राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा विस्कन्सिनको मस्जिदका नेतालाई देश निकाला गर्न सक्ने न्यायाधीशको फैसला

शिकागो (एपी)। अमेरिकाले विस्कन्सिनको सबैभन्दा ठूलो मस्जिदका नेता — जो प्यालेस्टिनी अधिकारका मुखर पक्षधर हुन् — लाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएको आधारमा देश निकाला गर्न सक्ने फैसला एक आप्रवासन न्यायाधीशले बुधबार गरेका छन्।

सलाह सरसोरलाई मार्च महिनामा मिलवाकीमा अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइस) का अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका थिए। जुन महिनामा एक संघीय न्यायाधीशले सरसोरलाई रिहा गर्न आदेश दिएका थिए; न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनले इजरायलविरुद्ध आवाज उठाएको र प्यालेस्टिनी अधिकारको वकालत गरेको कारण उनलाई निसानामा पारेको भन्ने सरसोरको दाबी “ठोस” रहेको बताएका थिए।

सरसोरले यस फैसलालाई “अत्यन्त निराशाजनक” भनेका छन्, तर आफूले पुनरावेदन गर्ने मनसाय रहेको बताएका छन्।

“म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको रक्षा गर्न र तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि आफ्नो घर मान्दै आएको यस देशमा बस्नका लागि संघर्ष जारी राख्नेछु,” सरसोरले एक विज्ञप्तिमा भने।

सरकारी वकिलहरूका अनुसार इजरायलमा दशकौंअघि भएका दोषी ठहरका घटनाहरूले उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा बनाएको छ र उनीहरूले उनलाई ग्रिन कार्डको आवेदनमा झूटो विवरण दिएको आरोप लगाएका छन्। शिकागोका आप्रवासन न्यायाधीश जेमी सालिनार्डीले उनलाई विदेश नीतिसम्बन्धी आधारमा देश निकाला गर्न सकिने ठहर गरे, तर आप्रवासन अधिकारीहरूसँग झूट बोलेको भन्ने सरकारी दाबीलाई भने खारेज गरिदिए।

सरसोर भन्छन् कि यदि उनलाई वेस्ट बैंकमा देश निकाला गरियो भने उनलाई आफ्नो ज्यानको खतरा हुनेछ।

इजरायलको कब्जामा रहेको वेस्ट बैंकमा जन्मिएका सरसोरलाई सन् १९८८ मा इजरायली सैन्यकर्मीहरूमाथि मोलोटोभ ककटेल र ढुङ्गा प्रहार गरेको स्वीकार गरेपछि इजरायलमा जेल हालिएको थियो। सन् १९९५ मा, उनी हतियार राख्ने प्रयास गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका थिए। सरसोरले ती अपराधहरू गरेको कुरा अस्वीकार गर्छन्। उनका वकिलहरूका अनुसार दुवै घटनामा उनलाई यातना दिइएको थियो र जबरजस्ती अपराध स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको थियो।

इस्लामिक सोसाइटी अफ मिलवाकीका अध्यक्ष सरसोरको अमेरिकामा कुनै आपराधिक रेकर्ड छैन, जहाँ उनी सन् १९९३ देखि बस्दै आएका छन्। उनका वकिलहरू भन्छन् कि अमेरिकी सरकारलाई उनी यहाँ आएदेखि नै इजरायलमा उनी दोषी ठहरिएका घटनाहरूबारे जानकारी थियो।

वेस्ट बैंकमा देश निकाला गरिनुको अर्थ “मेरो जीवनको अन्त्य” हो, सरसोरले मंगलबार एसोसिएटेड प्रेस (एपी) लाई बताए। उनका वकिलहरूमध्येका एक, प्याट्रिक टरेलले एपीलाई बताएअनुसार, यदि सार्सुरलाई देश निकाला गरियो भने उनीमाथि कस्तो व्यवहार हुन सक्छ भन्ने कुराको एउटा बलियो संकेत इजरायली अधिकारीहरूबाट उनले यसअघि पाएको व्यवहारले दिन्छ।

बुधबार भएको सुनुवाइमा, टरेलले न्यायाधीशसमक्ष सार्सुरलाई केवल इजरायल वा प्यालेस्टिनी भूभागमा मात्र देश निकाला गर्न सकिने कुरा स्पष्ट पार्न जोड दिए। तर, देश निकालासम्बन्धी आदेशमा सम्भावित गन्तव्यका रूपमा जोर्डनलाई पनि सूचीकृत गरिएको छ—जुन देशसँग सार्सुरको कुनै सम्बन्ध छैन।

आप्रवासन अधिकारीहरूले सार्सुरलाई आप्रवासन फारममा आफ्नो गृह-देशका रूपमा जोर्डन उल्लेख गर्न निर्देशन दिएका थिए किनभने उनले रोजेको नाम—”प्यालेस्टाइन”—पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र एकीकृत राज्य होइन। तर, टरेलका अनुसार उनीसँग “जोर्डनमा बसोबास गर्ने कुनै अधिकार छैन।”

सालिनार्डीले यसलाई पुनरावेदन (अपिल) मार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने विषय भन्दै अस्वीकार गरे।

वकिलका अनुसार सार्सुरले देश निकालाको निर्णयविरुद्ध लड्नेछन्।

टरेलले बुधबार भने कि सार्सुरलाई अनुचित रूपमा निशाना बनाइएको छ

“यदि प्यालेस्टिनी अधिकारको समर्थनमा दिएको मन्तव्यका कारण सलाहलाई देश निकाला गर्न सकिन्छ भने, जो कोही पनि यस्तै अवस्थाको सिकार हुन सक्छन्,” उनले भने।

अदालतका कागजातहरूका अनुसार, सेक्रेटरी अफ स्टेट मार्को रुबियोले जुन २०२५ मा आप्रवासनसम्बन्धी एउटा विरलै प्रयोग हुने प्रावधानको हवाला दिँदै एक ज्ञापनपत्र जारी गरेका थिए। उक्त ज्ञापनपत्रमा सार्सुरलाई पनि महमुद खलिल र मोहसेन महदावीकै आधारमा देश निकाला गर्न सकिने उल्लेख थियो; ट्रम्प प्रशासनले यी दुवै प्यालेस्टिनी अधिकारकर्मीलाई देश निकाला गर्ने प्रयास गरेको थियो।

न्यायाधीशको फैसलाअघि टरेलले भनेका थिए कि पुनरावेदनको क्रममा सार्सुरले यो प्रमाणित गर्नुपर्नेछ कि देश निकाला गरिएमा उनीमाथि पुनः यातना दिइने सम्भावना छ।

“यो निकै कठिन मापदण्ड हो, यद्यपि मलाई लाग्छ कि हामी यस मुद्दामा यो मापदण्ड पूरा गर्न सक्छौं; किनभने सलाहले पहिले नै भोगिसकेका घटनाहरू र उनीजस्तै अन्य व्यक्तिहरूप्रति इजरायली सरकारको व्यवहारलाई हेर्दा यो सम्भव देखिन्छ,” टरेलले भने।

पुनरावेदनको सूचना ३० दिनभित्र दिनुपर्ने हुन्छ। सालिनार्डीले सुनुवाइको नयाँ मिति तोकेनन् र आफू अवकाश लिन लागेको तथा अबदेखि न्यायाधीश क्रेग डिफोले यो मुद्दा हेर्ने जानकारी दिए।

सार्सुरको दाबी: यातना दिएर र दबाबमा बयान लिन लगाइएको थियो

इजरायलमा दोषी ठहरिँदा सार्सुरको पक्षबाट बहस गरेका जवाद बाउलोसले अगस्टमा गवाही दिँदै भने कि सार्सुरलाई दबाब दिएर बयान दिन लगाइएको थियो र उनलाई कुनै पनि आतंकवादी संगठनसँग जोड्ने आरोपमा दोषी ठहर गरिएको थिएन। उनले बताए कि सार्सुरलाई इजरायलको आन्तरिक सुरक्षा निकाय ‘शिन बेट’ले यातना दिएको थियो।

डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले बाउलोसको यातनासम्बन्धी दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै सोध्यो कि उनलाई त्यो कुरा सत्य हो भन्ने कसरी थाहा भयो।

सार्सुरको हालको प्रतिरक्षा टोलीले प्रश्न उठाएको छ कि अमेरिकी अधिकारीहरूले उनलाई हिरासतमा लिन यस वर्षसम्म किन पर्खिए। टरेलले भने कि सरकारलाई सार्सुर इजरायलमा थुनामा रहेको कुरा दशकौँदेखि थाहा थियो र उनले आप्रवासन अधिकारीहरूबाट यो कुरा लुकाएका थिएनन्।

जबरजस्ती बयान लिने प्रक्रिया र इजरायली जेलमा प्यालेस्टिनी कैदीहरूप्रति गरिने व्यवहारबारे जानकार विज्ञहरूले पनि सार्सुरको पक्षमा गवाही दिए। इजरायली सैन्य अदालतहरूमाथि उचित कानुनी प्रक्रियाको अभाव र प्यालेस्टिनीहरूलाई दोषी ठहर गर्ने उच्च दरका कारण बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। इजरायलले ती दाबीहरू अस्वीकार गर्छ।

जुनमा, अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जेम्स प्याट्रिक ह्यानलनले सरसौरलाई आइस हिरासतबाट रिहा गर्न आदेश दिए र भने कि उनीसँग अमेरिकी सरकारले सुरक्षित भाषणको बदलामा उनलाई हिरासतमा राखेको तर्क गर्ने मुद्दा हुन सक्छ। यसबाहेक, ह्यानलनले भने, सरकारी वकिलहरूले दशकौंसम्म कानुनी स्थायी बासिन्दाको रूपमा काम गरेपछि सरसौरलाई अचानक किन खतरा मानियो भनेर व्याख्या गरेका थिएनन्।

ट्रम्प प्रशासनले ह्यानलनको फैसलालाई अपील गरेको छ

टाइप २ मधुमेह भएका सरसौरले आइसद्वारा हिरासतमा राख्दा ३० पाउण्ड (१४ किलोग्राम) भन्दा बढी तौल घटाए, र उनको रगतमा चिनीको मात्रा महिनामा एक पटक मात्र जाँच गरिएको थियो, जसले गर्दा उनलाई अंग विफलता वा मृत्युको जोखिममा पारेको थियो, उनका वकिलहरूले भने।

केएफएफ हेल्थ न्यूज र द एसोसिएटेड प्रेसको अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि कम्तिमा ३३ राज्यहरूमा सयौं बन्दीहरूले चिकित्सा बेवास्ताको समान आरोपहरू सहित संघीय मुद्दा दायर गरेका छन्।