदाताले ‘इन्डिभिजुअल ट्याक्स आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ (आईटिआईएन) प्रयोग गरेका थिए। आइटीआईएन विभिन्न उद्देश्यका लागि जारी गर्न सकिए तापनि, ‘सोसल सेक्युरिटी नम्बर’प्राप्त गर्न नसक्ने कागजातविहीन कामदारहरूले यसको प्रयोग गर्ने गर्छन्।

IRS को तथ्याङ्कले देखाउँछ कि ती करिब ४० लाख (४ मिलियन) विवरणहरू बुझाउने करदाताहरूले १४.४ अर्ब डलर आयकर र ६.५ अर्ब डलर ‘सोसल सेक्युरिटी’ तथा ‘मेडिकेयर’ कर तिरेका थिए।

‘अर्नड इन्कम ट्याक्स क्रेडिट’का लागि योग्य हुन आईटिआईएन होइन, बरु वैध ‘सोसल सेक्युरिटी नम्बर’ आवश्यक पर्छ। आईआरएसले ईआईटिसीको प्रत्येक दाबीका लागि ‘सोसल सेक्युरिटी नम्बर’ लाई ‘सोसल सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसन’ को अभिलेखसँग भिडाएर जाँच गर्छ।

यही प्रक्रियाका कारण, नयाँ प्रस्ताव अनावश्यक रहेको आफूलाई लाग्ने ओल्सनले बताइन्।

“तपाईंको नागरिकता वा बसोबासको स्थिति आईआरएसलाई कर विवरण प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक पर्ने जानकारी होइन। यी कर छुटहरूको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आईआरएसलाई यो जानकारी आवश्यक पर्दैन,” उनले भनिन्। “आईआरएससँग पहिले नै करदाताहरूको ‘सोसल सेक्युरिटी’ सम्बन्धी तथ्याङ्कका साथै आईटिआईएन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध छ। कर विवरण प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक पर्ने कुरा उसँग पहिल्यै छ।”

सन् १९९० को दशकको मध्यमा कंग्रेसले संघीय कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा व्यापक परिवर्तन गरेपछि, स्थायी कानुनी हैसियत नभएका आप्रवासीहरू सामान्यतया संघीय सुविधाहरूका लागि योग्य हुँदैनन्। ईआईटिसी वा बाल कर छुट दाबी गर्नका लागि करदाता अमेरिकी नागरिक वा ‘ग्रीन कार्ड’ धारक हुनुपर्छ; यद्यपि यसमा केही सीमित अपवादहरू पनि छन्।

तर, हाल यीमध्ये केही कर-छुट वा सुविधाका लागि योग्य रहेका अमेरिकामा बसोबास गर्ने कतिपय आप्रवासीहरू नयाँ नीतिअन्तर्गत भने अयोग्य हुनेछन्। यसमा ओबामाको कार्यकालमा लागू गरिएको ‘डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुड अराइभल्स’ डिएसीए कार्यक्रमअन्तर्गतका व्यक्तिहरू, ‘अस्थायी संरक्षित दर्जा’ (टिपीएस) पाएकाहरू र एच१-बि भिसामा रहेका अस्थायी कामदारहरू समावेश हुनेछन्।

ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो प्रस्तावमा ‘पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड वर्क अपर्च्युनिटी रिकन्सिलिएसन एक्ट’—जुन कानुनले विभिन्न सुविधा कार्यक्रमहरूका लागि कसले योग्यता राख्छ भन्ने निर्धारण गर्छ—लाई ‘फन्डएबल ट्याक्स क्रेडिट’मा पनि लागू गरिनुपर्ने तर्क गरेको छ। यसै साता प्रकाशित एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले अनुमान गरेअनुसार, यस नीतिअन्तर्गत ३ लाख ९ हजार बालबालिकासहित ६ लाख ७१ हजार मानिसले ‘अर्नड इन्कम ट्याक्स क्रेडिट’ गुमाउनेछन्। साथै, ५ लाख ७४ हजार बालबालिकासहित करिब ११ लाख मानिसले ‘एडिस्नल चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट’ गुमाउनेछन्।

बोस्टन विश्वविद्यालय, कोलम्बिया विश्वविद्यालय र ‘इन्स्टिच्युट अन ट्याक्सेसन एन्ड इकोनोमिक पोलिसी’ का अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, यी सुविधाहरू प्राप्त गर्ने योग्यता गुमाउने अधिकांश बालबालिकाहरू अमेरिकी नागरिक नै हुन्; यसो हुनुको कारण उनीहरूका एक वा दुवै अभिभावकको नागरिकता वा आप्रवासनसम्बन्धी कानुनी हैसियत हो।

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि आफ्ना आप्रवासन नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व सेवाको प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको थियो। गत वर्ष, अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी देश निकाला गर्ने उद्देश्यले आप्रवासीहरूको गोप्य करदाता विवरण ‘यूएस इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’सँग साझा गर्न सहमति जनाएको थियो।

डाटा आदानप्रदानसम्बन्धी उक्त सम्झौतालाई एक संघीय न्यायाधीशले रोकेका थिए; न्यायाधीशले सो कार्य संघीय करदाता गोपनीयता कानुनको उल्लंघन भएको ठहर गरेका थिए। अदालतमा मुद्दाको प्रक्रिया चलिरहँदा उक्त रोक कायमै छ। यद्यपि, रोक लगाइनुअघि नै आईआरएसले ४७ हजार मानिसको ठेगाना आइसलाई उपलब्ध गराइसकेको पाइएको थियो।