लस-एन्जलसको आप्रवासन विरोधी धर-पकड विरुद्धको प्रदर्शनमा राष्ट्रिय गार्डको प्रयोग गैरकानूनी
सान फ्रान्सिस्को । दक्षिणी क्यालिफोर्नियाको लस-एन्जलसमा ट्रंप प्रशासनले गरेको आप्रवासन विरोधी धर-पकड र पक्राउ विरुद्धको प्रदर्शनमा राष्ट्रिय गार्ड सेनाको प्रयोगमा ट्रम्प प्रशासनले संघीय कानूनको उल्लंघन गरेको एक संघीय न्यायाधीशले मंगलबार फैसला सुनाएका छन् ।
न्यायाधीश चार्ल्स ब्रेयरले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले लस एन्जलस क्षेत्रमा सेना पठाएर संघीय कानूनको उल्लंघन गरेको पाए। यद्यपि, सान फ्रान्सिस्कोका न्यायाधीशले बाँकी सेना फिर्ता लिन आवश्यक नभएको बताए। उनले शुक्रबारदेखि लागू हुने आफ्नो आदेश तोके।
क्यालिफोर्नियाले मुद्धा दायर गरेपछि यो आदेश आएको हो। राज्यले जुनमा लस एन्जलसमा पठाइएका सेनाहरूले घरेलु कानूनको सैन्य प्रवर्तनलाई निषेध गर्ने कानूनको उल्लङ्घन गरिरहेको बताएको छ। रिपब्लिकन प्रशासनका वकिलहरूले पोसे कमिटाटस ऐन लागू नहुने तर्क गरेका छन् किनभने सेनाहरूले संघीय अधिकारीहरूलाई सुरक्षा दिइरहेका थिए, कानून लागू नगरी। उनीहरू भन्छन् कि सेनाहरू राष्ट्रपतिलाई तैनाथ गर्न अनुमति दिने अधिकार अन्तर्गत परिचालन गरिएको थियो।
ट्रम्पले शिकागो, बाल्टिमोर र न्यूयोर्क जस्ता डेमोक्र्याटिक नेतृत्वको शहरहरूमा राष्ट्रिय गार्ड तैनाथीको बारेमा छलफल गरेका बेला यो निर्णय आएको हो। उनले वाशिंगटनमा आफ्नो अभूतपूर्व कानून प्रवर्तन अधिग्रहणको भागको रूपमा गार्ड पहिले नै तैनाथ गरिसकेका छन्, जहाँ उनको प्रत्यक्ष कानुनी नियन्त्रण छ।
डेमोक्र्याटिक गभर्नर गेभिन न्यूसम र शहरका नेताहरूको आपत्तिमा ट्रम्पले क्यालिफोर्निया राष्ट्रिय गार्डका सदस्यहरूलाई संघीय बनाए र उनीहरूलाई दोस्रो ठूलो अमेरिकी शहरमा पठाए। ट्रम्पले त्यस्तो कानून अन्तर्गत गरे जसले राष्ट्रपतिलाई देश “आक्रमण भएको बेला”, “सरकारको अधिकार विरुद्ध विद्रोह वा विद्रोहको खतरा” हुँदा, वा राष्ट्रपति अन्यथा “संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून कार्यान्वयन गर्न” असमर्थ हुँदा गार्डलाई संघीय सेवामा बोलाउन अनुमति दिन्छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले घरेलु भूमिमा विशिष्ट सैन्य गतिविधिको सीमालाई बढाउनु भएको छ, जसमा अमेरिका-मेक्सिको सीमामा सैन्यीकृत क्षेत्रहरूको सिर्जना मार्फत पनि समावेश छ।
गभर्नर ग्याभिन न्यूसमले सामाजिक संजाल एक्समा पोस्ट गरेर भनेका छन्, “डोनाल्ड ट्रम्प फेरि हार्छन्। अदालतहरू सहमत छन् – हाम्रो सडकहरूमा उनको सैन्यीकरण र अमेरिकी नागरिकहरू विरुद्ध सेनाको प्रयोग अवैध छ।”
