प्रवासी बालबालिकाका लागि वकिलसम्बन्धी १५ करोड डलरको ठेक्का ट्रम्पसँग सम्बन्धित कम्पनीले पायो

शिकागो (एपी)। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिका एक्लै यात्रा गरेर आउने आप्रवासी बालबालिकालाई कानुनी प्रतिनिधित्व प्रदान गर्न १५ करोड डलरको ठेक्का टेक्सासको एउटा सानो कानुन व्यवसायी संस्था (ल फर्म) लाई दिएको छ। उक्त संस्थाको प्रशासनसँग सम्बन्ध भए पनि आप्रवासनसम्बन्धी कानुनमा भने न्यून अनुभव छ। लामो समयदेखि ती बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका कानुनी सहायता समूहहरूले यस कदमले उनीहरूलाई देश निकालाको जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

ह्युस्टनस्थित ‘बर्क ल ग्रुप’लाई दिइएको यो ठेक्का यस्तो समयमा आएको छ जब ट्रम्प प्रशासनले देशभर व्यापक रूपमा देश निकाला गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाइरहेको छ। साथै, प्रशासनले गत साता देशभरका आप्रवासी बालबालिकासँग काम गर्ने कानुनी समूहहरूको सञ्जालसँगको एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताको म्याद सकिएपछि त्यसको विकल्पमा अर्को व्यवस्था नगरी समाप्त हुन दिएको थियो। प्रशासनले मानिसहरूलाई देशबाट हटाउने प्रयास तीव्र पारिरहेको बेला बालबालिकाले आवश्यक पर्ने अनुभवी कानुनी सहयोग नपाउने चिन्ता सेवा प्रदायकहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्।

‘अमिका सेन्टर’का प्रमुख माइकल लुकेन्सले प्रशासनले टेक्सासको उक्त संस्थालाई ‘सोल-सोर्स’ (एकल स्रोत) ठेक्का दिएको कुरालाई “दुखद र स्तब्ध पार्ने” भनेका छन्।

“यसले वास्तवमै यस्तो अवस्थाको संकेत गर्छ जहाँ बालबालिकाले कुनै अर्थपूर्ण कानुनी प्रक्रिया वा अदालतमा आफ्नो पक्ष राख्ने अर्थपूर्ण अवसर पाउने छैनन्। बालबालिकाको हेरचाहको जिम्मा कुनै पनि सामान्य वा अनिश्चित कानुन व्यवसायी संस्थालाई सुम्पिन सकिँदैन,” लुकेन्सले भने।

समूहहरूले बताएअनुसार मंगलबार घोषणा गरिएको ठेक्का हाल सरकारी आश्रयस्थल (सेल्टर) मा राखिएका बालबालिकामा मात्र लागू हुन्छ र आश्रयस्थल प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका आप्रवासी बालबालिकाका लागि सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले अर्को ठेक्का जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। लुकेन्सका अनुसार हाल करिब १,८०० बालबालिका आश्रयस्थलमा बसिरहेका छन् भने करिब २२,००० बालबालिका परिवारका सदस्यजस्ता प्रायोजकहरूसँग बाहिर बसिरहेका छन्।

अभिभावकविहीन आप्रवासी बालबालिकाको हेरचाह गर्ने सरकारी निकायको सुपरिवेक्षण गर्ने ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिसेज’ (स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग) ले यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि गरिएको अनुरोधको जवाफ दिएन।

ट्रम्प प्रशासनसँग सम्बन्ध भएको संस्थाले पायो ठेक्का

ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार अबेर अभिभावकविहीन बालबालिकालाई कानुनी सेवा प्रदान गर्न ह्युस्टनस्थित ‘बर्क’लाई नियुक्त गर्ने घोषणा गर्‍यो। एक वर्षको यो सम्झौता अगस्ट १५ देखि सुरु हुनेछ।

बुधबार बिहानसम्म फर्मको वेबसाइटमा सूचीकृत २५ जना वकिलहरूमध्ये दुई जनाले मात्र आफ्नो जीवनीमा आप्रवासन कानुनसम्बन्धी सान्दर्भिक अनुभव भएको दाबी गरेका छन्।

फर्ममा आबद्ध अन्य धेरैजसो वकिलहरू कर्पोरेट कानुनका विशेषज्ञ हुन्, जसको सम्बन्ध रूढिवादी (कन्जरभेटिभ) विचारधाराहरू र राष्ट्रपति ट्रम्पसँग जोडिएको छ। फर्मकी संस्थापक मार्सेला बर्कले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा ‘इन्भाइरोन्मेन्टल प्रोटेक्सन एजेन्सी’ (वातावरण संरक्षण निकाय) र ‘डिपार्टमेन्ट अफ द इन्टेरियर’ (आन्तरिक मामिला विभाग) मा वकिलका रूपमा काम गरेकी थिइन्।

फर्ममा आबद्ध अन्य व्यक्तिहरूमा जस्टिन शुबो पनि समावेश छन्, जो संघीय भवनहरूमा शास्त्रीय र परम्परागत वास्तुकला शैली अपनाउनुपर्ने ट्रम्पको प्रयासका प्रमुख समर्थक हुन् र ‘यु.एस. कमिसन अफ फाइन आर्ट्स’ मा ट्रम्पद्वारा नियुक्त पूर्व पदाधिकारी हुन्। प्रख्यात रूढिवादी कानुनविद् इल्या शापिरोलाई “वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार” (सिनियर काउन्सिल) को रूपमा सूचीकृत गरिएको छ।

फर्म र यसकी संस्थापकले प्रतिक्रिया माग्दै पठाइएका सन्देशहरूको तत्काल जवाफ दिएनन्।

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार बर्कको सम्झौता “एकल स्रोत सहकारी सम्झौता” हो; यसको अर्थ प्रशासनले प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया बिना नै यो फर्मलाई छनोट गरेको हो। बोलपत्रसम्बन्धी सामान्य नियमहरूलाई किन पन्छाएको हो भन्नेबारे कुनै औचित्य भने प्रस्तुत गरिएको छैन।

कानुनी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न सरकारको दायित्व

अकेला (परिवारविहीन) आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको उमेरका कारण विशेष रूपमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको मानिन्छ र सामान्यतया उनीहरूलाई अमेरिकी सरकारको रेखदेखमा राखिन्छ। अमेरिकामा प्रवेश गरेपछि उनीहरूका लागि विभिन्न कानुनी सुरक्षाका प्रावधानहरू लागू हुन्छन्; यसमा ‘ट्राफिकिङ भिक्टिम्स प्रोटेक्सन रिअथोराइजेसन एक्ट २००८’ (मानव बेचबिखन पीडित संरक्षण पुन:प्राधिकरण ऐन) पनि समावेश छ, जसले देशनिकालाको प्रक्रियामा परेका बालबालिकाहरूका लागि कानुनी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनिवार्य गर्छ।

हालसम्म यस्तो प्रतिनिधित्वको काम देशभरका करिब १०० कानुनी सहायता प्रदायकहरूको सञ्जालमार्फत हुँदै आएको थियो। यो सञ्जालले आश्रयस्थलमा रहेका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको अधिकारसम्बन्धी जानकारी दिने तालिम प्रदान गर्थ्यो र अदालतको कारबाहीमा उनीहरूको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्थ्यो।

तर, गत शुक्रबार उक्त सम्झौताको अन्तिम दिन थियो। मंगलबार अबेरसम्म पनि नयाँ सम्झौता हुने वा नहुने तथा सम्झौता भएमा कसले त्यो काम गर्ने भन्नेबारे स्पष्टता थिएन।

सम्झौता अनिश्चितताको माथि, कानूनी सहायता प्रदायकहरूले भनेका छन् कि उनीहरू गत नोभेम्बरदेखि पहिले नै गरिसकेका कामको भुक्तानी पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। समूहहरूले भनेका छन् कि प्रशासनले उनीहरूका ग्राहकहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी मागिरहेको छ जुन उनीहरूले नैतिक रूपमा प्रदान गर्न सक्षम नभएको बताउँछन्।

कानुनी अधिवक्ताहरू भन्छन् कि उनीहरूले अन्य प्रवृत्तिहरू देखेका छन् जसले उनीहरूलाई चिन्ता गर्दछ। अप्रिलदेखि, अदालतहरूले तथाकथित “रकेट डकेट” मा एकैचोटि दर्जनौं मुद्दाहरू बोलाउन थाले र आप्रवासी बालबालिकाहरूको सुनुवाइ सारिएको छ र तयारी गर्न कम समय दिइएको छ।

प्रदायकहरूलाई इमेल, अदालतमा धेरै वकिलहरूलाई भ्रम पैदा भएको छ

अन्य हालैका घटनाहरूले बालबालिकाको कानुनी प्रतिनिधित्वको बारेमा प्रशासनको मनसायको बारेमा प्रश्न उठाएको छ र भ्रम पैदा गरेको छ।

एसोसिएटेड प्रेसले शरणार्थी पुनर्वास कार्यालय, साथ नभएका आप्रवासी बालबालिकाहरूको निरीक्षण गर्ने संघीय एजेन्सी, संघीय हिरासतमा रहेका आप्रवासी बालबालिकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलहरूलाई पठाइएका इमेलहरू प्राप्त गर्यो। मंगलबार ढिलो पठाइएका इमेलहरूले उनीहरूका ग्राहकहरूको व्यक्तिगत पहिचान नम्बरहरू मागेका थिए र वकिलहरूलाई आगामी सुनुवाइहरूमा उनीहरूका ग्राहकहरूको प्रतिनिधित्व गर्न देखा पर्ने पुष्टि गर्ने चार घण्टा भित्र जवाफ दिन अनुरोध गरेका थिए।

प्रशासनले बालबालिकाका वकिलहरूलाई किन यस्तो अनुरोध गरिरहेको थियो भन्ने कुरा तुरुन्तै स्पष्ट भएन।

छुट्टै रूपमा, देशभरका अदालतका वकिलहरूले भने कि ट्रम्प प्रशासनले पूर्व सूचना नदिई बालबालिकाका मुद्दाहरू सम्हाल्न आग्रह गरेको दाबी गर्दै वकिलहरूले आफ्नो सुनुवाइमा अवरोध पुर्‍याएको बताए।

शिकागोमा बुधबार बिहान बिना साथ हिरासतमा रहेका आप्रवासी बालबालिकाहरूको लागि भएको सुनुवाइमा, कुनै पनि बालबालिकाको प्रतिनिधित्व नगर्ने एक वकिल अचानक भिडियो स्ट्रिम मार्फत देखा परे, एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टरले साक्षी दिएको आदानप्रदानमा।

ती वकिलले आफू कानुनी सहायता प्रदान गर्ने संस्था ‘यू.एस. कमिटी फर रिफ्युजीज एन्ड इमिग्रन्ट्स’सँग आबद्ध रहेको बताइन्। उनले जानकारी दिइन् कि ‘कानुनी सेवाको अभाव’ का कारण कानुनी प्रतिनिधित्व नभएका बालबालिकाहरूको “पक्षमा उपस्थित हुन” ‘अफिस अफ रिफ्युजी रिसेटलमेन्ट’ले आफ्नो संस्थालाई सम्पर्क गरेको थियो। उनले संघीय सरकारबाट ती बालबालिकाको नाम र पहिचान खुल्ने नम्बरलगायतका व्यक्तिगत विवरणहरू प्राप्त गरेको पनि बताइन्।

न्यायाधीशले सबै बालबालिकासँग पहिले नै वकिलहरू रहेको भन्दै भिडियो स्ट्रिममार्फत कसैलाई पनि हेर्न अनुमति नदिने बताए, र ती बाहिरी वकिल सम्पर्कबाट बाहिरिए।

केही बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी वकिल लौरा स्मिथले ती व्यक्ति त्यहाँ किन उपस्थित थिइन् भन्नेबारे अन्योल व्यक्त गरिन्: “यस्तो लाग्छ कि उनीसँग मेरा पक्ष (क्लाइन्ट) को जानकारी छ।”

‘यू.एस. कमिटी फर रिफ्युजीज एन्ड इमिग्रन्ट्स’ ले ‘एसोसिएटेड प्रेस’ प्रश्नहरूलाई एचएचएस अन्तर्गतको ‘अफिस अफ रिफ्युजी रिसेटलमेन्ट’ तर्फ निर्देशित गर्‍यो।

‘ग्याल्भेस्टन ह्युस्टन इमिग्रन्ट रिप्रेजेन्टेसन प्रोजेक्ट’की प्रबन्धक वकिल एलेक्सा सेन्डुकसले बताइन् कि बुधबार बिहान ह्युस्टनको अदालतमा आफ्नो संस्थाका एक वकिलले यस्तै अन्योलपूर्ण अवस्था देखेका थिए र देशभरका अन्य अदालतहरूमा पनि यस्तै घटनाहरू भएकोबारे आफ्नो संस्थाले सुनेको थियो।