सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने पुनः प्रयास गरेका छन्
संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकतालाई संरक्षण गर्छ कि गर्दैन भन्ने कानुनी प्रश्नमा भने मत विभाजन अझै साँघुरो थियो। केवल पाँच जना न्यायाधीशले यो व्यवस्था संविधानमा नै निहित रहेको बताए; अर्कातिर, न्यायाधीश ब्रेट काभानोले कार्यकारी आदेशलाई अस्वीकार त गरे, तर उनले संघीय कानुनले नै जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गर्ने आधारमा मात्र त्यसो गरेका थिए।
वाशिंगटन (एपी)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार घोषणा गरे कि उनी अमेरिकामा जन्मिएका व्यक्तिहरूले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने दायरालाई सीमित गर्ने प्रयास पुनः गर्दैछन्। यसबाट के संकेत मिल्छ भने, जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने उनको पहिलो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरे तापनि उनी फेरि प्रयास गर्न तयार छन्।
राष्ट्रपतिले आप्रवासनसम्बन्धी दुईवटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै गरेको बताए। तीमध्ये एउटाले अमेरिकामा जन्मिएपछि अमेरिकी नागरिकताका लागि योग्य हुने व्यक्तिहरूको संख्या सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने अर्कोले बच्चा जन्माउनकै लागि अमेरिका आउने मानिसहरूलाई रोक्ने कुरामा केन्द्रित छ।
बिहीबार पछि जारी गरिएको लिखित कार्यकारी आदेशको दायरा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको अघिल्लो आदेशको तुलनामा साँघुरो थियो। यो आदेश विशेष वर्गका मानिसहरूलाई स्वतः नागरिकता प्राप्त गर्नबाट रोक्नमा केन्द्रित देखिन्थ्यो; जस्तै—विदेशी दूतावास वा संस्थाहरूसँग सम्बन्ध भएका वयस्कहरूबाट जन्मिएका बालबालिका तथा अमेरिकाको “शत्रु विदेशी” मानिने व्यक्तिहरू।
यसले ती व्यक्तिहरूको जन्मसिद्ध नागरिकतामा पनि रोक लगाउने लक्ष्य राखेको छ जसका आमाबाबुले “नागरिकता प्राप्त गर्न जालसाजीपूर्ण गतिविधि गरेका थिए।”
दोस्रो आदेशले ट्रम्पले “बर्थ टुरिजम” (बच्चा जन्माउनकै लागि गरिने भ्रमण) भनेर सम्बोधन गरेको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ। यसका लागि अमेरिकामा रहँदा बच्चा जन्माउने उद्देश्यले भिसा लिन चाहने आगन्तुकहरूमाथि प्रतिबन्धहरू बढाइनेछन्।
जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने राष्ट्रपतिको पछिल्लो प्रयास कत्तिको सफल हुनेछ भन्ने कुरा तत्काल स्पष्ट भएन। ट्रम्पले आफ्ना पछिल्ला कदमहरू संवैधानिक हुने विश्वास व्यक्त गरे र यो मुद्दालाई पुनः उठाउने उनको प्रयासले अमेरिकी नागरिक बन्नेहरूलाई सीमित गर्ने प्रशासनको दृढतालाई झल्काउँछ।
“मलाई लागेको थियो कि हामी सर्वोच्च अदालतमा जित्नेछौं। दुर्भाग्यवश, हामीले नराम्रो निर्णयको सामना गर्नुपर्यो, जुन निकै अन्यायपूर्ण थियो। यसका कारण हाम्रो देशले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ र अब हामी यसलाई अर्कै तरिकाले अन्त्य गर्दैछौं,” ट्रम्पले भने।
माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटले एक लेखमा उल्लेख गरेअनुसार, यदि कसैले विशेष गरी अमेरिका आएर बच्चाका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले भिसा लिन्छ भने त्यसलाई पहिले नै जालसाजी र भिसा रोक्ने आधार मानिन्छ। यसअघिका प्रशासनहरूले पनि तथाकथित “बर्थ टुरिजम” योजनाहरूमाथि कारबाही गर्ने प्रयास गरेका थिए; यस्ता योजनाहरूले महिलाहरूलाई बच्चा जन्माउन अमेरिकाको यात्रा गर्दा आफ्नो गर्भावस्था लुकाउन मद्धत गर्थे।
राष्ट्रपतिले आफ्नो दोस्रो कार्यकालका लागि अघि सारेको आप्रवासन-विरोधी एजेन्डामा ‘जन्मसिद्ध नागरिकता’ (birthright citizenship) एउटा मुख्य मुद्दा बनेको छ। राष्ट्रपति र उनका समर्थकहरूको तर्क छ कि यस व्यवस्थाले देशलाई आप्रवासनका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाएको छ; उनीहरूका अनुसार यहाँ जन्मिएका जो कोहीलाई नागरिकता दिनुको सट्टा, यसको वास्तविक महत्त्व बुझ्नेहरूका लागि मात्र अमेरिकी नागरिकता सीमित गरिनुपर्छ।
तर आप्रवासन पक्षधरहरू र धेरै कानुनी विज्ञहरू भन्छन् कि कसलाई नागरिक मानिने भन्ने विषयमा संविधान स्पष्ट छ। उनीहरूको तर्क छ कि जन्मसिद्ध नागरिकताले देशको भविष्यमा सबैको समान हिस्सेदारी सुनिश्चित गरी अमेरिकालाई फाइदा पुर्याउँछ, र नागरिक बन्न पाउने अधिकारलाई सीमित गर्दा अमेरिकामा ‘दोस्रो दर्जाका नागरिक’ को वर्ग सिर्जना हुनेछ।
ट्रम्प प्रशासनले ‘बर्थ टुरिजम’ (नागरिकता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले बच्चा जन्माउन गरिने यात्रा) लाई व्यापक समस्याका रूपमा चित्रण गरेको छ। कति जन्मलाई “बर्थ टुरिजम” अन्तर्गत राख्न सकिन्छ भन्नेबारे कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छैन; यद्यपि, MPI (माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युट) को एक लेख अनुसार, अमेरिकामा हरेक वर्ष हुने करिब ३५ लाख जन्ममध्ये अनुमानित २६,००० जन्म यस श्रेणीमा पर्न सक्छन्।
गत जुनमा, सर्वोच्च अदालतले अमेरिकामा गैरकानुनी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूबाट जन्मिएका बालबालिका अमेरिकी नागरिक होइनन् भनी घोषणा गर्ने ट्रम्पको अघिल्लो प्रयासलाई अस्वीकार गरेको थियो र जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी व्यापक अवधारणालाई सदर गरेको थियो।
अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियनले ट्रम्पको दोस्रो प्रयास पनि अस्वीकृत हुने अनुमान गरेको छ।
अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियनको ‘आप्रवासी अधिकार परियोजना’का उप-निर्देशक कोडी वोफसीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने, “सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा निर्णय गरिसकेको छ: जन्मसिद्ध नागरिकता संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको छ। कुनै पनि अतिरिक्त कार्यकारी आदेशले संविधानको अर्थ परिवर्तन गर्न सक्दैन। जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्थालाई पुनर्लेखन गर्ने प्रयास गर्ने कुनै पनि कार्यकारी आदेशको नियति पनि अघिल्लो आदेशको जस्तै हुनेछ।”
आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमै ट्रम्पले ‘जन्मसिद्ध नागरिकता’को व्यवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे; यस व्यवस्थाअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्मिएको जो कोही स्वतः अमेरिकी नागरिक बन्न पाउँछन्।
ट्रम्पको प्रशासनविरुद्ध तत्कालै मुद्दा दायर गरियो। विपक्षीहरूले उक्त कार्यकारी आदेश ‘१४औँ संशोधन’को विपरीत रहेको तर्क गरे। गृहयुद्धपछि अपनाइएको उक्त संशोधनले देशमा जन्मिएको जो कोहीलाई (अत्यन्त सीमित अपवादहरूबाहेक) नागरिकताको अधिकार प्रदान गर्दछ।
विभिन्न तल्लो अदालतहरूले उक्त कार्यकारी आदेशलाई रोकिदिए, जसका कारण त्यो कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
जुन महिनामा सर्वोच्च अदालतले ६-३ को मतले ट्रम्पको आदेशलाई खारेज गरिदियो। तर, आप्रवासनसम्बन्धी अधिकारका पक्षधर र कानुनी पर्यवेक्षकहरूका लागि भने यो नतिजा निकै झिनो अन्तरको थियो; उनीहरूका बुझाइमा जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी कानुनी प्रश्न पहिले नै टुंगो लागिसकेको विषय थियो।
संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकतालाई संरक्षण गर्छ कि गर्दैन भन्ने कानुनी प्रश्नमा भने मत विभाजन अझै साँघुरो थियो। केवल पाँच जना न्यायाधीशले यो व्यवस्था संविधानमा नै निहित रहेको बताए; अर्कातिर, न्यायाधीश ब्रेट काभानोले कार्यकारी आदेशलाई अस्वीकार त गरे, तर उनले संघीय कानुनले नै जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गर्ने आधारमा मात्र त्यसो गरेका थिए।