सार्वजनिक सुविधा लिने आप्रवासीहरूलाई ‘ग्रीन कार्ड’ दिन अस्वीकार गर्ने ट्रम्पको नियमविरुद्ध राज्य र सहरहरूद्वारा मुद्धा दायर
म्यानहट्टनस्थित संघीय अदालतमा दर्ता गरिएका यी मुद्धाहरूमा तर्क गरिएको छ कि नयाँ नियम "मनमानी र स्वेच्छाचारी" छ, डिएचएसको कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको छ, र संघीय सरकारको 'पब्लिक चार्ज' सम्बन्धी प्रावधानको लामो समयदेखि चलिआएको अर्थ वा व्याख्याभन्दा भिन्न छ।
न्यूयोर्क (एपी)। डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेका राज्य र शहरहरूले सोमबार एउटा संघीय नियमलाई चुनौती दिँदै मुद्दा दायर गरेका छन्। शुक्रबारदेखि लागू हुन लागेको यो नियमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई खाना, स्वास्थ्य सेवा, आवास र अन्य आधारभूत आवश्यकताहरूका लागि सार्वजनिक सहायतामा निर्भर रहने आप्रवासीहरूलाई ‘ग्रीन कार्ड’ (स्थायी बसोबासको अनुमति) दिन अस्वीकार गर्ने व्यापक अधिकार दिने उनीहरूको भनाइ छ।
मुद्दाहरूमध्ये एउटामा अन्य २१ राज्यहरूको गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेकी न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिटिया जेम्सले भनिन् कि यो नियमले खाँचोमा परेका आप्रवासी परिवारहरूलाई सहायता लिने वा देशमा कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने भन्नेमध्ये एउटा रोज्न बाध्य पार्नेछ। यस कानुनी चुनौतीमा संलग्न राज्यहरूमा क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, हवाई, म्यासाचुसेट्स, मिशिगन, नेभाडा, न्यू मेक्सिको र विस्कन्सिन पर्दछन्।
“यो नियमले मानिसहरूको डरको फाइदा उठाउँछ र परिवारहरूले कानुनी रूपमा पाउनुपर्ने खाद्य सहायता, स्वास्थ्य सेवा कभरेज र अन्य सार्वजनिक सुविधाहरू त्याग्नेछन् भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ,” उनले सोमबार सिटी हलमा न्यूयोर्क शहरका मेयर जोहरान मामदानी र आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूसँगको पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्।
मामदानीले शिकागो, सान फ्रान्सिस्को र सिएटललगायत अमेरिकाका अन्य शहरका नेताहरूसँग मिलेर छुट्टै मुद्दा दायर गरे। उनले भने कि यो नियमले कानुनी हैसियत खोजिरहेका आप्रवासीहरूमा मात्र नभई देशको सबैभन्दा ठूलो शहरका अन्य बासिन्दाहरूमा पनि “नकारात्मक प्रभाव” (वा त्रासको वातावरण) सिर्जना गर्नेछ।
“सार्वजनिक भार सम्बन्धी नयाँ नियमले आप्रवासी परिवारहरूलाई ती कार्यक्रमहरूबाट टाढा धकेल्न खोज्दैछ जसले दशकौँदेखि मानिसहरूलाई खानपान र स्वास्थ्यको दृष्टिले सुरक्षित राखेका छन्,” मेयरले भने। “न्यूयोर्कवासीहरू डाक्टरकहाँ जान वा कानुनी रूपमा आफूले पाउनुपर्ने सहयोग माग्न डराउनेछन्। त्यो डर संघीय सरकारले लक्षित गरेका परिवारहरूमा मात्र सीमित रहनेछैन।”
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले यी गम्भीर चेतावनीहरूलाई अस्वीकार गर्यो।
“कुरा स्पष्ट पारौँ, ‘स्यान्क्चुअरी स्टेट्स’ (आप्रवासीहरूलाई संरक्षण दिने नीति भएका राज्यहरू) यस कुराले त्रसित छन् कि उनीहरूले संघीय कोष गुमाउन सक्छन्; किनभने लाखौं गैरकानुनी वा गैर-नागरिकहरूले अमेरिकी कल्याणकारी कार्यक्रमहरूबाट आफूलाई हटाउन सक्छन्,” एजेन्सीले एक विज्ञप्तिमा भन्यो। “यस कथित भयानक परिणामको कल्पनाले हामी भने डरले थरथर काँपिरहेका छौं (व्यंग्यात्मक टिप्पणी)।”
यी मुद्धाहरूले होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभाग (डिएचएस) को त्यो योजनालाई चुनौती दिन्छन् जसअन्तर्गत रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा लागू गरेको तर पछि डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले खारेज गरेको “पब्लिक चार्ज” (सार्वजनिक सुविधामा निर्भरतासम्बन्धी) नियमलाई पुनः ब्युँताउन खोजिएको छ।
म्यानहट्टनस्थित संघीय अदालतमा दर्ता गरिएका यी मुद्धाहरूमा तर्क गरिएको छ कि नयाँ नियम “मनमानी र स्वेच्छाचारी” छ, डिएचएसको कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको छ, र संघीय सरकारको ‘पब्लिक चार्ज’ सम्बन्धी प्रावधानको लामो समयदेखि चलिआएको अर्थ वा व्याख्याभन्दा भिन्न छ।
विशेष गरी, जेम्सले भनिन् कि यो नियमले आप्रवासी अधिकारीहरूलाई कानुनी हैसियत खोजिरहेका आप्रवासीहरूबारे निर्णय गर्दा विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक सुविधाहरूलाई विचार गर्ने व्यापक अधिकार दिन्छ।
उनले भनिन् कि यो नियमले आप्रवासन अधिकारीहरूलाई ग्रीन कार्ड आवेदकको विरुद्धमा जुनसुकै सार्वजनिक सुविधा (जुनसुकै अवधिका लागि प्रयोग गरिएको भए पनि) लाई गणना गर्न अनुमति दिन्छ—भले नै त्यो सुविधा लिने व्यक्ति अमेरिकी नागरिक परिवारको सदस्य नै किन नहोस्।
यसको अर्थ यो हो कि कुनै अभिभावकको ग्रीन कार्ड आवेदन केवल यस कारणले जोखिममा पर्न सक्छ कि उनीहरूको अमेरिकी नागरिक सन्तानले राज्यद्वारा प्रदान गरिएको स्वास्थ्य बीमा प्रयोग गरेका छन् वा विद्यालयको निःशुल्क दिवाभोज कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्, जेम्सले भनिन्।
“यो नयाँ नियमले एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि स्थापित कानुनलाई पन्छाउँदै ‘पब्लिक चार्ज’ को परिभाषालाई गैरकानुनी रूपमा त्यस्तो तरिकाले फराकिलो बनाउँछ जुन कंग्रेसको कहिल्यै पनि अभिप्राय थिएन,” सहरका कर्पोरेसन काउन्सिल (कानुनी सल्लाहकार) स्टिभ बैंकले थपे।
क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रब बोन्टाले यस नियमलाई “क्रूर नीति” भने।
संघीय कानुनले स्थायी बसोबास वा कानुनी हैसियत खोज्नेहरूले आफू सार्वजनिक सुविधाहरूमा निर्भर हुने छैनन् भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था पहिले नै गरेको छ।
नयाँ नियमले कुन-कुन कार्यक्रमहरूलाई विचार गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा तोकेको छैन। यसले केवल यति भन्छ कि अधिकारीहरूले “विवेकपूर्ण निर्णय र अधिकारको प्रयोग गर्दै,” “आप्रवासीको समग्र परिस्थितिका आधारमा ‘पब्लिक चार्ज’ का कारण अयोग्य ठहर गर्ने व्यक्तिगत र तथ्यमा आधारित निर्णयहरू” गर्नेछन्।
