संघीय न्यायाधीशद्वारा हिरासतमा रहेका अफगानहरूलाई अफगानिस्तान फिर्ता पठाउने ट्रम्पको योजनामाथि अस्थायी रोक

मियामी (एपी)। न्युयोर्कका एक संघीय न्यायाधीशले मंगलबार ट्रम्प प्रशासनको त्यो योजनालाई अस्थायी रूपमा रोकिदिएका छन्, जसअन्तर्गत अमेरिकामा हिरासतमा रहेका अफगान नागरिकहरूलाई अफगानिस्तान वा पाकिस्तान फिर्ता (डिपोर्ट) पठाउने तयारी गरिएको थियो। अधिकारकर्मीहरू र कंग्रेसका दर्जनौं सदस्यहरूले यसो गर्दा उनीहरूको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएपछि यो कदम चालिएको हो।

सरकारले मंगलबार अदालतलाई जानकारी गराएअनुसार, ‘इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’ (आइस) सँग कम्तीमा यस हप्ताको अन्त्यसम्म अफगान नागरिकहरूलाई अफगानिस्तान वा पाकिस्तान पठाउनका लागि कुनै चार्टर्ड वा व्यावसायिक उडानको व्यवस्था छैन। न्यायाधीश भ्यालेरी क्याप्रोनीको यो आदेश शनिबारसम्म लागू हुनेछ र यसले सम्बन्धित सबै अधिकारीहरूलाई सोही व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। आइसले सामान्यतया उडानहरू केही हप्ता अगाडि नै बुक गर्ने गर्दछ।

क्यालिफोर्नियाका डेमोक्र्याटिक प्रतिनिधि स्कट पिटर्सको नेतृत्वमा र कंग्रेसका (तल्लो र माथिल्लो सदनका) अन्य ६५ सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित पठाइएको एक पत्रमा भनिएको छ— “जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई (अफगानिस्तान वा पाकिस्तान) पठाउँदा उनीहरू ‘उत्पीडन, यातना वा मृत्यु’ को सिकार हुन सक्छन्,” जसप्रति उनीहरू “अत्यन्त चिन्तित” छन्। यो पत्र सोमबार विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र होमल्याण्ड सेक्युरिटी (गृह सुरक्षा) मन्त्री मार्कवेन मुल्लिनलाई पठाइएको थियो।

आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि चेतावनी दिएका छन् कि फिर्ता पठाइएका व्यक्तिहरूले तालिबानबाट प्रतिशोधको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना र सहायता समूहहरूलाई सघाएका हजारौं अफगानहरू उत्पीडनबाट बच्न र आफ्नो ज्यान जोगाउन त्यहाँबाट भागेका थिए।

‘एसोसिएटेड प्रेस’ले प्राप्त गरेका अदालती कागजातहरू अनुसार, अमेरिकाले सोमबार लुजियानाबाट—जहाँ आइसको आप्रवासी हिरासत तथा प्रक्रिया केन्द्र रहेको छ—पाकिस्तानतर्फ उडानमार्फत अफगान आप्रवासीहरूलाई पठाउने योजना बनाएको थियो।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हजारौं आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य मुलुकहरूमा फिर्ता पठाएको छ। कतिपय अवस्थामा, जब उनीहरूलाई आफ्नै देश फिर्ता पठाउन सम्भव हुँदैन—जस्तै औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको अवस्थामा (हाल अफगानिस्तानको तालिबान सरकारसँग जस्तै)—त्यतिबेला तेस्रो मुलुकमा पठाउने विकल्प अपनाइएको छ। अन्य केही अवस्थामा भने, यस्तो कदमलाई अरूलाई तर्साउन वा निरुत्साहित गर्नको रूपमा) पनि प्रयोग गरिएको छ।

अधिकारकर्मी र वकिलहरूका अनुसार, आइसले यस हप्ता पाकिस्तान हुँदै फिर्ता पठाउन सकिने जानकारी दिएपछि हिरासतमा रहेका ८० भन्दा बढी अफगान नागरिकहरूले उनीहरूसँग सम्पर्क गरेका थिए। तीमध्ये महिलाहरू, एक प्रहरी अधिकृत, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू, र त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसका परिवारका सदस्यहरूले अमेरिकी सेनामा सेवा गरेका थिए। ह्युमन राइट्स फर्स्ट र आप्रवासीहरूको वकालत गर्ने गैर-नाफामुखी संस्था अफगानइभ्याकका अनुसार, धेरैजसो उत्पीडनका कारण अफगानिस्तानबाट भागेका थिए र उनीहरूको कानुनी प्रतिनिधित्व छैन।

अफगानिस्तानले निर्वासनको लागि ‘गम्भीर चिन्ता’ व्यक्त गरेको छ।

न्यायाधीशले आफ्नो आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुअघि, विदेश मन्त्रालयका उप-प्रवक्ता जिया अहमद तकालले भने, “अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेटले” अमेरिकाले अफगान नागरिकहरूलाई पाकिस्तान पठाउने योजना बनाएको भन्ने समाचारप्रति “गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ।”

तकालले अमेरिकालाई आग्रह गरे कि कुनै पनि निर्णय वा कदमहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अधिकार र “न्यायसङ्गत मागहरू” मा आधारित हुनुपर्छ। उनले थपे, “तेस्रो मुलुकहरूले अर्को राष्ट्रका नागरिकहरूको भाग्यसँग जोडिएका विषयहरूमा संलग्न हुनु हुँदैन।”

आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले न्यायाधीशको आदेशलाई सावधानीपूर्वक स्वागत गरे।

‘अफगानइभ्याक’का अध्यक्ष शन भानडाइभरले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “आजको दिन राम्रो छ। तर म तपाईँहरूसँग स्पष्ट हुन चाहन्छु—यो एउटा अस्थायी राहत मात्र हो, समस्याको पूर्ण समाधान होइन। हामीले यो सङ्घर्ष सधैँका लागि टुङ्ग्याएका छैनौँ; यो त केवल केही समयका लागि रोकिएको अवस्था मात्र हो।”

‘ह्युमन राइट्स फर्स्ट’ संस्थामा शरणार्थी तथा आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी नीति निर्देशक सावित्री आर्भीले भनिन् कि अफगानिस्तान फर्काइएका व्यक्तिहरूले “गम्भीर र व्यवस्थित खतराहरू” को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा स्वेच्छाचारी पक्राउ, मृत्युदण्ड, सार्वजनिक रूपमा कोर्रा हान्ने सजाय र प्रतिशोधपूर्ण हिंसाजस्ता जोखिमहरू समावेश छन्।

उनले भनिन्, “यहाँ धेरै ठूलो जोखिम थियो।” उनले अफगानिस्तानमा महिला र बालिकाहरूले शिक्षा, रोजगारी र सार्वजनिक रूपमा बोल्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने जस्ता कठोर प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको कुरा औँल्याइन्।

अधिकारकर्मीहरूले अफगानिस्तान फिर्ती प्रक्रियामा पाकिस्तानी सरकारको भूमिकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। साथै, अमेरिकाले पाकिस्तानसँग कस्तो किसिमको व्यवस्था गरेको छ भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएकोमा पनि उनीहरूले चिन्ता जनाए।

आर्भीले भनिन्, “हामी आज खुसी मनाउँछौँ, तर भोलिदेखि नै फेरि काममा जुट्नेछौँ। हामी निरन्तर रूपमा उडानहरूको निगरानी गरिरहनेछौँ ताकि यस्ता कुनै पनि उडानहरू नउडून्।”