ह्वाइट हाउसमा सञ्चारमाध्यममाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हट्यो, तनाव र कानुनी लडाइँ टुंगिएन

न्यूयोर्क, (एपी)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउस मैदानबाट प्रतिबन्ध लगाएका तीन समाचार आउटलेटका पत्रकारहरू टिभी क्यामेरा, ल्यापटप र माइक्रोफोन हातमा लिएर कार्यकारी परिसरमा फर्किएका छन्।

तर ट्रम्प र उनलाई कभर गर्ने केही मिडिया बीचको कानुनी लडाई अझै सकिएको छैन।

ह्वाइट हाउस प्रेस कोर्प्स, प्रेस पहुँचमाथि मुद्धा , र राष्ट्रपति र फोर्थ इस्टेट बीचको बढ्दो विवादास्पद सम्बन्धको बारेमा जान्नुपर्ने केही कुराहरू यहाँ छन्।

ट्रम्पले भने कि प्रतिकूल प्रेस कभरेजले प्रतिबन्धलाई प्रेरित गर्यो

गत हप्ता, ट्रम्पले भने कि उनी प्रतिकूल कभरेज र “नक्कली समाचार” भन्ने कुरामा ह्वाइट हाउसबाट सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिको लाई प्रतिबन्ध लगाउँदैछन्। ती संस्थाका केही पत्रकारहरूको ह्वाइट हाउस प्रेस पासहरू रद्द गरियो, तिनीहरूलाई ह्वाइट हाउस मैदानबाट निषेध गरियो।

प्रभावित समाचार संस्थाहरूले मुद्दा दायर गरे, र धेरै अन्य समाचार आउटलेटहरू र प्रेस संघहरूले कानुनी संक्षिप्त विवरणहरू दायर गरे र तिनीहरूलाई समर्थन गर्ने बयानहरू जारी गरे।

राष्ट्रपतिका वकिलहरूले पछि अदालतमा तर्क गरे कि आउटलेटहरूको कभरेजले राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्छ, तर उनीहरूले कभरेजले राष्ट्रलाई कसरी जोखिममा पार्छ भन्ने कुराको विवरण दिएनन्। अदालतको फाइलिङमा प्रशासनले प्रत्येक आउटलेटलाई पठाएको पत्रहरू उद्धृत गरिएको छ जसमा समस्याग्रस्त र खतरनाक लागेका कथाहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरिएको थियो, तर न्यायाधीशले उनीहरूले वर्णन गरेको मापदण्ड प्रतिबन्धलाई औचित्य दिन धेरै अस्पष्ट भएको पाए।

समाचार संस्थाहरूका वकिलहरूले प्रतिबन्धलाई पहिलो संशोधनको स्पष्ट उल्लङ्घन र ‘दृष्टिकोण भेदभाव’ को स्पष्ट मामला भने – व्यक्त दृष्टिकोणको कारणले भाषणलाई दण्डित गर्ने सरकारी कार्य।

समाचार संस्थाहरूले अस्थायी जित हासिल गरे, तर मुद्धा पूर्ण छैन

अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश टिमोथी केलीले बिहीबार बिहान एक अस्थायी आदेश जारी गर्दै ह्वाइट हाउसलाई प्रतिबन्धित पत्रकारहरूको प्रेस परिचयपत्र पुनः बहाल गर्न निर्देशन दिए। यो आदेश १४ दिनसम्म लागू हुनेछ।

न्यायाधीशले ‘प्रारम्भिक निषेधाज्ञा’ लामो समयसम्म रहने आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुअघि आगामी केही दिनहरूमा अदालतमा थप कागजातहरू पेश गर्ने र कानुनी बहस हुने सम्भावना छ।

प्रारम्भिक निषेधाज्ञा पनि अस्थायी नै हुन्छन्; यिनीहरू प्रायः मुद्दाको कुनै न कुनै रूपमा किनारा नलागेसम्म कायम रहने गरी ल्याइन्छन्।

यसमा दुईवटा संवैधानिक अधिकारहरू जोडिएका छन्

केलीको अस्थायी आदेश यस कुरामा कम केन्द्रित थियो कि समाचार संस्थाहरूले ‘प्रथम संशोधन’ अन्तर्गत ह्वाइट हाउसमा पहुँच पाउने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार राख्छन् वा राख्दैनन्; बरु, यो आदेश उनीहरूको ‘पाँचौं संशोधन’ अन्तर्गतको ‘उचित कानुनी प्रक्रिया’को अधिकार हनन भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित थियो।

केलीले लेखेअनुसार, यससम्बन्धी विद्यमान कानुनी नजिरहरू स्पष्ट छन्। प्रेस समूहका सदस्यहरूले सरकारबाट आफ्नो परिचयपत्र किन खारेज गर्न लागिएको हो भन्नेबारे उचित सूचना पाउने तथा आफ्नो परिचयपत्र किन कायम राखिनुपर्छ भन्नेबारे सरकारसमक्ष आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर पाउने अधिकार राख्छन्।

केलीले अस्थायी आदेश जारी गर्नुको कारण यो थियो कि समाचार संस्थाहरूले आफूलाई उचित सूचना वा जवाफ दिने मौका नदिइएको कुरा प्रमाणित गर्न सक्ने सम्भावना छ।

‘प्रेस पूल’ (पत्रकारहरूको समूह) ले राष्ट्रपतिको गतिविधिलाई जनताको तर्फबाट नियाल्ने काम गर्छ।

राष्ट्रपतिको काम चौबीसै घण्टा चलिरहन्छ र प्रायः यस्ता ठाउँहरूमा हुन्छ जहाँ कार्यकारी शाखाको समाचार संकलन गर्ने सबै पत्रकारहरूलाई अटाउन सकिँदैन। ह्वाइट हाउस संवाददाता संघ — जुन राष्ट्रपतिसम्बन्धी समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरूको समूह हो — ले दशकौंअघि ‘प्रेस पूल’ को व्यवस्था गरेको थियो। यसको उद्देश्य राष्ट्रपति जहाँ-जहाँ जान्छन्, त्यहाँ पत्रकारहरूको पालो-पालो आउने टोलीले उनीसँगै यात्रा गरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो।

यो समूह (पूल) सामान्यतया राष्ट्रपतिसँगै लगभग सबै ठाउँमा जान्छ; जस्तै— ‘एयर फोर्स वान’ (राष्ट्रपतिको विमान) मा, राजकीय भोजहरूमा, ओभल अफिसमा र गल्फ कोर्समा। परम्परागत रूपमा, यस समूहमा छापा तथा समाचार एजेन्सीका रिपोर्टरहरू, फोटोग्राफरहरू र रेडियो तथा टेलिभिजन पत्रकारहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ।

यस प्रयासको उद्देश्य अमेरिकी जनताको तर्फबाट राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउनु र राष्ट्रपतिका गतिविधि तथा कार्यकारी शाखाको कामबारे जानकारी उपलब्ध गराउनु हो। यो समूह सधैं राष्ट्रपतिको नजिक रहन्छ ताकि पत्रकारहरूले अप्रत्याशित घटनाक्रमहरूलाई अभिलेखीकरण गर्न सकून्।

यस ‘पुल’ (पत्रकारहरूको समूह) ले प्रत्यक्ष रूपमा संकलन गरिएका विवरण र तस्बिरहरू व्यापक सञ्चार जगतमा वितरण गर्छ। उनीहरू आफ्ना टिपोट, भिडियो र अडियो अन्य समाचार संस्थाहरू, कंग्रेसका कार्यालयहरू र सरोकारवालाहरूसँग पनि साझा गर्छन्।

ह्वाइट हाउसको भिडियो ‘पुल’ मा अमेरिकाका पाँच प्रमुख टेलिभिजन प्रसारण संस्थाहरू समावेश छन्, जसले पालैपालो भिडियो खिच्ने र साझा गर्ने काम गर्छन्। जब ह्वाइट हाउसले उक्त समूहको सदस्य रहेको सञ्चार संस्था ‘सीएनएन’ माथि प्रतिबन्ध लगायो, तब ऐक्यबद्धता जनाउँदै अन्य चार सदस्यहरूले पनि काममा सहभागी हुन अस्वीकार गरे। केही दिनसम्म उक्त समूहले राष्ट्रपतिको कुनै पनि प्रत्यक्ष भिडियो उपलब्ध गराएन। शुक्रबारसम्ममा भने भिडियो ‘पुल’ पुनः सञ्चालनमा आयो।

ट्रम्प र यस ‘पुल’ बीचको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण बन्दै गएको छ

दशकौँसम्म ‘ह्वाइट हाउस करेस्पोन्डेन्ट्स एसोसिएसन’ (ह्वाइट हाउस संवाददाता संघ) ले यस समूहका सदस्यहरू छनोट गर्दै आएको थियो। तर २५ फेब्रुअरी २०२५ मा यसमा परिवर्तन आयो; ह्वाइट हाउसले आफ्ना अधिकारीहरूले नै समूहका सदस्यहरू छनोट गर्ने घोषणा गर्‍यो। यस कदमले अमेरिकी राष्ट्रपतिको गतिविधिसम्बन्धी समाचार कभरेजमा कार्यकारी निकायको नियन्त्रण कायम गर्‍यो।

ह्वाइट हाउसले प्रायः ट्रम्पप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने पत्रकारहरूलाई नै यस समूहमा समावेश गर्ने गरेको छ।

कुनै समाचार संस्थाको कभरेजप्रति असन्तुष्टि जनाउन ट्रम्पले पत्रकारहरूमाथि व्यक्तिगत अपमानजनक टिप्पणी गर्ने वा सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई नै पूर्ण रूपमा बहिष्करण गर्ने प्रयास गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा, समाचार संस्थाहरूले यसको जवाफमा कानुनी मुद्दा दायर गर्छन्।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा, ह्वाइट हाउसले जिम अकोस्टाको परिचयपत्र (प्रेस क्रेडेन्सियल) निलम्बन गरेको थियो, जो त्यसबेला सीएनएनका संवाददाता थिए। सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोका मुद्धा हेरिरहेकै न्यायाधीशले अकोस्टाको मुद्धामा पनि फैसला सुनाउँदै ह्वाइट हाउसलाई उनको परिचयपत्र पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएका थिए।

गत वर्ष, ‘एसोसिएटेड प्रेस’ले ‘गल्फ अफ मेक्सिको’को सट्टा ‘गल्फ अफ अमेरिका’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको माग मान्न अस्वीकार गरेपछि ट्रम्पले उक्त संस्थाका पत्रकारहरूलाई केही कार्यक्रमहरूमा रोक लगाए र उनीहरूलाई प्रेस समूहबाट बाहिर निकाले।

एपीले मुद्धा दायर गर्‍यो र उक्त मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ; यद्यपि संघीय पुनरावेदन अदालतको प्रारम्भिक फैसलामा ट्रम्पले ‘ओभल अफिस’ वा ‘एयर फोर्स वान’ जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रहरूमा उक्त समाचार संस्थालाई प्रवेशमा रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ।