आप्रवासनसम्बन्धी पक्राउ गर्ने स्थानीय अधिकारीहरूको सुरक्षामा सघाउन आइसले कानुनी बीमाको प्रस्ताव अघि सार्यो

लोवा सिटी, (एपी)। अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (आइस) ले स्थानीय प्रहरी अधिकारीहरूलाई सुरक्षा दिने योजना अघि सारेको छ। यस योजनाअन्तर्गत, अध्यागमनसम्बन्धी गिरफ्तारीमा संलग्न हुँदा वा ड्युटीमा रहँदा हुने दुर्व्यवहारको आरोप लागेमा आइपर्ने सम्भावित आर्थिक दायित्व वा कानुनी जरिवानाबाट उनीहरूलाई जोगाउने प्रयास गरिनेछ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको एक योजनासम्बन्धी दस्तावेजका अनुसार, संघीय अध्यागमन कानुन कार्यान्वयन गर्न तालिम प्राप्त र अधिकारप्राप्त राज्य तथा स्थानीय अधिकारीहरूका लागि ‘दायित्व बिमा’मा अनुदान दिने प्रस्ताव एजेन्सीले गरेको छ।

गत वर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्किएयता स्थानीय निकायहरूसँग आइसको साझेदारीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। दायित्व बिमाको व्यवस्थाले सहभागिता जनाउन हिचकिचाइरहेका केही स्थानीय प्रहरी विभागहरूका लागि बाधक बनेको समस्या हटाई यो साझेदारीलाई थप बढावा दिन सक्छ।

योजनाअनुसार, अधिकारीहरूले ५ लाख डलरसम्मको व्यक्तिगत दायित्व (जसमा कानुनी शुल्क, सम्झौता रकम र अदालतको फैसलाअनुसार तिर्नुपर्ने रकम समावेश हुन्छ) समेट्ने बिमा खरिद गर्नेछन्। अधिकारीहरूलाई वार्षिक २ लाख ५० हजार डलरसम्म (बिमाको अनुमानित लागत बराबरको रकम) शोधभर्ना (reimbursement) दिइनेछ।

ICE को कडा अध्यागमन कारबाही नीतिको आलोचना गर्ने एक प्रमुख व्यक्तिले भनेका छन् कि यो कार्यक्रम अधिकारीहरूलाई दुर्व्यवहारका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताबाट उम्कने अर्को उपाय बन्न सक्छ।

“यहाँको चिन्ताको विषय के हो भने, आइसले यो सुनिश्चित गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ कि मानिसहरूलाई पक्राउ गर्न आइसलाई सघाउँदा अमेरिकीहरूको अधिकार उल्लंघन भए पनि कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरूले दायित्वको सामान्य जोखिम पनि व्यहोर्नु नपरोस्,” क्याटो इन्स्टिच्युटका अध्यागमन अध्ययन निर्देशक डेभिड बियरले भने। उनले आइसका एजेन्टहरूले गल्ती गरेमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा हाल्न सजिलो बनाउन कंग्रेससँग माग गर्दै आएका छन्।

आइसले सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले तयार पारेको दस्तावेजमा यस योजनाको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ। यसमा स्थानीय निकायहरूसँगको ‘२८७(जी)’ साझेदारी—जुन सन् १९९६ को अध्यागमन कानुनको एक दफाको नामबाट चिनिन्छ—का लागि पहुँच विस्तार, तालिम र सञ्चार सहयोग उपलब्ध गराउन ठेकेदार नियुक्त गर्नेबारे विचार भइरहेको उल्लेख छ। उक्त ठेकेदारले बिमा प्रदायक कम्पनी छनोट गर्ने र शोधभर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका कार्यहरू गर्नेछन्।

आइसले यस विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट बिहीबारसम्ममा प्रतिक्रिया माग गरेको छ। कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रस्तावित समयसीमा र यसको अनुमानित लागतबारे भने स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन।

यस योजनाबारे आइससँग तत्काल कुनै प्रतिक्रिया थिएन।

गत वर्षयता आइसका स्थानीय साझेदारहरूद्वारा गरिने गिरफ्तारीको संख्यामा भारी वृद्धि भएको छ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा, आइसले यसमा सहभागी हुने स्थानीय निकायहरूलाई आकर्षक आर्थिक प्रोत्साहनहरू प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा संघीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने निकायहरूको संख्याका साथै गिरफ्तारीको संख्या पनि बढेको छ।

आइसको तथ्याङ्क अनुसार, हाल ३२ राज्यका करिब १,६०० निकायहरूले आइसको ‘टास्क फोर्स’ मोडेलमा सहभागी हुन सम्झौता गरेका छन्; यस मोडेल अन्तर्गत, तालिमप्राप्त स्थानीय अधिकारीहरूले देशमा गैरकानुनी रूपमा बसेको आशंका गरिएका व्यक्तिहरूलाई सोधपुछ गर्न, पक्राउ गर्न र उनीहरूमाथि अभियोग लगाउन सक्छन्।

यी निकायहरूले आफ्ना अधिकारीहरूको तलब, उपकरण र सवारी साधनजस्ता खर्चहरू व्यवस्थापन गर्न आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन्। राज्य र स्थानीय स्तरका रिपब्लिकन अधिकारीहरूको प्रोत्साहनका कारण फ्लोरिडा, टेक्सास, ओक्लाहोमा र जर्जियाका निकायहरू यस कार्यमा अग्रपंक्तिमा रहेका छन्।

युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलेको ‘डिपोर्टेसन डाटा प्रोजेक्ट’लाई उपलब्ध गराइएको आइसको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत गरिने गिरफ्तारीको संख्या सन् २०२६ को पहिलो दुई महिनामा मासिक औसत ३,००० पुगेको छ। यसको तुलनामा, राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा सन् २०२४ मा मासिक औसत गिरफ्तारी २५० मात्र थियो।

आइसको कामसँग सम्बन्धित कानुनी दायित्वबारे स्थानीय निकाय र अधिकारीहरू चिन्तित

स्थानीय अधिकारीहरूले संघीय आप्रवासनसम्बन्धी कामहरू बढी मात्रामा गर्न थालेपछि, उनीहरू र उनीहरूका निकायहरूले सम्भावित कानुनी दायित्वबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बलको अत्यधिक प्रयोग, गलत तरिकाले गरिएको गिरफ्तारी तथा गैरकानुनी खानतलासी र जफतजस्ता आरोपहरूका कारण यस्तो दायित्व सिर्जना हुन सक्छ।

यसको कारण के हो भने, उनीहरूको स्थानीय कामलाई समेट्ने बीमा नीतिहरू यस प्रकारको काममा लागू नहुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, पेन्सिलभेनियाको ‘रिस्क पुल’ले हालै स्पष्ट पारेको छ कि यसले “सक्रिय आप्रवासन प्रवद्र्धन गतिविधिहरू”लाई बीमा कभरेजबाट बाहिर राख्नेछ; यस कदमले गर्दा सहभागी धेरै काउन्टीहरू (जिल्लाहरू) अन्य बीमा विकल्पहरू खोज्न बाध्य भएका छन्।

बटलर काउन्टीका शेरिफ माइकल स्लुपेले बताएअनुसार, उनले यस कार्यक्रममा सहभागी हुने आफ्ना १३ जना डेपुटीहरू (सहायक अधिकारीहरू) का लागि वार्षिक २०,००० डलर प्रिमियम तिर्ने गरी बीमाको व्यवस्था गरेका छन्।

“म मेरा कर्मचारीहरू थप सुरक्षित र संरक्षित भएको सुनिश्चित गर्न चाहन्छु, त्यसैले हामीले यो रकम खर्च गर्नुपर्‍यो,” उनले भने। साथै, उनले यसको खर्च संघीय कोषबाट व्यहोरिने कुरा पनि उल्लेख गरे।

संघीय अधिकारीहरूले सामान्यतया कानुनी उन्मुक्ति र मुद्दाको सामना गर्दा सरकारी खर्चमा कानुनी प्रतिरक्षाको सुविधा पाउँछन्। तर स्थानीय अधिकारीहरूका हकमा भने यस्तो सुरक्षा सधैं लागू नहुन सक्छ, जसले गर्दा उनीहरूमा दायित्व र बीमाको आवश्यकतालाई लिएर चिन्ता बढेको छ।

यद्यपि देवानी मुद्दाहरू मुख्य चिन्ताको विषय हुन्, तर ‘व्यावसायिक दायित्व बीमा’ले फौजदारी अनुसन्धानको सामना गरिरहेका अधिकारीहरूको कानुनी खर्च व्यहोर्न पनि सामान्यतया मद्दत गर्छ।

शेरिफहरूको समूह भन्छ: आइसको बीमासम्बन्धी योजना आशाजनक देखिन्छ

कोलोराडोका पूर्व शेरिफ तथा ‘नेशनल शेरिफ्स एसोसिएसन’ का कार्यकारी निर्देशक जस्टिन स्मिथले आइस (इमिग्रेसन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट) को योजना आशाजनक देखिएको बताए। उनले यो योजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारे आइससँग कुराकानी गर्न आफू उत्सुक रहेको पनि उल्लेख गरे।

स्मिथले आइस समक्ष आफ्ना चिन्ताहरू राखेको बताए; आप्रवासनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको विषयमा तीव्र जनविरोध र सञ्चारमाध्यमको कडा निगरानी भइरहेको वर्तमान अवस्थामा, सम्भावित कानुनी दायित्वका कारण कतिपय शेरिफहरू यस्तो साझेदारीमा सामेल हुन हिचकिचाइरहेका छन्। स्मिथका अनुसार, आइससँग साझेदारी गरिरहेका अन्य अधिकारीहरूले आप्रवासनसम्बन्धी कामकै कारण कानुनी दाबीहरूको सामना गर्न थालिसकेका छन्। डेपुटीहरूले अन्त्यमा कुनै गल्ती गरेको ठहरियोस् वा नहोस्, यस्ता मुद्दाहरू महँगो पर्न सक्छन्।

“अहिलेको अवस्थामा, जब तपाईं आप्रवासनसम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ, तब समस्या आउने तथा मुद्दा वा अन्य झमेलाहरू सिर्जना हुने सम्भावना धेरै बढी हुन्छ,” उनले भने। “उनीहरूले यो कुरा महसुस गरिरहेका छन् कि अहिलेको वातावरण फरक छ। र मलाई लाग्छ, उनीहरू सकेसम्म हामीसँग राम्रो साझेदार बन्ने प्रयास गरिरहेका छन्।”

आफ्ना सम्झौताहरू अन्तर्गत,आइसले स्थानीय निकायहरूलाई सचेत गराउँछ कि दायित्व सिर्जना गर्ने घटनाहरूको खर्चको जिम्मेवारी उनीहरूकै हुन्छ। तर, आइसद्वारा अधिकृत कार्यहरू सम्पादन गर्ने स्थानीय अधिकारीहरू “संघीय अधिकारको आडमा काम गरिरहेका” हुन्छन् भनी तर्क गर्दै यसले जोखिम कम गर्ने प्रयास गर्छ; यस्तो तर्कले गर्दा व्यक्तिगत अधिकारीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नबाट रोक्न सकिन्छ।

सम्झौताहरूमा यो पनि उल्लेख छ कि देवानी मुद्दाको सामना गरिरहेका स्थानीय अधिकारीहरूले आफ्नो पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्न अमेरिकी न्याय विभागसँग अनुरोध गर्न सक्छन् र आइसले सामान्यतया उनीहरूको यस्तो अनुरोधलाई समर्थन गर्नेछ। यद्यपि, यसो गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय भने न्याय विभागमा नै निहित रहन्छ।