अमेरिकी सेनाका सदस्य र तिनका परिवारलाई देश निकाला गर्ने प्रयासबारे कंग्रेसका डेमोक्र्याटहरूद्वारा छानबिन सुरु
रक्षा मन्त्रालयले डेमोक्र्याट कानुन निर्माताहरूलाई डिसेम्बरमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार, मन्त्रालयले सेनामा रहेका गैर-नागरिक परिवारका सदस्यहरूका लागि हालै कुनै नीतिगत परिवर्तन लागू गरेको छैन र देशनिकालाले सैनिकहरूको तयारी र मनोबलमा कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे कुनै विश्लेषण गरेको छैन।
वासिङ्टन (एपी)। एसोसिएटेड प्रेसले ५० भन्दा बढी बहालवाला सैनिकका जीवनसाथी र अभिभावकहरूलाई आप्रवासन अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि, कंग्रेसका डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्प प्रशासनद्वारा सैनिक र तिनका परिवारलाई देश निकाला गर्ने प्रयासबारे छानबिन गरिरहेको बताएका छन्।
आइतबार साँझ ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ (डिएचएस), रक्षा मन्त्रालय र ‘डिपार्टमेन्ट अफ भेट्रान्स अफेयर्स’लाई पठाइएको पत्रमा डेमोक्र्याटहरूले सैनिक र तिनका परिवारलाई देश निकाला गर्न पेन्टागन र डिएचएस बीच समन्वय भइरहेको छ कि छैन भन्नेबारे छानबिन गर्ने बताएका छन्।
६० भन्दा बढी सांसदहरूको हस्ताक्षर रहेको र एपीलाई उपलब्ध गराइएको उक्त पत्रमा भनिएको छ, “यी प्रयासहरूले सैन्य तयारीलाई जोखिममा पार्छन्, सैनिकहरूको मनोबल कमजोर बनाउँछन् र हाम्रो राष्ट्रका लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्ने व्यक्तिहरूसँग अमेरिकाले गरेका वाचाहरूको उल्लंघन गर्छन्।”
पेन्टागनले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै “पत्रका लेखकहरूलाई नै सिधै जवाफ दिने” बताएको छ।
डिएचएसले एपीलाई बतायो कि उसले सैनिकहरूको योगदानको कदर गर्छ, तर “अमेरिकी सेनाको सेवाले मात्र स्वतः कानुनी आप्रवासनको दर्जा प्रदान गर्दैन वा विदेशी नागरिकलाई अमेरिकी आप्रवासन कानुनको उल्लंघन गर्दा हुने परिणामहरूबाट मुक्त गर्दैन।”
आफ्नो पत्रमा डेमोक्र्याटहरूले सम्बन्धित निकायहरूका लागि प्रश्नहरूको विस्तृत सूची समावेश गरेका छन्। उनीहरूले सैनिकका परिवारलाई देश निकाला गर्न डिएचएस र सेनाबीच देखिएको सहकार्यले “नैतिक र कानुनी दुवै प्रकारका चिन्ताहरू खडा गरेको” बताए।
म्यासाचुसेट्सकी सिनेटर एलिजाबेथ वारेनले भनिन्, “डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासन सुरक्षाको वाचा गरिएका दर्जनौं सैन्य परिवारहरूलाई टुक्र्याएर सैनिकहरूसँग हाम्रो देशले गरेका वाचाहरू तोडिरहेका छन्। यो सरासर क्रूर कार्य हो र यसले हाम्रो सैन्य तयारी तथा मनोबलमा आँच पुर्याइरहेको छ।”
वारेनको कार्यालयले कनेक्टिकटका सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थल, इलिनोइसकी सिनेटर ट्यामी डकवर्थ र प्रतिनिधि सभाका धेरै डेमोक्र्याटहरूसँग मिलेर यस छानबिनको नेतृत्व गरिरहेको छ।
एपीको छानबिनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सैन्य परिवारहरूका लागि प्रदान गरिएको सुरक्षा व्यवस्था कटौती गरेको र आफ्नो ‘सामूहिक देश निकाला’को एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न लामो समयदेखि कायम रहेको दुवै दलको सहमतिबाट पछि हटेको देखाएको छ। आफ्ना जीवनसाथीहरू नियन्त्रणमा लिइएपछि बालबालिकाको हेरचाह गर्न सैनिकहरू आफ्नो कर्तव्यबाट बिदा लिन वा खटनपटनमा ढिलाइ गर्न बाध्य भएका छन्।
कानुन निर्माताहरूले प्रशासनसँग प्रश्न गरे कि किन सैन्य भर्तीकर्ताहरूले अझै पनि आप्रवासनसम्बन्धी सुरक्षा उपायहरूको प्रचार गरिरहेका छन्।
एपीको रिपोर्टिङलाई उद्धृत गर्दै, कानुन निर्माताहरूले ट्रम्प प्रशासनलाई ती नीतिहरू पुनर्स्थापना गर्न आग्रह गरे जसले पहिले सैन्य सेवामा रहेका सदस्यहरूका परिवारलाई आप्रवासनसम्बन्धी कारबाहीबाट जोगाउँथे र उनीहरूलाई आफ्नो कानुनी हैसियत समायोजन गर्न अनुमति दिन्थे।
“यो रिपोर्ट स्तब्ध पार्ने खालको छ र यसले ट्रम्पको आप्रवासनसम्बन्धी एजेन्डाको केन्द्रमा रहेको अकल्पनीय क्रूरतालाई देखाउँछ,” सिनेटको भेट्रान्स अफेयर्स (पूर्व सैनिक मामिला) समितिका वरिष्ठ डेमोक्र्याट सदस्य ब्लुमेन्थलले भने। “हामी जवाफ र जवाफदेहिताको माग गर्नेछौं।”
सशस्त्र सेवा र भेट्रान्स अफेयर्स समितिहरूका रिपब्लिकन अध्यक्षहरू—मिसिसिपीका सिनेटर रोजर विकर र कान्सासका सिनेटर जेरी मोरन—ले प्रतिक्रियाका लागि गरिएको अनुरोधमा कुनै जवाफ दिएनन्।
गत हप्ता, ट्रम्पले सैनिकहरूका जीवनसाथीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न नीति र सिफारिसहरू तयार पार्न ‘मिलिटरी स्पाउस कमिसन’ (सैन्य जीवनसाथी आयोग) गठन गरे, जसको अध्यक्षता रक्षामन्त्री पिट हेगसेथकी पत्नी जेनिफर राउचेटले गर्नेछिन्।
“सैन्य जीवनसाथीहरू हाम्रो सेनाको सुव्यवस्था, तयारी र जनशक्ति टिकाई राख्ने प्रक्रियासँग अभिन्न रूपमा जोडिएका छन्,” ट्रम्पले अगस्ट ६ मा ‘फेडरल रजिस्टर’ मा प्रकाशित एक पत्रमा उल्लेख गरे। “हाम्रा सशस्त्र सेनाप्रति उनीहरूको समर्थन र योगदान मिसनको सफलताका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।”
ह्वाइट हाउसले प्रतिक्रियाका लागि गरिएको अनुरोधमा कुनै जवाफ दिएन।
रक्षा मन्त्रालयले डेमोक्र्याट कानुन निर्माताहरूलाई डिसेम्बरमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार, मन्त्रालयले सेनामा रहेका गैर-नागरिक परिवारका सदस्यहरूका लागि हालै कुनै नीतिगत परिवर्तन लागू गरेको छैन र देशनिकालाले सैनिकहरूको तयारी र मनोबलमा कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे कुनै विश्लेषण गरेको छैन।
देशनिकालाको जोखिममा रहेका सैन्य परिवार र पूर्व सैनिकहरूलाई सहयोग गर्ने संस्था ‘रिप्याट्रिएट आवर प्याट्रियट्स’की अध्यक्ष डानिट्जा जेम्सले सैनिकहरूमाथि धोका भइरहेको बताइन्।
“हाम्रा सैन्य सेवाका सदस्यहरू नै हुन् जसले देशको रक्षा गर्न जाने र सायद नफर्कने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्छन्,” जेम्सले भनिन्। “उनीहरूले आफ्ना परिवारको हेरचाह गर्ने जिम्मा सरकारलाई सुम्पिएका हुन्छन्, तर सरकारले त्यो गरिरहेको छैन।”