अन्तिम निष्कासन आदेश पाएका व्यक्तिहरूलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने कुरा लुकाउनबाट आइस लाई रोक्न मुद्धा दायर

लोवा सिटी, (एपी)। आप्रवासीहरूलाई कानुनी सेवा प्रदान गर्ने समूहहरूले बुधबार एक मुद्धा दायर गरेका छन्। यसको उद्देश्य ट्रम्प प्रशासनको त्यो नयाँ नीतिलाई रोक्नु हो, जसअन्तर्गत देश निकालाको अन्तिम आदेश पाएका हजारौं बन्दीहरू कहाँ राखिएका छन् भन्ने जानकारी गोप्य राखिन्छ।

देश निकाला प्रक्रियालाई तीव्रता दिन गत महिना अचानक लागू गरिएको यो नीतिले आप्रवासनसम्बन्धी वकिलहरूको अधिकारमा बाधा पुर्‍याउँछ। यसले गर्दा वकिलहरूलाई आफ्ना पक्ष (क्लाइन्ट) कहाँ छन् भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो, र कतिपय अवस्थामा त असम्भव नै बनाएको छ। बोस्टनस्थित संघीय अदालतमा दायर गरिएको यस मुद्दामा न्यायाधीशसमक्ष उक्त “गैरकानुनी र अमानवीय” परिवर्तनलाई रोक्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

मुद्दा दायर गर्ने चार समूहमध्ये एक, ‘ग्रेटर बोस्टन लिगल सर्भिसेस’की कार्यकारी निर्देशक ज्याकलिन बोमनले भनिन्, “सरकारले वकिलहरूलाई आफ्ना पक्षहरू भेट्न असम्भव बनाइदिएकै कारण कसैलाई पनि आफ्नो अधिकारको बचाउ गर्ने अर्थपूर्ण अवसरबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन।” उनले थपिन्, “प्रशासनिक तहमा गरिएको यो स्वेच्छाचारी परिवर्तनले लाखौं मानिसहरूलाई आवश्यक कानुनी सहयोगबिना नै, जीवनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने परिणामहरूको जोखिममा धकेलेको छ।”

यो मुद्दाले ‘यु.एस. इमिग्रेसन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’ (आइस) को एउटा निर्णयलाई चुनौती दिएको छ। ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको यस निर्णयअनुसार, देश निकालाको अन्तिम आदेश पाएका व्यक्तिहरू कहाँ छन् भन्ने जानकारी आइसको ‘अनलाइन बन्दी खोज प्रणाली’बाट हटाइएको छ र कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको ठेगाना नखुलाउन निर्देशन दिइएको छ। गत महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार, आइसको हिरासतमा रहेका करिब ६९,००० बन्दीहरूमध्ये १६,००० भन्दा बढी व्यक्तिहरू यस कदमबाट प्रभावित भएका छन्।

आइस र यसको माथिल्लो निकाय ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ले यस मुद्धाबारे प्रतिक्रिया माग्दा तत्काल कुनै जवाफ दिएनन्।

यी निकायहरूले यस परिवर्तनबारे सार्वजनिक रूपमा पुष्टि त गरेका छैनन्, तर देश निकालाको अन्तिम आदेश पाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर देश निकाला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताएका छन्। उनीहरूले अदालतबाट जारी भएका “ऐतिहासिक संख्यामा रहेका निषेधाज्ञा”का कारण आफ्ना कामकारबाहीमा अवरोध आइरहेको पनि जनाएका छन्। यद्यपि, बन्दीहरूलाई बेपत्ता पारिएको भन्ने आरोपलाई भने उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन्; उनीहरूका अनुसार बन्दीहरूले अझै पनि फोन कल गर्न सक्छन्।

सन् २०१० देखि, वकिलहरू र परिवारका सदस्यहरूले आइसको व्यापक हिरासत सञ्जालभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिने बन्दीहरूको अवस्था पत्ता लगाउन यो अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गर्दै आएका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका करिब १४ लाख मानिसहरूलाई देश निकाला गर्ने अन्तिम आदेश जारी गरिएको छ। यसको अर्थ, आप्रवासनसम्बन्धी न्यायाधीशले उनीहरूलाई देश निकाला गर्नुपर्ने फैसला सुनाइसकेका छन् र यो निर्णय या त पुनरावेदनमा सदर भएको छ वा यसउपर कुनै पुनरावेदन नै गरिएको छैन।

ती व्यक्तिहरूसँग अझै पनि आफ्नो हिरासत र आसन्न निर्वासनको अवस्थालाई चुनौती दिन धेरै विकल्पहरू छन्, जसमा कार्यवाही पुन: खोल्न अनुरोध गर्ने, तेस्रो देशहरूमा निष्कासनबाट राहत खोज्ने र उनीहरूको अधिकारको उल्लङ्घनलाई चुनौती दिने समावेश छ। संघीय न्यायाधीशहरूले हजारौं पटक फैसला सुनाएका छन् कि बन्दीहरूलाई रिहा गरिनुपर्छ वा बन्ड सुनुवाइ दिइनुपर्छ।

परिवर्तन लागू भएदेखि, वकिलहरूले ग्राहकहरू र सम्भावित ग्राहकहरू फेला पार्न असमर्थ छन् र अरूलाई ट्र्याक गर्न “महत्वपूर्ण रूपमा बढी समय” बिताएका छन्, मुद्धामा भनिएको छ। आइसमा कलहरू, यसको हिरासत र हटाउने सूचना लाइन सहित, “लामो प्रतीक्षा समय होल्डमा, अचानक ह्याङ-अप, जानकारीको सामान्य अभाव वा कुनै जवाफ छैन,” यसले भन्छ।

समाधानको रूपमा, केही वकिलहरूले कानुनी कलहरू तालिका बनाउने आइस कार्यक्रम मार्फत आफ्ना ग्राहकहरू फेला पार्ने प्रयास गरेका छन्, तर थोरै प्रतिशत हिरासत केन्द्रहरूले मात्र यसलाई प्रयोग गर्छन्, मुद्दामा भनिएको छ। संस्थाहरूका अनुसार परिणाम ढिलाइ भएको छ वा कानुनी फाइलिङ छुटेको छ र कम मुद्दाहरू लिइएको छ।

मुद्दामा तर्क गरिएको छ कि परिवर्तनले प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको उल्लङ्घन गर्दछ किनभने यो व्याख्या बिना नै अपनाइएको थियो र पहिलो संशोधन, जसले वकिलहरूलाई मानिसहरूलाई उनीहरूको कानुनी अधिकारको बारेमा सल्लाह दिने र सम्भावित ग्राहकहरू खोज्ने क्षमताको रक्षा गर्दछ।