सर्वोच्च अदालतद्वारा तेस्रो मुलुकमा तत्काल निष्कासन गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अनुमति प्रदान

वाशिंगटन । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई कागजात बिहिन आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य देशहरूमा निष्कासन गर्ने कार्य तत्कालका लागि जारी राख्न अनुमति दिएको छ। यद्यपि अदालतले उक्त नीति कानुनी छ वा छैन भन्नेबारे विचार गरिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको कुनै सम्बन्ध नभएको देशमा पठाउनुअघि आपत्ति जनाउने अर्थपूर्ण अवसर पाउनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा बहस सुन्ने बताएको छ।

६-३ को स्पष्ट बहुमतसहितको यो आदेशले पुनरावेदन अदालतको निर्णयलाई तत्कालका लागि रोकेको छ।

संघीय वकिलहरूले तल्लो अदालतको निर्णयका कारण तीनवटा देशतर्फ जान लागेका करिब ७० जना सवार निष्कासन उडान रद्द गर्नुपरेको बताए।

गत वर्ष यो मुद्दा अदालतमा आउँदा न्यायाधीशहरूले ट्रम्प प्रशासनको मुख्य नीतिमध्ये एक रहेको निष्कासन उडानहरूलाई अस्थायी रूपमा जारी राख्न अनुमति दिएका थिए।

प्रायः गोप्य रहने विभिन्न सम्झौताहरू अन्तर्गत, ट्रम्प प्रशासनले लाइबेरिया र गुयानालगायत दुई दर्जनभन्दा बढी देशहरूमा करिब २५,००० मानिसहरूलाई निष्कासन गरेको छ। तीमध्ये अधिकांशलाई मेक्सिको पठाइएको छ।

ट्रम्पको रिपब्लिकन प्रशासनले भनेको छ कि जब मानिसहरूलाई (अपराधी ठहरिएका व्यक्तिहरूसहित) उनीहरूको गृहभूमिमा फर्काउन सकिँदैन वा उनीहरूको मूल देशले उनीहरूलाई स्वीकार गर्दैन, तब अन्तिम निष्कासन आदेश पाएका व्यक्तिहरूलाई तेस्रो देशमा पठाइन्छ। संघीय वकिलहरूका अनुसार, ती सरकारहरूले मानिसहरूलाई उत्पीडन वा यातना नदिइने आश्वासन दिन्छन्।

तर, केही आप्रवासीहरू आफूले कहिल्यै नसुनेका देशहरूमा पुगेपछि जेलमा परेका छन्। कतिपयले गम्भीर सुरक्षा जोखिमको सामना गरिरहेका छन् र उनीहरूसँग आफूले छोडेर आएको देशमै फर्कनुबाहेक अन्य विकल्प छैन। आप्रवासीहरूको पक्षका वकिलहरूका अनुसार, धेरैजसो व्यक्तिहरू कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहरिएका छैनन् र उनीहरूमाथि यातना वा उत्पीडनको जोखिम रहेको पाइएको छ।

यो मुद्धा ट्रम्प प्रशासनद्वारा आप्रवासन विरुद्ध चलाइएको व्यापक कारबाहीको क्रममा आएको हो। ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका लाखौं मानिसहरूलाई निष्कासन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।