प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस
काठमाडौँ । सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले एसियाली विकास बैङ्कबाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बैठकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै तुर्कीएको आन्ताल्यामा यही कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेनट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मल आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने तथा त्यस्तो जग्गाको जग्गावाला र मोहीबिच जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाहीको टुङ्गो लगाई सक्नुपर्ने अवधि क्रमशः २०८५ कात्तिक र २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्नेगरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
