बेलायती न्यायाधीशद्वारा आप्रवासीलाई फ्रान्स फिर्ता पठाउन रोक

लन्डन, (एपी)। एक बेलायती न्यायाधीशले अस्थायी रूपमा सरकारलाई अंग्रेजी च्यानल पार गर्ने शरणार्थीलाई फ्रान्स फिर्ता पठाउनबाट रोक लगाए, जसले गर्दा लन्डन र पेरिस बीचको सम्झौता अन्तर्गत पहिलो निर्वासनमा ढिलाइ भयो।

२५ वर्षीय इरिट्रियन पुरुष बुधबार व्यावसायिक उडानमा बेलायत छोड्ने तय भएको थियो। तर उनका वकिलहरूले अपील गरेपछि, उच्च अदालतका न्यायाधीश क्लाइभ शेल्डनले “अन्तरिम राहतको छोटो अवधि” प्रदान गरे ताकि ती व्यक्तिले आफू मानव बेचबिखनको शिकार भएको दाबीलाई समर्थन गर्न प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकून्।

गृह सचिव शबाना महमूदका वकिलहरूले तर्क गरे कि कानुनी कारणले पहिचान गर्न नसकिने ती व्यक्तिले फ्रान्समा शरण खोज्न सक्थे र खोज्नुपर्थ्यो।

“मलाई लाग्छ कि बेचबिखनको दावी र राज्य सचिवले आफ्नो अनुसन्धान कर्तव्यहरू कानुनी रूपमा पूरा गरेका छन् वा छैनन् भन्ने सम्बन्धमा मुद्दा चलाउनुपर्ने गम्भीर मुद्दा छ,” न्यायाधीशले भने।

यो फैसला प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरको साना डुङ्गाहरूमा फ्रान्सबाट मानिसहरूलाई च्यानल पार गर्न रोक्ने प्रयासहरूको लागि धक्का हो।

यस वर्ष अहिलेसम्म ३०,००० भन्दा बढी मानिसहरूले यो क्रसिङ पार गरिसकेका छन्, २०२४ मा ३७,००० पछि। हालका वर्षहरूमा भीडभाड भएका डिङ्गीहरूमा विश्वको सबैभन्दा व्यस्त ढुवानी लेनहरू मध्ये एक पार गर्ने प्रयास गर्दा दर्जनौंको मृत्यु भएको छ।

स्टारमरले रुवान्डाको एकतर्फी यात्रामा च्यानल पार गर्ने आप्रवासीहरूलाई पठाउने अघिल्लो कन्जरभेटिभ प्रशासनको विवादास्पद योजना खारेज गरे। बरु, उनले फ्रान्समा हाल बेलायतसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएका केही शरणार्थीहरूलाई स्वीकार गर्ने बदलामा फ्रान्स फर्कने केही मानिसहरूलाई फ्रान्स पठाउन पेरिससँगको सम्झौतामा आशा राखेका छन्।

बेलायती अधिकारीहरूले सीमित संख्यामा मानिसहरू समावेश गर्ने प्रारम्भिक कार्यक्रमको बावजुद “एक भित्र, एक बाहिर” योजना एक प्रमुख सफलता भएको सुझाव दिएका छन्।

सरकारले शरण दावीहरूको प्रशोधनलाई गति दिन पनि खोजिरहेको छ। अधिकारीहरूले सार्वजनिक खर्चमा होटलहरूमा निर्णयको पर्खाइमा रहेका दशौं हजार आप्रवासीहरूलाई राखेका छन्, र होटलहरू विरोध प्रदर्शनका लागि फ्ल्यासपोइन्ट बनेका छन्।

क्याबिनेट मन्त्री लिज केन्डलले अदालतको निर्णय निराशाजनक भए पनि सम्झौतालाई अगाडि बढ्नबाट रोक्ने बताइन्।

“यो एक व्यक्ति हो। यसले यस सम्झौताको आधारभूत आधारलाई कमजोर पार्ने छैन,” उनले भनिन्।