सर्वोच्च अदालतद्वारा ट्रम्प प्रशासनलाई परिमार्जित मतदाता प्रमाणीकरण डेटाबेस प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान
'नेशनल भोटर रजिस्ट्रेसन एक्ट' (राष्ट्रिय मतदाता दर्ता ऐन) ले राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय निर्वाचन हुनुभन्दा ९० दिन अघिको अवधिमा मतदाता सूचीबाट व्यवस्थित रूपमा मतदाताहरूको नाम हटाउन रोक लगाउँछ। बहुमतको फैसलामा लेखिएको छ, "निस्सन्देह, उक्त रोकले सुकनाननको आदेश कार्यान्वयन रोक्दा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई सीमित गर्छ।" तर यदि उक्त आदेश यथावत रहेमा, राज्य र स्थानीय सरकारहरू "व्यक्तिगत रूपमा छानबिन वा सोधपुछ गर्न" बाट वञ्चित हुनेछन्—जुन कार्य यस अवधिमा संघीय कानुनअनुसार अनुमतिप्राप्त छ।
वाशिंगटन । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले मतदाताहरूको नागरिकता प्रमाणीकरण गर्न परिमार्जित केन्द्रीकृत डेटाबेस प्रयोग गर्ने ट्रम्प प्रशासनको योजनालाई अघि बढाउने बाटो खोलिदियो। ३ नोभेम्बर २०२६ को निर्वाचन हुनुभन्दा ठीक ३९ दिनअघि जारी गरिएको सात पृष्ठ लामो आदेशमार्फत न्यायाधीशहरूले वासिङ्टन डि.सी. का एक संघीय न्यायाधीशको निर्णयलाई स्थगित गरे; उक्त निर्णयले संघीय गोपनीयतासम्बन्धी कानुनको (अन्य कुराका साथै) उल्लङ्घन हुने आधारमा सरकारलाई सो कार्य गर्नबाट रोकेको थियो।
बहुमत पक्षको तर्फबाट जारी गरिएको हस्ताक्षरविहीन आदेशमा तल्लो अदालतको आदेशले “मध्य-अवधि निर्वाचनको उचित सञ्चालनमा राज्य तथा स्थानीय निकायहरूलाई सहयोग गर्ने संघीय सरकारको प्रयासमा अवरोध पुर्याउने” उल्लेख गरियो।
न्यायाधीश सोनिया सोटोमायर र एलेना कागनको समर्थन रहेको फरक मतमा न्यायाधीश केतान्जी ब्राउन ज्याक्सनले शुक्रबारको निर्णयलाई “दुई कानुनी प्रावधानहरूबारेको शंकास्पद अन्तरिम आदेश” भनिन्, जसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले “यसअघि कहिल्यै गरेको थिएन।” उनले यो पनि तर्क गरिन् कि बहुमत पक्षले “आदेश स्थगन नभएको खण्डमा सरकारलाई कथित रूपमा पर्ने असरमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको छ, जबकि परिमार्जित डेटाबेसको प्रयोगले वैध मतदाताहरूलाई पुर्याएको—र भविष्यमा पनि पुर्याउन सक्ने—हानिलाई भने बेवास्ता गरेको छ।”
यो विवाद मार्चको अन्त्यतिर सुरु भएको हो, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा कार्यकारी आदेश जारी गर्दै ‘होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभाग’ र ‘सामाजिक सुरक्षा प्रशासन’लाई यस्तो प्रणाली स्थापना गर्न निर्देशन दिएका थिए जसले राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई मतदाताहरूको नागरिकता तथा आप्रवासनसम्बन्धी स्थिति (इमिग्रेसन स्टाटस) जाँच गर्न अनुमति दिन्थ्यो। त्यसपछि ती निकायहरूले ‘होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभाग’ को ‘सिस्टेमेटिक एलियन भेरिफिकेसन फर इन्टाइटलमेन्ट्स’ (एसएभीई) नामक डाटाबेसमा परिमार्जन गरे। यस परिमार्जनमार्फत अमेरिकामा जन्मेका नागरिकहरूको विवरण समावेश गरियो, सामाजिक सुरक्षा नम्बरहरूमा पहुँचको व्यवस्था गरियो र प्रयोगकर्ताहरूलाई एकैसाथ धेरै खोजहरू गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरियो।
‘लिग अफ वुमन भोटर्स’ र ‘इलेक्ट्रोनिक प्राइभेसी इन्फर्मेसन सेन्टर’ ले वासिङ्टनस्थित संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै एसएभीई प्रणालीमा गरिएका परिवर्तनहरूलाई चुनौती दिए। २२ जुनमा, अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश स्पार्कल सुकनाननले चुनौती दिने पक्षहरूको तर्कमा सहमति जनाउँदै भनिन् कि परिमार्जित एसएभीई प्रणालीले संघीय गोपनीयतासम्बन्धी कानुन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र प्रशासनिक निकायहरूलाई निर्देशित गर्ने संघीय कानुनहरूको उल्लंघन गर्दछ; साथै, उनले सरकारलाई उक्त प्रणाली प्रयोग गर्नबाट रोक लगाइन्।
सुकनाननले लेखिन्, “संघीय सरकारले अमेरिकी नागरिकहरूको गोपनीयताको अधिकारलाई जानी-बुझी यसरी कुल्चिएको छ जसले मतदानको पवित्र अधिकारलाई नै खतरामा पार्छ।” यसका साथै उनले अगाडि भनिन्, “राज्यहरूले उक्त डाटाबेसमा पहुँच प्राप्त गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेका छन् र गलत जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकहरूको नाम मतदाता सूचीबाट सक्रिय रूपमा हटाइरहेका छन्।”
सेप्टेम्बर ४ मा, डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया सर्किटको अमेरिकी पुनरावेदन अदालतको विभाजित इजलासले पुनरावेदन प्रक्रिया चलिरहँदा सुकनाननको आदेशलाई रोक्ने सरकारी अनुरोध अस्वीकार गर्यो; तर अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियालाई भने तीव्रता दिँदै पक्षहरूलाई बहससम्बन्धी कागजात पेश गर्ने समयतालिका छिटो तय गर्न निर्देशन दियो। त्यसपछि, ट्रम्प प्रशासनको आकस्मिक पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय नलिएसम्म उक्त अदालतमा बहससम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन पक्षहरू सहमत भए।
अमेरिकी सोलिसिटर जनरल डी. जोन साउरले सेप्टेम्बर ८ मा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुगी मुद्दा चलिरहँदा सुकनाननको फैसला कार्यान्वयन रोक्न (स्थगित गर्न) न्यायाधीशहरूसँग आग्रह गरे। उनले लेखेअनुसार, सुकनाननको निर्णय “असमर्थनीय आदेश” थियो जसले आगामी निर्वाचनको निष्पक्षतामा खतरा उत्पन्न गर्छ; किनभने यसले मतदान वा अन्य प्रयोजनका लागि व्यक्तिहरूको नागरिकता प्रमाणीकरण गर्न राज्यहरूबाट आउने अनुरोधहरूको जवाफ दिने क्रममा संघीय सरकारलाई ‘सामाजिक सुरक्षा डेटा’ आन्तरिक रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्छ। यसका साथै, उनले तर्क गरे कि सुकनाननसँग यस्तो आदेश जारी गर्ने अधिकार थिएन किनभने मुद्दा दायर गर्ने पक्षहरूसँग कानुनी रूपमा मुद्दा लड्ने अधिकार (जसलाई ‘स्ट्यान्डिङ’ वा ‘हक’ भनिन्छ) थिएन। अन्य कुराहरूका अतिरिक्त, उनले दाबी गरे कि मुद्दा दायर गर्ने पक्षहरू वा उनीहरूका सदस्यहरूले भोग्न सक्ने कुनै पनि प्रकारको हानिको स्रोत संघीय सरकार होइन, किनभने एसएभीई प्रणालीले “केवल राज्यहरूलाई संघीय सरकारले नागरिकता पुष्टि गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने जानकारी मात्र दिन्छ।”
‘लिग अफ वुमन भोटर्स’ र ‘इलेक्ट्रोनिक प्राइभेसी इन्फर्मेसन सेन्टर’का वकिलहरूले सेप्टेम्बर १५ मा न्यायाधीशहरूसँग सुकनाननको फैसलालाई तत्कालका लागि यथावत राख्न आग्रह गरे। मुद्दा दायर गर्ने पक्षहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिल निखिल सुसले तर्क गरे कि “सरकारले लापरबाहीपूर्वक त्रुटिपूर्ण ‘मास्टर नागरिकता डेटाबेस’ तयार पारेको छ, जसले लाखौं अमेरिकीहरूको गोपनीयता र मतदानको अधिकारलाई जोखिममा पारेको छ।”
ती समूहहरूले यो पनि जोड दिए कि, सरकारको विपरीत तर्कका बाबजुद, उनीहरूसँग मुद्दा हाल्ने कानुनी अधिकार छ। ‘सुस’ (Sus) ले लेखेअनुसार, सर्वोच्च अदालतका आफ्नै फैसलाहरूले “बारम्बार यो स्वीकार गरेका छन् कि वादीसँग मुद्दा अघि बढाउने अधिकार हुन्छ यदि ‘तेस्रो पक्षहरूले सरकारी [कार्य] माथि “अनुमान गर्न सकिने तरिकाले” प्रतिक्रिया जनाउने सम्भावना छ जसले . . . वादीलाई हानि पुर्याउन सक्छ।'” यहाँ, ‘सुस’ ले अगाडि भने, “‘मतदाताको थप प्रमाणीकरण र सम्भावित रूपमा मताधिकारबाट वञ्चित गरिनु भनेको संघीय सरकारले कुनै व्यक्ति मतदानका लागि अयोग्य हुन सक्ने भनी राज्यलाई गलत जानकारी दिनुको “अनुमान गर्न सकिने परिणाम” हो।’ वास्तवमा,” उनले टिप्पणी गरे, “सरकारले यो नै अपेक्षित परिणाम हो भनी स्वीकार गर्छ।”
र यदि संघीय सरकारको यो भनाइ सही हुन्थ्यो कि संघीय आप्रवासन कानुनको कुनै प्रावधानले अन्य कुनै पनि संघीय कानुन (जस्तै सामाजिक सुरक्षा ऐन वा गोपनीयता ऐन) लाई ओझेलमा पार्छ वा त्यसभन्दा माथि रहन्छ — जसले होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागलाई जानकारी प्राप्त गर्न वा खुलासा गर्नबाट रोक्न सक्थ्यो — त ‘सुस’ का अनुसार यसको अर्थ डिएचएससँग “लाखौं अमेरिकीहरूको संवेदनशील जानकारी एसएसए वा अन्य कुनै निकायबाट बटुल्ने र आफूले चाहेअनुसार राज्यहरूलाई ठूलो परिमाणमा खुलासा गर्ने असीमित अधिकार” हुन्थ्यो।
शुक्रबार बिहानको आफ्नो रायमा, बहुमत न्यायाधीशहरूले ती समूहहरूसँग आफ्नो दाबी अघि बढाउने कानुनी अधिकार रहेको कुरामा सहमति जनाए। उक्त रायले संकेत गरेअनुसार, ती समूहहरूमध्ये एक सदस्य लुइजियानामा मतदाताको रूपमा दर्ता छिन्; लुइजियानाले परिमार्जित ‘एसएभीई’ प्रणाली प्रयोग गर्छ। सामाजिक सुरक्षा अभिलेखहरूमा उनी अंगीकृत नागरिक भएको नदेखिने हुनाले, उनले आफू अमेरिकी नागरिक भएको थप प्रमाण पेस गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। यस्तो प्रकारको हानि वा समस्याले नै उनलाई (र फलस्वरूप, ती समूहहरूलाई) मुद्दा हाल्ने अधिकार प्रदान गर्छ।
यद्यपि, बहुमत पक्षले यो पनि औंल्यायो कि चुनौती दिने पक्षहरूले आफ्ना दाबीहरूको मूल आधारमा जित्ने सम्भावना कम छ — जुन अस्थायी राहत दिने वा नदिने निर्णय गर्दा अदालतहरूले विचार गर्ने एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। परिमार्जित ‘एसएभीई’ प्रणालीको प्रयोगले सामाजिक सुरक्षा ऐन, गोपनीयता ऐन र प्रशासनिक निकायहरूलाई निर्देशित गर्ने संघीय कानुनको उल्लंघन गर्छ भन्ने चुनौती दिने पक्षको तर्कलाई बहुमतले अस्वीकार गर्यो। यसले व्याख्या गर्यो कि सन् १९९६ मा पारित संघीय आप्रवासन कानुनमा, “कंग्रेसले… डिएचएसलाई एसएसए लगायत अन्य निकायहरूबाट नागरिकता र आप्रवासन स्थितिसम्बन्धी जानकारी माग्न र प्राप्त गर्नका लागि छुट्टै र स्पष्ट रूपमा अधिकार प्रदान गरेको थियो।”
बहुमतको फैसलामा उल्लेख भएअनुसार, सर्वोच्च अदालतले “तल्लो अदालतले कुनै महत्त्वपूर्ण संघीय कार्यक्रमलाई खारेज गरेको अवस्थामा” प्रायः पुनरावलोकनको अनुमति दिने गरेको छ (जुन आपतकालीन राहत दिने वा नदिने निर्णय गर्दा विचार गरिने अर्को कारक हो); र परिमार्जित ‘एसएभीई’ प्रणाली पनि त्यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम भएको संकेत गरिएको छ।
यसका साथै, बहुमत पक्षले थप भन्यो कि यदि जिल्ला अदालतको आदेश यथावत रहेमा संघीय सरकारलाई अपूरणीय क्षति पुग्नेछ (जुन अदालतले विचार गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो)। संघीय आप्रवासन कानुनअन्तर्गत, बहुमतको तर्क थियो, “मतदाताको नागरिकता पुष्टि गर्न चाहने राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरूको अनुरोधको जवाफ दिनु संघीय सरकारको दायित्व हो। तल्लो अदालतको आदेशले संघीय सरकारलाई यस कार्यका लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठानिएको कार्यक्रम प्रयोग गर्नबाट रोक्छ।”
बहुमत पक्षले यो स्वीकार गर्यो कि अर्को एक संघीय कानुन, ‘नेशनल भोटर रजिस्ट्रेसन एक्ट’ (राष्ट्रिय मतदाता दर्ता ऐन) ले राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय निर्वाचन हुनुभन्दा ९० दिन अघिको अवधिमा मतदाता सूचीबाट व्यवस्थित रूपमा मतदाताहरूको नाम हटाउन रोक लगाउँछ। बहुमतको फैसलामा लेखिएको छ, “निस्सन्देह, उक्त रोकले सुकनाननको आदेश कार्यान्वयन रोक्दा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई सीमित गर्छ।” तर यदि उक्त आदेश यथावत रहेमा, राज्य र स्थानीय सरकारहरू “व्यक्तिगत रूपमा छानबिन वा सोधपुछ गर्न” बाट वञ्चित हुनेछन्—जुन कार्य यस अवधिमा संघीय कानुनअनुसार अनुमतिप्राप्त छ—भनी बहुमत पक्षले जोड दियो।
न्यायाधीश ज्याक्सनले संघीय आप्रवासन कानुनको त्यो व्याख्यालाई अस्वीकार गरिन् जसले ‘एसएभीई’ प्रणालीमा परिवर्तनहरूलाई अधिकार दिन्छ र “नागरिकतासम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्ने विषयमा रहेका अन्य कानुनी प्रतिबन्धहरूलाई विस्थापित गर्छ।” उनले अन्य कुराका साथै यो पनि लेखिन् कि सरकारले यसअघि कहिल्यै पनि यस्तो व्याख्याको सहारा लिएको थिएन। उनले भनिन् कि हालैका अन्य मुद्दाहरूमा, सर्वोच्च अदालतले कंग्रेस (संसद) बाट “स्पष्ट कथन” को माग गरेको छ—जुन यहाँ विवादित प्रावधानमा पाइँदैन—जसले कुनै निकायलाई उसको “नियामक अधिकारमा यस्तो व्यापक वा रूपान्तरणकारी विस्तार” प्रदान गरोस्।
ज्याक्सनले स्वीकार गरिन् कि बहुमतको रायको “अल्पकालीन प्रभाव नगण्य हुने सम्भावना छ, किनकि नोभेम्बरको निर्वाचनअघि राज्यहरूले बढीमा परिमार्जित एसएभीई प्रणाली प्रयोग गरी मतदाता नामावलीको व्यक्तिगत अद्यावधिक मात्र गर्नेछन्।” तर उनले अगाडि भनिन्, “कानुनी रूपमा योग्य थोरै मतदाताहरूलाई पनि अनावश्यक भार थप्दा वा उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्दा हुने हानि, सरकारलाई त्यस्तो काम गर्नबाट रोक्दा हुने (वास्तवमा नभएको) हानिभन्दा धेरै गम्भीर हुन्छ—जुन काम गर्ने अधिकार नै सरकारसँग नभएको हुन सक्छ।”
