पोर्चुगलको सर्वोच्च अदालतद्वारा आप्रवासन प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक माथि रोक
लिस्बन । पोर्चुगलको संवैधानिक अदालतले आप्रवासीहरूको आगमनलाई सीमित गर्न तयार गरिएको दक्षिणपन्थी संसदको बहुमतले अनुमोदन गरेको विधेयकलाई रोक लगाएको छ ।
संवैधानिक अदालतद्वारा विधेयक माथि रोक लगाए लगत्तै, राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सुसाले विधेयकलाई संसदमा फिर्ता पठाए, जुन संसद सेप्टेम्बरसम्मका लागि स्थगित छ । गत महिना, राष्ट्रपतिले समानता, समानुपातिकता र कानुनी सुरक्षाका सिद्धान्तहरूको सम्भावित उल्लङ्घनको लागि कागजात जाँच गर्न अदालतलाई जवाफ फर्काएका थिए ।
यो विधेयकले युरोपको धेरैजसो भागमा राजनीतिमा आएको दक्षिणपन्थी परिवर्तनलाई चित्रण गर्दछ, किनकि दक्षिणपन्थी सरकारहरूले आप्रवासनमाथि कडाइ गरेर अति-दक्षिणपन्थीहरूको उदयलाई रोक्ने बाटो अवलंबन गरेका छन् ।
विधेयकले पोर्चुगलमा कानुनी रूपमा बसोबास गर्ने लाखौं आप्रवासीहरूलाई दुई वर्ष पर्खनु पर्ने थियो र उनीहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई आफूसँग राख्न वा बोलाउन अनुमति माग्न सक्थे। तर प्रस्तवित विधेयकले विशेष आवास अनुमति भएका उच्च दक्ष कामदार र लगानीकर्ताहरूलाई मात्र छुट दिने छ ।
अदालतले यो विधेयकले पोर्चुगलमा कानुनी रूपमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकहरूको “परिवारका सदस्यहरूलाई अलग्याउने सम्भावना” रहेको फैसला सुनायो, जुन “संविधानमा निहित अधिकारहरूको उल्लङ्घन” हुने भनिएको छ।
गत वर्ष सरकारले पर्यटक भिसा वा छुटमा पोर्चुगल प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूलाई बस्न र काम पाएमा बस्न अनुमति दिने कार्यक्रम खारेज गरेको थियो ।
संसदले जुलाई १६ मा केन्द्रको दक्षिणपन्थी सत्तारुढ गठबन्धन र अति-दक्षिणपन्थी चेगा पार्टीको समर्थनमा विधेयकलाई अनुमोदन गरेको थियो।
तर वामपन्थी विपक्षी दलहरूले सरकारलाई अमानवीय विधेयक ल्याएको भन्दै चेगालाई अल्पसंख्यक प्रशासनमा आफ्नो आप्रवासन विरोधी एजेन्डा थोप्न अनुमति दिएकोमा आलोचना गरेका छन्।
सरकारले वामपन्थी विपक्षी दलहरूको आरोपहरूलाई खण्डन गर्दै भनेको छ, ‘आप्रवासन प्रवाहलाई सरकारको नियन्त्रण आवश्यक छ र अदालतको आपत्ति अनुसार विधेयकलाई समायोजन गर्ने उद्धेश्य राखेको छ।
