संघीय न्यायाधीशले दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा जातीय भेदभाव रोक्न आइसमाथि रोक
लस एन्जल्स । दक्षिण क्यालिफोर्नियामा एक संघीय न्यायाधीशले आप्रवासन अधिकारीहरूलाई मानिसहरूलाई केवल उनीहरू ल्याटिन अमेरिकी मूलका भएको वा त्यस्तो देखिने तथा श्रमिक वर्गको भएको आधारमा धरपकड माथि रोक लगाएका छन्। न्यायाधीशले दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा जातीय आधारमा लक्षित गर्ने एक अलिखित र “आधिकारिक रूपमा स्वीकृत” नीति रहेको प्रमाण फेला पारेपछि आइस माथि रोक लगाउने निषेध आदेश गरेका हुन् ।
प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गर्ने आफ्नो आदेशमा, अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश मामे इउसी-मेन्साह फ्रिमपोङले वादीहरूले प्रदान गरेको प्रमाणहरु उद्धृत गर्दै आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा बडी क्यामेरा फुटेज र टेक्स्ट सन्देशहरू समावेश छन् जसले आप्रवासी एजेन्टहरूलाई “टङ्क” र “भिजेको” जस्ता गाली प्रयोग गरेर ल्याटिनोहरूलाई उल्लेख गर्दै कैद गरेको छ।
फ्रिमपोङले आफ्नो आदेशमा लेखे, ‘सरकारले कानून पालना गर्न एजेन्टहरूलाई तालिम दिन्छ भनेर देखाउनुले व्यवहारमा एजेन्टहरूले कानून पालना गर्दैनन् भन्ने प्रमाणलाई हराउन सक्दैन।’
निषेधाज्ञामा एजेन्टहरूले जातीय स्टिरियोटाइपहरूमा भर पर्नुको सट्टा आप्रवासन प्रवर्तनको लागि कसैलाई हिरासतमा राख्नु अघि व्यक्तिगत रूपमा उचित शंका स्थापित गर्न आवश्यक छ। फ्रिमपोङले लेखे, यदि कुनै व्यक्तिले पहिचान गरिएको लक्ष्यसँग ती विशेषताहरू साझा गर्छ भने पनि केवल ल्याटिनो र कामदार वर्ग जस्तो देखिनु अपर्याप्त छ। आदेशले प्रवेश बन्दरगाह, चेकपोइन्ट र सीमाका अन्य कार्यात्मक समकक्षहरूमा रोक लगाउन छुट दिन्छ।
फ्रिमपोङले जोड दिए कि उनको फैसला सरकारले गैरकानूनी नीति कायम राखेको अन्तिम निर्धारण थिएन। ट्रम्प प्रशासनले बुधबार ९ औं सर्किट अदालत समक्ष समीक्षाको लागि अनुरोध गर्दै पुनरावेदनको मुद्धा दायर गर्यो ।
“यो आदेशले दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा ल्याटिनो समुदायका सदस्यहरूलाई लक्षित र अपहरण गर्ने सशस्त्र गुंडहरूले वास्तवमा हथकडी लगाउन सक्ने जति धेरै मानिसहरूलाई जातीय रूपमा प्रोफाइल गरिरहेका थिए भनेर मान्यता दिन्छ, यो अभ्यासले अमेरिकी संविधानको धेरै प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गर्दछ,” दक्षिणी क्यालिफोर्नियाको एसीएलयु फाउन्डेसनका आप्रवासी अधिकार निर्देशक मोहम्मद ताजसरले बिहीबार एक विज्ञप्तिमा भने।
