काठमाडौँ। सरकारले दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । सो कार्यदलले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्ने छ ।
सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार प्राथमिकतामा परेको छ । साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास शीर्षक अन्तर्गत सरकारले देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने रणनीति लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने छ । सरकारले बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १४ गते शासकीय सुधारका एक सय बुँदाको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा समेत सरकार समालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । सरकार समालेको एक साताभित्रै यस प्रकारको कार्यदल गठन गरेर बहस चलाउने निर्णय गरेको हो ।
रास्वपाको वाचापत्रमा बहसपत्रका न्यूनतम अवधारणासमेत समेटिएका छन् । जस अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप बहसपत्रमा समेटिने छ ।
संविधानले पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक निर्वाचन गरी दुई प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था समेटेको छ । संविधानको धारा ८४ ले निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० निर्वाचन क्षेत्र कायम भई प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन हुने छ ।
यस प्रकारको व्यवस्थाले कुनै दलको बहुमत नआउने (हङ पार्लियामेन्ट हुने) दाबीसहित अन्य दल र निर्वाचन कानुनविद्ले समेत संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बहस चलाउँदै आएका छन् तर सोही प्रणालीबमोजिमको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि निर्वाचन प्रणालीको विषय संविधान संशोधनको कार्यसूचीमा राखिने/नराखिने अन्योल छ ।
सो दलले पूर्ण समानुपातिक संसद् हुनुपर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरेकोले सो विषयसमेत बहसपत्रमा समावेश गरिएको हो । त्यसै गरी सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्थासमेत संविधानसँग बाझिएको छ । संविधानको धारा ७६ (९) ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था लागु गर्न संविधानको सो धारासँगै ७८ समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो धारामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने र नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
