इटालीले सिमित आप्रवासीहरूलाई द्रुत गतिमा देशनिकाला गर्न सक्ने युरोपेली संघका न्यायाधीशहरूको फैसला

मोली क्वेल र निकोल विन्फिल्ड, रोम (एपी)। युरोपेली संघको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले शुक्रबार सुनाएको फैसला अनुसार इटालीले “सुरक्षित” भनेर तोकिएका देशहरूमा सिमित आप्रवासीहरूलाई द्रुत गतिमा देशनिकाला गर्न सक्ने भएको छ ।

युरोपेली संघको न्याय अदालतलाई सोधिएकोप्रश्न थियो, ‘के युद्ध वा महत्त्वपूर्ण संकटको सामना नगरेका देशहरूबाट आएका आप्रवासीहरूलाई छिटो फिर्ता पठाउन अधिकारीहरूलाई अनुमति दिने द्रुत शरण प्रक्रियाको अनुमति छ?’ जवाफमा, “सुरक्षित” भनेर तोकिएका देशहरूमा आप्रवासीहरूलाई द्रुत गतिमा देशनिकाला गर्न सक्ने फैसला आएको हो ।

इटालियन नौसेनाद्वारा गत वर्ष समुद्रमा उद्धार गरिएका दुई बंगलादेशी नागरिकहरूलाई अल्बानियाको एक हिरासत केन्द्रमा लगिएको थियो। बंगलादेश इटालीले सुरक्षित मान्ने देशहरूको सूचीमा भएकोले शरणको लागि उनीहरूको दाबी अस्वीकार गर्नु अघि द्रुत मूल्याङ्कन गरिएको थियो।

अल्बानियाका सुविधाहरूमा द्रुत-ट्रयाक प्रक्रिया र आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्न र देशमा प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको संख्यालाई रोक्न प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको सरकारले ल्याएको थियो।

दुवै नीतिहरूको तीव्र आलोचना भएको छ। इटालियन अदालतहरूले नीतिहरूको विरुद्धमा फैसला सुनाएका छन् र धेरै मुद्धाहरूलाई स्पष्टीकरणको लागि लक्जमबर्गस्थित युरोपियन युनियनको अदालतमा पठाएका छन्।

विपक्षी राजनीतिज्ञहरूले यो योजना महँगो, जटिल र आप्रवासीहरूको अधिकारको लागि हानिकारक भएको बताएका छन्। अल्बानियामा प्रक्रिया अवलोकन गर्ने एक गैरसरकारी प्रतिनिधिमण्डलले यसले आप्रवासीहरूलाई शरण दावीमा पाउनु पर्ने नैसर्गिक मानवीय हकबाट अवैध रूपमा वञ्चित गरेको बताएको छ।

लक्जमबर्गस्थित अदालतले शुक्रबार भनेको छ कि फास्ट-ट्र्याक प्रक्रियाले युरोपियन युनियन कानूनको उल्लङ्घन गर्दैन, तर सुरक्षित देशहरूको नामकरण न्यायिक छानबिनको अधीनमा हुनुपर्छ ताकि आप्रवासीहरूले आफ्नो शरण निर्णयहरूलाई चुनौती दिन सकून्।

मेलोनीको कार्यालयले फैसलामा आश्चर्य व्यक्त गर्दै इटालीको आप्रवासन नीति कार्यकारी र विधायिका शाखाहरूको कार्यक्षेत्र हो र न्यायिक समीक्षाको अधीनमा हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दियो।

यो निर्णयले “ठूलो मात्रामा अवैध आप्रवासनलाई रोक्न र राष्ट्रिय सीमाहरूको रक्षा गर्ने नीतिहरूलाई कमजोर बनाउँछ,” मेलोनीको कार्यालयले एक विज्ञप्तिमा भन्यो, यसले आप्रवासन नियन्त्रण गर्न “सरकार र संसदहरूको स्वायत्तताको पहिले नै साँघुरो सीमालाई अझ कम गर्छ”।

फैसलामा यो पनि उल्लेख गरिएको छ कि यदि जोखिममा परेका समूहहरूको लागि सुरक्षा छैन भने कुनै देशलाई सुरक्षित मान्न सकिँदैन। २२ पृष्ठको फैसलामा भनिएको छ कि प्रश्नमा रहेको देश “यसको सम्पूर्ण जनसंख्याको लागि मात्र होइन, यसको केही भागको लागि सुरक्षित हुनुपर्छ।”

इटालियन अदालतले गत वर्ष बंगलादेश र इजिप्टबाट आएका आप्रवासीहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाउन नसकिने फैसला गरेको थियो किनभने ती देशहरू पर्याप्त सुरक्षित छैनन्।

रोम जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू, जसले मुद्धा लक्जमबर्गलाई पठाएको थियो, दुई बंगलादेशी नागरिकहरूको लागि प्रक्रिया सही रूपमा लागू गरिएको छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्ने अन्तिम निर्णय हुनेछ।

___
क्वेलले नेदरल्याण्ड्सको हेगबाट समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् ।