हिमालय साझा पर्यावरणीय सम्पदा होः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उत्तरको हिमालयलाई नेपाल र चीनको साझा सम्पदाका रुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । काठमाडौँमा शनिबार सुरु भएको तेस्रो ‘काष्ठमण्डप संवाद’ अन्तर्गत ‘नेपाल–चीन सम्बन्धः सहकार्यका विस्तारित आयाम’ विषयक सत्रको मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले दुई देशबिचको साझा पर्यावरणीय सम्पदा संरक्षणका रुपमा व्याख्या गर्नुभएको हो ।
भोटेकोशीको हालैको बाढीले विनाश गरेको नेपाल र चीनबिचको सीमा केवल राजनीतिक सीमारेखा नभई साझा पर्यावरणीय नियति जोड्ने क्षेत्र भएको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिमालयलाई हामीलाई अलग गर्ने अवरोधका रूपमा होइन, सामूहिक संरक्षण आवश्यक पर्ने साझा आश्रयस्थलका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।”
हिमालयमा जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएकाले नेपाल–चीन सहकार्यको आधार नै पर्यावरणीय उत्थानशीलता र जलवायु सुरक्षा हुनुपर्ने सुझाउनुभयो । मन्त्री खनालले हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम तथा पहिरोजस्ता सीमापार प्रभाव पार्ने विपत् न्यूनीकरणका लागि रियल–टाइम स्याटेलाइट तथ्याङ्क आदानप्रदान, संयुक्त मौसम पूर्वानुमान तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
नेपाल–चीन सम्बन्धलाई परम्परागत सीमा व्यवस्थापनको दायराबाट माथि उठाउँदै पर्यावरणीय सहकार्य, जलवायु सुरक्षा, प्रविधि, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा आधारित रणनीतिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । भदौ १० गतेकोे विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा उद्धारको घडीमा चीन सरकारले उपलब्ध गराएको आकस्मिक सहयोग, प्राविधिक सहायता तथा जलविज्ञानसम्बन्धी समन्वयप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट आभार व्यक्त गर्नुभयो । “भूगोलले नेपाल र चीनबीच राजनीतिक सीमा मात्र कोर्दैन, यसले हाम्रो साझा नियतिलाई जोड्छ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो ।
भदौ १० को विपत् नेपालका लागि गम्भीर परीक्षा भए पनि त्यसले नेपालको सङ्कल्पलाई कमजोर नबनाएको र क्षतिग्रस्त मार्गको पुनःस्थापना, जोखिमयुक्त पहाडी भूभागको सुदृढीकरण र उत्थानशील समुदाय निर्माणमा नेपाल सरकार लागि परेको सुनाउनुभयो ।
