न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले आज जमैकाको किङस्टनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सतह प्राधिकरणकी महासचिव लेटिसिया रेइस डे कार्भाल्होसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेपछि राजदूत थापाले महासचिव गरेको भेटवार्तामा, महासचिवले आइएसएका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त भएकोमा राजदूत थापालाई हार्दिक बधाई तथा स्वागत गर्नुका साथै पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन । उनले ‘समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि’ (युएनसीएलओएस) बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सतह क्षेत्रको दिगो, समावेशी र समतामूलक शासन व्यवस्था प्रवर्द्धन गर्न नेपाललगायत सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याए। महासचिव कार्भाल्होले प्राधिकरणको निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्य राष्ट्रहरू, विशेष गरी नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुको महत्त्वमाथि जोड दिए ।
बैठकका क्रममा, राजदूत थापाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सतह प्राधिकरण’ (युएनसीएलओएस) को कार्यादेश र उद्देश्यहरूप्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउनुभयो। साथै, उहाँले ‘समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि’ (युएनसीएलओएस) तथा ‘राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रहरूको समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी युएनसीएलओएस अन्तर्गतको सम्झौता’ (बीबीएनजे) को प्रभावकारी कार्यान्वयनको महत्त्वमाथि जोड दिए ।
थापाले समुद्री स्रोतसाधनको संरक्षण र दिगो उपयोग, समुद्री वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सतह क्षेत्रको न्यायोचित व्यवस्थापनको महत्त्वलाई उजागर गरे। ‘उक्त क्षेत्र र त्यहाँका स्रोतसाधनहरू मानवजातिको साझा सम्पदा हुन्’ भन्ने सिद्धान्तअनुरूप, निर्णय प्रक्रिया तथा उक्त क्षेत्रका स्रोतसाधनको दिगो उपयोगमा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रलगायत सबै राष्ट्रहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा राजदूत थापाले विशेष जोड दिनुभयो। उहाँले भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रलगायत विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड दिए ।
नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई ‘अथोरिटी’ (प्राधिकरण) को कार्यमा प्रभावकारी सहभागिता जनाउन तथा उक्त क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउन सक्षम बनाउने उद्देश्यले ज्ञानको आदान-प्रदान, समुद्री प्रविधिको हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि जस्ता पहलहरू अघि बढाइनेछन्। यस सम्बन्धमा महासचिवले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै राजदूतलाई आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने आश्वासन दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सतह प्राधिकरण (आइएसए) सन् १९८२ को ‘समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि’ (युएनसीएलओएस) र युएनसीएलओएसको भाग ११ को कार्यान्वयनसम्बन्धी सन् १९९४ को सम्झौताअन्तर्गत स्थापित एक स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सतह प्राधिकरणका लागि स्थायी प्रतिनिधि औपचारिक रूपमा नियुक्त गरेको यो पहिलो पटक हो; यस कदमले प्राधिकरणसँगको संलग्नता सुदृढ गर्ने तथा मानवजातिको साझा सम्पदाका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सतह क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दछ।
