काठमाडौँ । विशेष अदालतले राहदानी खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार मुद्धामा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँचजना प्रतिवादीसँग धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतले मुद्दाका अन्य दुई प्रतिवादीलाई भने साधारण तारिखमा राखेर मुद्धाको पुर्पक्ष गर्न भनेको छ।

अदालतले प्रतिवादीहरूको पदीय हैसियत र संलग्नतालाई विचार गर्दै तीर्थराज अर्याल (तत्कालीन महानिर्देशक): ५ लाख रुपैयाँ, मणिन्द्र राज मल्ल (सहजकर्ता): ५ लाख रुपैयाँ, सुनिल कुमार के.सी. (तत्कालीन निर्देशक): ४ लाख रुपैयाँ, सोमेश थापा (तत्कालीन शाखा अधिकृत): ३ लाख रुपैयाँ, विपिन प्रसाईँ (तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर): ३ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ।

अदालतले तोकिएको धरौटी रकम बुझाएमा उनीहरूलाई तारिखमा छोड्न र नबुझाएमा नियमानुसार थुनामा राख्न कारागार पठाउन आदेश दिएको छ।

यस्तै, प्रतिवादीहरू तुलसी प्रसाद आचार्य र राजाराम दाहालको हकमा भने उनीहरूको कार्य अवधि र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै धरौटी नलिई साधारण तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने निर्णय भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि गरेको सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गरी सरकारलाई हानी पुर्‍याएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले तीर्थराज अर्यालसहितका कर्मचारीहरूमाथि १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ भने सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्लको हकमा १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो।

प्रतिवादीहरूले भने बयानका क्रममा आफूहरूले प्रचलित कानुन अनुसार नै काम गरेको र उल्टै राज्यलाई फाइदा पुग्ने गरी कम मूल्यमा राहदानी खरिद गरेको दाबी गर्दै आरोपको इन्कार गरेका थिए । तर, अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरू निर्दोष हुन् भनी हाल्न नसकिने भन्दै धरौटी माग गर्ने निर्णय गरेको हो।