२५ करोड सम्मको उद्योग दर्ता निःशुल्क 

काठमाडौँ । सरकारले उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन दर्ता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारको शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले शासकीय सुधारका लागि एक सय वटा कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सो निर्णय गरेको हो ।

नेपालमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनलाई सरल, पारदर्शी र बिचौलियामुक्त बनाउन, साना उद्योग दर्ता प्रक्रियामा रहेको दोहोरो अभ्यास अन्त्य गरी २५ करोडसम्मका उद्योगलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत मात्र दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने तथा दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

यस्तै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा रहेका उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विवरण स्वचालित रूपमा आदानप्रदान हुने प्रणाली दुई महिनाभित्र विकास गर्ने योजना रहेको छ ।

स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई एकीकृत रूपले सहज रूपमा निर्धारित अवधिभित्रै तोकिएबमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउनका निम्ति लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत आगामी एक महिनाभित्रै एकद्वार स्वीकृति प्रणाली स्थापना गरी एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

देशमा उद्यमशीलता प्रवर्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, छिटो (दुई दिनभित्र) र झन्झटरहित बनाउन स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋणप्रवाहमा हाल रहेको जोखिम भार घटाई उपयुक्त तहमा झार्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ३० दिनभित्र मिलाउने योजना रहेको छ ।

यस्तै व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता, बैङ्क खाता तथा अन्य आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने विषयलाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र वान डोर बिजनेस प्लेटफर्ममार्फत सेवा उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

सेवा प्रवाहका क्रममा सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाई कार्यान्वयनका लागि कानुनी, प्राविधिक तथा प्रक्रियागत सुधार तत्काल लागु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले, निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र सो रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा नियामकीय सरलीकरण र लगानी प्रवर्धन तथा युवा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।