कोर्ट अफ अपिल्स अदालतद्वारा ट्रम्पको तेस्रो मुलुकमा फिर्ता पठाउने नीति खारेज
बोस्टन। शुक्रबार एक संघीय पुनरावेदन अदालतले फैसला सुनायो कि अमेरिकी आप्रवासन अधिकारीहरूले हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको कुनै सम्बन्ध नभएको देशमा गरिने निष्कासनको निर्णयविरुद्ध “आफ्नो पक्ष राख्ने वा चुनौती दिने अर्थपूर्ण अवसर” प्रदान गर्नुपर्छ।
बोस्टनस्थित ‘यू.एस. कोर्ट अफ अपिल्स फर द फर्स्ट सर्किट’को यो फैसला ट्रम्प प्रशासनको विवादास्पद “तेस्रो-देश” निष्कासन नीतिका लागि एक धक्का हो। यस नीतिअन्तर्गत केही आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देशबाट हजारौं माइल टाढा छोडिएको थियो — कतिपय अवस्थामा त ल्याटिन अमेरिकाका व्यक्तिहरूलाई उप-सहारा अफ्रिकामा पठाइएको थियो।
पुनरावेदन अदालतले तल्लो अदालतको आदेशलाई धेरै हदसम्म सदर गर्दै उक्त नीतिलाई गैरकानुनी ठहर गर्यो। अदालतले ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ (डिएचएस) का ती नियमहरूको विपक्षमा फैसला सुनायो जसले संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूलाई निष्कासनमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई पूर्वसूचना वा चुनौती दिने अवसर नदिई वा अत्यन्तै कम सूचना दिएर तथाकथित “तेस्रो देश” मा पठाउने अनुमति दिन्थे।
गत वर्ष लागू गरिएको उक्त डिएचएस नीतिले अधिकारीहरूलाई आप्रवासीहरूलाई बिना कुनै सूचना तेस्रो देश पठाउने अधिकार दिएको थियो, यदि उक्त देशले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई निष्कासित व्यक्तिहरूमाथि उत्पीडन वा यातना नदिने पूर्ण आश्वासन दिएको खण्डमा। यदि तेस्रो देशले त्यस्तो आश्वासन नदिएको अवस्थामा भने, नीतिले अधिकारीहरूलाई हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई केही पूर्वसूचना दिन निर्देशन दिन्छ।
पुनरावेदन अदालतले अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रायन मर्फीको फैसलालाई धेरै हदसम्म सदर गर्यो। न्यायाधीश मर्फीले प्रशासनको तेस्रो-देश निष्कासन अभियानले निष्कासित व्यक्तिहरूको ‘उचित कानुनी प्रक्रिया’ सम्बन्धी अधिकारको उल्लंघन गरेको भन्दै बारम्बार आलोचना गरेका थिए।
पुनरावेदन अदालतको इजलासले लेख्यो, “कुनै देशमा हुने उत्पीडनको डरका कारण त्यहाँ पठाइनु वा निष्कासित गरिनुको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउने व्यक्तिको अधिकारको कुनै अर्थ रहँदैन, यदि उसले आफूलाई पठाइन लागिएको गन्तव्यबारे पूर्वसूचना र त्यस गन्तव्यको निर्णयलाई चुनौती दिने अर्थपूर्ण अवसर पाएन भने।”
नीतिमाथि मुद्दा हाल्ने समूहहरूमध्ये एक, राष्ट्रिय आप्रवासन मुद्दा गठबन्धनले भन्यो कि पहिलो सर्किटले “स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि सरकारले निर्वासनको गन्तव्य परिवर्तन गरेर उत्पीडन र यातना विरुद्धको सुरक्षाबाट बच्न सक्दैन।”
“एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि, मुद्दामा संलग्न धेरै व्यक्तिहरूलाई उनीहरूलाई पठाइन सकिन्छ भनेर कहिल्यै जानकारी नदिइएका देशहरूमा निष्कासन गरिएको छ; यसो गर्दा उनीहरूलाई अत्यन्तै कम वा कुनै पूर्वसूचना दिइएको छैन र त्यहाँ उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने खतराहरूबारे स्पष्ट पार्ने कुनै सार्थक अवसर पनि दिइएको छैन,” उक्त समूहकी कार्यकारी निर्देशक ट्रिना रियाल्मुटोले भनिन्।
डीएचएस (डिएचएस) का प्रमुख कानुनी सल्लाहकार जेम्स पर्सिभलले शुक्रबार अबेर ‘एक्स’मा भने: “तेस्रो मुलुकमा निष्कासन गर्ने नीति जारी छ, किनकि ‘फर्स्ट सर्किट’ (अदालत) को आदेश हाल कार्यान्वयनमा छैन। यदि तपाईंले आफ्नो गृह-मुलुकमा खतराको महसुस गरेको दाबी गर्नुभयो भने, डीएचएससँग तपाईंलाई अन्यत्र पठाउने अधिकार हुन्छ।”
शुक्रबारको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिने लगभग निश्चित छ। तर, अवैध आप्रवासन विरुद्ध राष्ट्रपति ट्रम्पले तीव्र पारेको कारबाहीको सन्दर्भमा यो एक महत्त्वपूर्ण कानुनी हार हो।
उनको प्रशासनले लाइबेरियाजस्ता अफ्रिकी मुलुकहरू सहित विश्वभरका ३० भन्दा बढी राष्ट्रहरूसँग तेस्रो मुलुकमा निष्कासन गर्ने सम्झौताहरू गरेको छ। कतिपय अवस्थामा, निष्कासनमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई तेस्रो मुलुक पठाइन्छ किनभने अदालतको आदेशले उनीहरूलाई आफ्नो मूल मुलुकमा पठाइनबाट त जोगाउँछ, तर सरकारलाई उनीहरूलाई निष्कासन गर्नबाट भने पूर्ण रूपमा रोक्दैन।
एक वकालत समूहका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनको कार्यकालमा २५,००० भन्दा बढी आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा फिर्ता पठाइएको छ; तीमध्ये करिब ८० प्रतिशतलाई मेक्सिको पठाइएको थियो।
यसै साताको सुरुमा लाइबेरिया पठाइएका दक्षिण र मध्य अमेरिकाका देशहरू (जस्तै ब्राजिल, कोलम्बिया, ग्वाटेमाला, होन्डुरस र भेनेजुएला) का नागरिक तथा अफ्रिकाका अन्य भागका मानिसहरू समावेश थिए। हाल होटलमा बसिरहेका ती आप्रवासीहरूले आफूहरूलाई लाइबेरिया पठाउनेबारे अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (आइस) ले कुनै जानकारी नदिएको र पश्चिम अफ्रिकातर्फको आफ्नो निष्कासन वा फिर्ताको निर्णयलाई चुनौती दिने मौकासमेत नपाएको बताएका छन्।
“म चिन्तित छु,” होन्डुरसका बासिन्दा एल्विस रोड्रिगेज भेन्टुरासले सीबीएस न्युजलाई भने। “म आफूलाई निकै टाढा, संसारको अर्को कुनामा भएको महसुस गरिरहेको छु।”
