सर्वोच्च अदालतले संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूमा जाति, इतिहास र कानुनका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्‍यो

वाशिंगटन (एपी)। सर्वोच्च अदालतले हालै आफ्नो एउटा कार्यकाल पूरा गरेको छ, जसमा जाति र विभेदसम्बन्धी मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू गरिएका छन्। यी फैसलाहरूले अमेरिकी राजनीति र समाजमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छन्।

न्यायाधीशहरू कहिलेकाहीँ तीखा मतभेदमा देखिए र एकअर्काको आलोचना पनि गरे। उनीहरूका फैसलाहरूले मतदान अधिकारसम्बन्धी एउटा ऐतिहासिक कानुनका मुख्य प्रावधानहरूलाई खुम्च्याए, सरकारलाई केही आप्रवासीहरूका लागि रहेका सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरू खारेज गर्ने अनुमति दिए र आप्रवासीका सन्तानले जन्मका आधारमा पाउने नागरिकतासम्बन्धी ऐतिहासिक मान्यतालाई समेत चुनौती दिए।

यी निर्णयहरू यस्तो समयमा आएका छन् जब जाति र पहिचानसम्बन्धी लामो समयदेखि चलिरहेको बहस आप्रवासन, बढ्दो जातीय विविधता तथा विभेद रोक्न र त्यसको सम्बोधन गर्न बनाइएका नीतिहरूको निष्पक्षतातर्फ केन्द्रित भएको छ।

सन् २०२५-२६ को कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतका प्रमुख मुद्धाहरू

अदालतले ५-४ को बहुमतले जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यापक अवधारणालाई सदर गर्‍यो। यस क्रममा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको त्यो कार्यकारी आदेशलाई अस्वीकार गरियो जसमा अमेरिकामा गैरकानुनी वा अस्थायी रूपमा रहेका व्यक्तिहरूबाट जन्मिएका बालबालिका अमेरिकी नागरिक नहुने घोषणा गरिएको थियो। न्यायाधीशहरूले गृहयुद्धपछि अपनाइएको संविधानको १४औँ संशोधनको लामो समयदेखि स्थापित मान्यता र हालैका संघीय कानुनहरूमा टेकेर यो फैसला सुनाए; जसअनुसार सीमित अपवादहरू बाहेक देशमा जन्मिएको जो कोही पनि नागरिक मानिन्छ।

“यस कार्यकालमा हामीले सर्वोच्च अदालतलाई कानुनी सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरू हटाउने दिशामा तीव्र गतिमा अघि बढेको देख्यौं। यसले जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई विभेद र घृणाको कठोर आँधीबेहरीको चपेटामा पार्नेछ, जुन आज हामी देशभर देखिरहेका छौं,” (एनएएसीपी)की जनरल काउन्सिल तथा बाइडेन प्रशासनको समयमा न्याय विभागको नागरिक अधिकार शाखाकी पूर्व प्रमुख क्रिस्टन क्लार्कले एसोसिएटेड प्रेस (एपी) लाई बताइन्।

यहाँ जातिसँग सम्बन्धित पछिल्ला निर्णयहरूको विवरण र भविष्यमा तिनको अर्थ के हुन सक्छ भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ:

अस्थायी संरक्षित स्थिति, (टिपीएस) सम्बन्धी मुद्धा

अदालतले अमेरिकामा रहेका हाइटी र सिरियाली नागरिकहरू—जो हिंसा र प्राकृतिक प्रकोपबाट भागेर आएका थिए—उनीहरूलाई देश निकालाबाट दिइँदै आएको सुरक्षा हटाउन सरकारलाई अनुमति दियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गत वर्ष यो ‘अस्थायी संरक्षित स्थिति’ (टिपीएस) खारेज गरेको थियो।

विकासोन्मुख राष्ट्रहरू तथा अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वबाट अमेरिका आउने आप्रवासीहरूको अपमान गर्ने राष्ट्रपतिको दशकभन्दा लामो इतिहासलाई मध्यनजर गर्दै, प्रभावित आप्रवासीहरूका वकिलहरूले सरकारले यो दर्जा खारेज गर्न नपाउने तर्क गरे। उनीहरूको तर्कको एउटा मुख्य आधार यो थियो कि आप्रवासीहरूबारे ट्रम्पका टिप्पणीहरू जातीय विभेदमा आधारित थिए।

‘मुलिन विरुद्ध डो’ मुद्धामा अप्रिल महिनामा भएको बहसका क्रममा हाइटीका नागरिकहरूको तर्फबाट वकालत गरिरहेका जेफ्री पिपोलीले भने, “यो निर्णय खारेज गर्नुको वास्तविक कारण गैर-श्वेत आप्रवासीहरूप्रति राष्ट्रपतिको जातीय घृणा र विशेष गरी हाइटीका नागरिकहरूप्रतिको तीव्र अरुचि हो।” वकिलहरूले यो पनि उल्लेख गरे कि आफ्नो दोस्रो राष्ट्रपतीय अभियानका क्रममा ट्रम्पले आप्रवासीहरूले “हाम्रो देशको रगत विषाक्त बनाइरहेका छन्” भनी दाबी गरेका थिए र अर्को एक अवसरमा आप्रवासीहरूमा “खराब जीन” (bad genes) हुने संकेत गरेका थिए।

संघीय अधिकारीहरूले निर्णयमा कुनै प्रकारको पूर्वाग्रहको भूमिका नरहेको दाबी गरे। उनीहरूले तर्क गरे कि TPS को अवधि समाप्त हुनुपर्ने थियो, तर केही अवस्थामा यो एक दशकभन्दा बढी समयसम्म कायम रह्यो।

६-३ को बहुमत (रूढिवादी न्यायाधीशहरूको पक्ष) को तर्फबाट लिखित राय दिँदै न्यायाधीश स्यामुएल एलिटोले उल्लेखित कुनै पनि भनाइ “स्पष्ट रूपमा जातीय विभेदपूर्ण” नभएको बताए। उनले तर्क गरे कि ट्रम्पका कुनै पनि कदम जातीय घृणाबिना नै चालिएका हुन सक्थे र आप्रवासी-विरोधी टिप्पणीहरूलाई “राजनीतिक विमर्श” को संज्ञा दिए।

तर अदालतभित्रको उदारवादी अल्पमत पक्षले भने परिस्थितिलाई त्यसरी हेरेन।

“फोहोर, रोग र आदिमपनजस्ता सन्दर्भहरू जातीय रूढिवादी धारणा र नकारात्मक चित्रणले भरिएका छन्। आजको समयमा कुनै पनि श्वेत समुदायका बारेमा यस्ता भनाइहरू व्यक्त गरिएको कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ,” न्यायाधीश एलेना कागनले आफ्नो असहमतिपूर्ण रायमा लेखिन्।

जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी मुद्धा

यस कार्यकालको सबैभन्दा चर्चित मुद्दाहरूमध्ये एकमा, अदालतले पुनः पुष्टि गर्‍यो कि अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनको अर्थ अमेरिकामा जन्मिएका सबै व्यक्तिहरू नागरिक हुन् भन्ने हो।

गत वर्ष आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिन, ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई अमेरिकी नागरिकका सन्तानमा मात्र सीमित गर्ने उद्देश्यले एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए; नागरिक अधिकार समूहहरूले यस कदमलाई असंवैधानिक र जातीय विभेदकारी भन्दै चुनौती दिएका थिए।

आफ्नो बहुमतको रायमा, प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले जन्मसिद्ध नागरिकताको अवधारणा—अर्थात् अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका सबै व्यक्ति नागरिक हुने सिद्धान्त—को विकासक्रमलाई अङ्ग्रेजी ‘कमन ल’ देखि १४औँ संशोधनमा यसको कानुनी व्यवस्था हुनेसम्मको रूपमा व्याख्या गरे।

रोबर्ट्सले उल्लेख गरे कि दासत्वबाट मुक्तिका लागि अश्वेत अमेरिकीहरूले गरेको संघर्षका कारण अदालत, भाषण, कंग्रेस र युद्धभूमिहरूमा जाति र नागरिकताका विषयमा कडा बहस हुने गरेको थियो।

रोबर्ट्सले लेखे कि मुक्त भएका अश्वेत अमेरिकीहरूले नागरिकता कुनै “पुरस्कार” स्वरूप पाएका थिएनन्, बरु “संशोधनले उनीहरूको जन्मसिद्ध नागरिकताको वैध दाबीलाई केवल अमेरिकी भूमिमा जन्मिएकै आधारमा मान्यता दिएको थियो।”

६-३ को यो फैसला ट्रम्प प्रशासनका लागि ठूलो धक्का थियो, जसले आप्रवासनलाई सीमित गर्ने कुरालाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको थियो।

अप्रिलमा अदालतसमक्ष बहस गर्दै अमेरिकी सोलिसिटर जनरल जोन साउरले तर्क गरे, “यस प्रावधानले अस्थायी भिसा वाहक वा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्दैन।”

न्यायाधीश क्लेरेन्स थोमसले यसमा सहमति जनाउँदै आफ्नो फरक मतमा लेखे कि अमेरिकामा दास बनाइएका मानिसहरूका अफ्रिकी मूलका सन्तानहरू पर्यटक वा गैरकानुनी रूपमा देशमा रहेका मानिसहरूका सन्तानभन्दा बिल्कुलै फरक र विशिष्ट अवस्थाका हुन्।

थोमसले लेखे, “अश्वेतहरू नागरिकताका हकदार थिए किनभने उनीहरू अमेरिकी थिए। उनीहरूको अन्य कुनै मातृभूमि थिएन, उनीहरू कुनै विदेशी शक्तिप्रति बफादार थिएनन् र उनीहरू अन्य कुनै निकायको अधीनमा थिएनन्।”

एक कडा कदम चाल्दै, उदारवादी न्यायाधीशहरू केतान्जी ब्राउन ज्याक्सन र सोनिया सोटोमायरले संयुक्त रायमार्फत थोमसको दाबीको प्रत्यक्ष आलोचना गरे।

“पुनर्निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक संशोधनहरू राष्ट्रका लागि जातीय विभेद र अधीनताको अवस्था अन्त्य गर्ने एउटा व्यापक सुधारको प्रयास थिए; ती दासप्रथाको कालो दाग मेटाउने सामान्य वा आंशिक उपाय मात्र थिएनन्,” उनीहरूले लेखे।

मताधिकारसम्बन्धी मुद्धा

सर्वोच्च अदालतले अप्रिलमा एउटा फैसला सुनायो जसले ‘भोटिङ राइट्स एक्ट’ (मताधिकार ऐन) को एउटा मुख्य प्रावधानलाई कमजोर बनायो। उक्त प्रावधान अल्पसंख्यक मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयासहरूलाई रोक्न वा सच्याउनका लागि ल्याइएको थियो। राज्यहरूमा मतदानसम्बन्धी विभेद रोक्न कानुनले अनुमति दिएका उपायहरूमध्ये ‘बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक’ संरचना भएका कंग्रेसको निर्वाचन क्षेत्रहरू सिर्जना गर्नु पनि एक थियो।

बहुमतको रायमा न्यायाधीश एलिटोले तर्क गरे कि जाति र दलीय मतदान व्यवहारबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध रहेको हुनाले, राज्यको निर्वाचन क्षेत्रको नक्सांकनमा गरिएको दलीय हेरफेरलाई नै जातीय विभेदपूर्ण मान्नु अनुचित हुन्छ; किनभने नक्साको नतिजा पछाडि अन्य कारणहरू पनि हुन सक्छन्।

एलिटोले तर्क गरे कि “जुन राज्यमा दुवै दलको बलियो समर्थन छ र जहाँ जाति प्रायः दलीय झुकावसँग जोडिएको हुन्छ,” त्यहाँ राजनीतिक स्वार्थ बोकेका पक्षहरूले अल्पसंख्यकको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनको “दुरुपयोग गर्न सक्छन्” वा त्यसलाई गलत उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्।

उदारवादी न्यायाधीशहरूले यो तर्कप्रति असहमति जनाए र राजनीति तथा संस्कृतिमा अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्वलाई हानि पुर्‍याएको भन्दै रूढिवादी बहुमतको आलोचना गरे। उनीहरूको विश्वास थियो कि राज्यहरूद्वारा गरिने विभेद रोक्न उक्त कानुनका प्रावधानहरू अझै आवश्यक थिए र उनीहरूले यसलाई हटाउँदा आउने परिणामहरूबारे चिन्ता व्यक्त गरे।

“यसका परिणामहरू दूरगामी र गम्भीर हुने सम्भावना छ,” कागनले आफ्नो असहमतिपूर्ण रायमा लेखिन्। “आजको फैसलाले ‘दफा २’लाई लगभग अर्थहीन वा निष्प्रभावी बनाइदिएको छ। जुन राज्यहरूमा यो कानुन अझै महत्त्वपूर्ण छ — अर्थात् जहाँ बसोबासको आधारमा जातीय पृथकीकरण र जातीय ध्रुवीकरणमा आधारित मतदानको अवस्था अझै विद्यमान छ — त्यहाँ अब अल्पसंख्यक मतदाताहरूलाई चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिर धकेलिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।”

यस फैसलाले राजनीतिक परिदृश्यमा गहिरो प्रभाव पारेको छ; दक्षिणका करिब एक दर्जन राज्यहरूले तुरुन्तै निर्वाचन क्षेत्रको पुनःसीमांकन गर्ने र अश्वेत बहुल निर्वाचन क्षेत्रहरू हटाउने कदमहरू चाल्न थालेका छन्।