सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पकालीन भन्सार शुल्कलाई गैरकानुनी ठहर गरेपछि अमेरिकाद्वारा ८१ अर्ब डलर फिर्ता

वाशिंगटन । सोमबार सार्वजनिक गरिएको बजेटसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार, सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्नुअघि संकलन गरिएका अर्बौं डलर बराबरको भन्सार शुल्क अमेरिकी सरकारले फिर्ता गरिसकेको छ।

आयातित सामानमा लगाइने कर अर्थात् ‘ट्यारिफ’ (भन्सार शुल्क), गत वर्ष पुनः पदभार सम्हालेयता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आर्थिक योजनाको एक मुख्य हिस्सा रहँदै आएको छ।

तर, फेब्रुअरी महिनामा सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पद्वारा लागू गरिएका अतिरिक्त भन्सार शुल्कको ठूलो हिस्सा खारेज गरिदियो, जसका कारण सरकारले ती शुल्क बुझाएका कम्पनीहरूलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

बजेटसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार, अक्टोबर २०२५ मा सुरु भएको यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म अमेरिकाले ८१ अर्ब डलर बराबरको भन्सार शुल्क फिर्ता (ट्यारिफ रिफन्ड) गरेको छ; जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा यो रकम जम्मा ५ अर्ब डलर मात्र थियो।

अर्थ मन्त्रालय (ट्रेजरी विभाग) का एक अधिकारीले पत्रकारहरूलाई बताएअनुसार, यसरी रकम फिर्ता हुने क्रममा देखिएको भारी वृद्धिको मुख्य कारण सर्वोच्च अदालतको फैसला हो र यसमध्ये अधिकांश फिर्ता भुक्तानी मे र जुन महिनामा भएका थिए।

ट्रम्पले यी भन्सार शुल्कहरूलाई अर्थतन्त्रका लागि ‘सर्व-समाधान’का रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए—जसले कारखानाहरूलाई अमेरिका फर्काउने, राम्रा व्यापार सम्झौताहरू गर्ने र संघीय बजेटको घाटा कम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर, भन्सार शुल्कबाट प्राप्त आम्दानीका कारण गत वर्ष केही घटेको बजेट घाटा अहिले पुनः बढ्न थालेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा यो घाटा २ प्रतिशतले बढेर १.३६७ ट्रिलियन डलर पुगेको छ।

अमेरिकाले आफ्नो ऋणको ब्याज भुक्तानीमा मात्र १ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी खर्च गरेको छ (जुन १४ प्रतिशतले बढी हो) भने मध्यपूर्वको युद्धका कारण सैन्य खर्चमा पनि ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

प्रशासनले लागू गरेको हालको अस्थायी १० प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सार शुल्क २४ जुलाईमा समाप्त हुँदैछ; तर ह्वाइट हाउसले ‘जबरजस्ती श्रम विरोधी कानुन’ को फितलो कार्यान्वयन र ‘अत्यधिक औद्योगिक क्षमता’ को समस्यालाई लिएर नयाँ भन्सार शुल्कहरू लगाउने तयारी गरिरहेको छ।