ट्रम्प प्रशासनद्वारा कंग्रेसद्वारा स्वीकृत करिब १ अर्ब डलर बराबरको खर्च फिर्ता लिन दुर्लभ अधिकारको प्रयोग

वाशिंगटन (एपी)। ह्वाइट हाउसले शुक्रबार घोषणा गरेअनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कंग्रेसद्वारा स्वीकृत करिब १ अर्ब डलर बराबरको खर्च कटौती गर्दैछन्। आप्रवासी सेवा र विविधता-केन्द्रित पहलहरूका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गर्न उनले एउटा दुर्लभ र विवादित अधिकारको प्रयोग गरेका छन्।

ट्रम्पको ‘व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालय’ (ओएमबी) ले यस बजेट कटौतीलाई “सबैभन्दा हानिकारक सरकारी खर्च” रोक्ने प्रयासका रूपमा वर्णन गरेको छ।

कटौतीको अधिकांश हिस्सा ‘स्वास्थ्य तथा मानव सेवा’ विभागका ती कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित छ जसले शरणार्थीहरू र गैरकानुनी रूपमा देशमा प्रवेश गरेको आरोप लागेका अभिभावकविहीन नाबालिगहरूलाई सेवा प्रदान गर्छन्। प्रशासनको भनाइ छ कि गैरकानुनी रूपमा सीमा पार गर्ने क्रममा उल्लेख्य कमी आएकाले अब यी कोषहरूको आवश्यकता छैन।

कटौतीको दायरामा परेका अन्य कार्यक्रमहरूमा आप्रवासी विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षा विभागको कार्यक्रम, जातीय तनाव कम गर्न केन्द्रित न्याय विभागको कार्यालय, अल्पसंख्यक उद्यमीहरूका लागि व्यवसाय विकास पहल, आवास तथा सहरी विकास विभागको आवास परामर्श सेवा र स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागका विभिन्न अनुदानहरू समावेश छन्; प्रशासनले ती अनुदानहरूलाई “पूर्ण रूपमा हानिकारक र स्पष्ट रूपमा वैचारिक” भनेको छ।

बजेट कटौतीको घोषणा गर्ने ह्वाइट हाउसको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, तीमध्ये केही संस्थाहरूको नेतृत्व डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासनमा काम गरेका व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन्।

ट्रम्पको यस कदमको सिनेटर सुसान कोलिन्सले निन्दा गरेकी छन्। उनी मेन राज्यकी रिपब्लिकन सिनेटर हुन् र हाल कडा प्रतिस्पर्धात्मक पुनः निर्वाचन अभियानमा छिन्; साथै उनी सिनेटको विनियोजन समितिकी अध्यक्ष पनि हुन्।

कोलिन्सले एक विज्ञप्तिमा भनिन् कि यो कदम कुनै पूर्वसूचना वा परामर्श बिना चालिएको हो। उनले आफ्ना सहकर्मीहरूसँग मिलेर “यी गैरकानुनी कार्यहरू” सम्बोधन गर्न काम गर्ने पनि बताइन्।

“यो ढिलाइ आफैंमा कंग्रेसलाई जानकारी नदिई गरिएको बजेट रोक्का मात्र होइन, बरु यो कंग्रेसको बजेट विनियोजनसम्बन्धी अधिकारको अतिक्रमण पनि हो,” कोलिन्सले भनिन्। “ओएमबी कार्यकारी शाखाको एउटा निकाय हो। कुन कार्यक्रममा बजेट दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार उसलाई छैन।”

संघीय कानुनअनुसार, राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गरेको खर्च कटौती लागू हुनुअघि त्यसको समीक्षा गर्न कंग्रेसलाई ४५ दिनको समय दिइएको हुन्छ। तर ट्रम्पले संघीय आर्थिक वर्ष सकिन पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदा र नोभेम्बरको निर्वाचनसम्म ‘हाउस’ (तल्लो सदन) को अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा यसको घोषणा गरेर उक्त प्रक्रियालाई लगभग असम्भव बनाइदिए। कंग्रेसको एक अंगका रूपमा रहेको ‘गभर्नमेन्ट अकाउन्टेबिलिटी अफिस’ (सरकारी जवाफदेहिता कार्यालय) का अनुसार, “पकेट रेसिजन” भनिने यो कदम गैरकानुनी हो।

कोलिन्सले यस कदमलाई व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालयद्वारा “कंग्रेसको संवैधानिक आर्थिक अधिकारलाई कमजोर पार्ने” पछिल्लो प्रयासको रूपमा वर्णन गरिन्।

एक वर्षअघि, ट्रम्पले कंग्रेसबाट स्वीकृत ४.९ अर्ब डलरको वैदेशिक सहायता रोकेर करिब ५० वर्षयता पहिलो पटक ‘पकेट रेसिसन’ (बजेट कटौतीको विशेष अधिकार) को प्रयोग गरेका थिए। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ती कटौतीहरू रोक्न अस्वीकार गर्दै भन्यो कि विदेश मामिलामा ट्रम्पको अधिकार क्षेत्रको विषयले अदालतको निर्णयमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो। यस वर्ष, ट्रम्पले आन्तरिक खर्चलाई लक्षित गरिरहेका छन्।

“पकेट रेसिसन” को प्रयोग ट्रम्प प्रशासनको अमेरिकी सरकारमाथि अझ बढी नियन्त्रण कायम गर्ने र कंग्रेसको शक्तिलाई कमजोर पार्ने बृहत्तर रणनीतिको एक हिस्सा हो।

वास्तवमा अन्तिम पटक ‘पकेट रेसिसन’ सन् १९७७ मा भएको थियो जब तत्कालीन डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति जिमी कार्टरले बजेट कटौती गरेका थिए। ट्रम्प प्रशासनले यसलाई कानुनी रूपमा मान्य औजार भएको तर्क गर्छ—यद्यपि यसमा केही अस्पष्टताहरू छन्—किनकि कार्टरले सुरुमा ४५ दिने समयसीमाभन्दा धेरै अगाडि नै रकम फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रशासनले संघीय कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने, भन्सार महसुलमा ऐतिहासिक वृद्धि गर्ने र कंग्रेसको स्वीकृति बिना नै इरानसँग द्वन्द्व सुरु गर्ने जस्ता कामहरू पनि गरेको छ, जसले गर्दा राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको काँधमा आएको छ।

सिनेट विनियोजन समितिकी प्रमुख डेमोक्र्याट तथा वासिङ्टनकी सिनेटर प्याटी मरेले ह्वाइट हाउसको यस कदमलाई “अमेरिकी जनताको सम्पत्तिमाथिको चोरी—स्पष्ट र सरल शब्दमा भन्नुपर्दा” भनेर वर्णन गरिन्।

“यी कोषहरू कंग्रेसले दुवै दलको सहमतिमा उपलब्ध गराएका हुन् र यिनले जनतालाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ; परिवारहरूमा लगानी गर्नुको सट्टा ‘बलरुम’ (ठूलो सभाहल) बनाउनमा बढी केन्द्रित राष्ट्रपतिद्वारा यी कोषहरू रोकिनु हुँदैन,” मरेले भनिन्।

मरेले बताइन् कि हालैका खर्चसम्बन्धी वार्ताहरूमा डेमोक्र्याटहरूले प्रशासनलाई खर्चसम्बन्धी निर्णयहरूमा कंग्रेसको अधिकार हडप्नबाट रोक्ने प्रावधान समावेश गर्न जोड दिएका थिए, तर रिपब्लिकनहरूले त्यसमा सहमति जनाउन अस्वीकार गरे।

“ट्रम्पले करदाताको पैसा आफ्नो प्रचारप्रसार गर्ने विज्ञापनहरूमा खर्च गरिरहँदा, कंग्रेसले जनतालाई सहयोग गर्न आफ्नो अधिकार पुनः स्थापित गर्नुपर्छ, र रिपब्लिकनहरू यस लडाइँमा हामीसँग सामेल हुने बेला भइसकेको छ,” उनले भनिन्। आप्रवासी सेवाहरूका अतिरिक्त, ह्वाइट हाउसले “ओक” भनिने अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रमहरूका लागि छुट्याइएको ७ करोड डलर, स्वास्थ्य तथा मानव सेवा अनुसन्धान कार्यक्रमहरूका लागि २ करोड ८० लाख डलरको अनुदान रकम, र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरूमा लगानी गर्ने विदेशी राष्ट्रहरूका लागि ९० लाख डलर बराबरको ऋण मिनाहाको निर्णय फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ। साथै, अल्पसंख्यक समुदायका व्यवसायीहरूको विकाससम्बन्धी कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको १ करोड डलर रकम पनि रोक्का गरिएको छ।