ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी बालबालिकाका मुद्दामा सरकारी वकिलहरू खटाउने तयारी गर्दै, अधिकारकर्मीहरू चिन्तित

मियामी (एपी)। ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा एक्लै संयुक्त राज्य अमेरिका आएका बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गर्न वकिलहरूको टोली गठन गर्दैछ। आलोचकहरूका अनुसार यस कदमले उनीहरूलाई सरकारमातहत नभएका (स्वतन्त्र) वकिलहरू पाउने अवसरबाट वञ्चित गर्न सक्छ र उनीहरूलाई देश निकालाको उच्च जोखिममा पार्न सक्छ।

सेक्रेटरी रोबर्ट एफ. केनेडी जुनियरद्वारा हस्ताक्षरित ‘फेडरल रजिस्टर’ (सरकारी राजपत्र) को सूचना अनुसार, अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागका वकिलहरूले अभिभावक वा संरक्षकबिना आएका आप्रवासी बालबालिकालाई “प्रत्यक्ष कानुनी सल्लाह र परामर्श” प्रदान गर्नेछन्। गत हप्ता कुनै विशेष प्रचारप्रसारबिना घोषणा गरिएको यस निर्णयमा उक्त व्यापक कार्यादेश (म्यान्डेट) बाहेक अन्य विस्तृत विवरण दिइएको छैन।

स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागले एक विज्ञप्तिमा जनाएअनुसार, यसको ‘अनाकम्पनिड एलियन चिल्ड्रेन लिगल रिप्रेजेन्टेसन डिभिजन’ (अभिभावकविहीन आप्रवासी बालबालिका कानुनी प्रतिनिधित्व शाखा) ले विभागका प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको निर्देशनमा रही “यी बालबालिकालाई उनीहरूका परिवारसँग सुरक्षित रूपमा पुनर्मिलन गराउन र उनीहरूलाई आवश्यक कानुनी सहयोग सुनिश्चित गर्न” काम गर्नेछ।

विभागले ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) लाई दिएको संक्षिप्त विज्ञप्तिमा भन्यो, “यो नयाँ शाखाले विभागलाई यी बालबालिकालाई प्रत्यक्ष कानुनी सहयोग प्रदान गर्ने अतिरिक्त संयन्त्र उपलब्ध गराउनेछ, जबकि समर्पित कर्मचारीहरू उनीहरूलाई परिवारसँग सुरक्षित रूपमा पुनर्मिलन गराउन चौबीसै घण्टा काम गरिरहेका हुनेछन्।” विभागले थप प्रश्नहरूको भने जवाफ दिएन; जस्तै—कानुनी प्रतिनिधित्वका लागि गैर-सरकारी संस्थाहरूसँगको सम्झौता जारी रहनेछ वा छैन, अथवा नयाँ कानुनी शाखा कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो कदम सन् २००८ मा अभिभावकविहीन आप्रवासी बालबालिकाका लागि निःशुल्क कानुनी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागू गरिएयताकै सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको आधार बन्ने देखिएको छ। यो निर्णय प्रशासनले ‘अकासिया सेन्टर फर जस्टिस’ सँगको सम्बन्ध तोडेपछि आएको हो; उक्त गैर-सरकारी संस्थाले २४,००० मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो र कानुनी सेवा प्रदायकहरूको विशाल सञ्जालमार्फत प्रतिनिधित्व प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

अकासिया सेन्टरकी कार्यकारी निर्देशक शायना एबरका अनुसार, यस परिवर्तनको अर्थ आप्रवासी बालबालिकाको पक्षमा वकालत गर्ने त्यस्तो स्वतन्त्र प्रतिनिधि (जसमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस्) अब रहने छैनन्।

“बालबालिकालाई संघीय आप्रवासन हिरासतमा राख्ने निकायभित्रै उनीहरूको कानुनी प्रतिनिधित्व र सेवाहरूको व्यवस्था गर्नु एक अभूतपूर्व कदम हो, जसले कानुनी सल्लाहकारको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत मापदण्डहरू पूरा गर्दैन,” एबरले भनिन्। यसले स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग(एचएचएस ) लाई बालबालिकाको अधिकार र हितलाई बेवास्ता गर्ने नयाँ अवसरहरू मात्र प्रदान गर्नेछ।”

अभिभावक वा कानुनी संरक्षकबिना आएका बालबालिकालाई निःशुल्क कानुनी प्रतिनिधित्व र सामाजिक सेवा प्रदान गर्ने गैर-नाफामुखी संस्था ‘किड्स इन निड अफ डिफेन्स’की अध्यक्ष वेन्डी योङले एचएचएस भित्रै नयाँ कानुनी टोली गठन गर्ने कार्यलाई “आप्रवासन प्रक्रियामा एक्लै आएका बालबालिकाको सशक्त प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले यस प्रशासनले अपनाएको आक्रमणको शृङ्खलाको एक हिस्सा” भनेकी छिन्।

यो नयाँ विभागले नाबालिगहरूको मामिला हेर्ने अन्य सरकारी निकायहरूभन्दा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नेछ; यसमा एचएचएसको ‘शरणार्थी पुनर्स्थापना कार्यालय’ पनि समावेश छ, जुन अभिभावक वा कानुनी संरक्षकबिना अमेरिका आइपुग्ने बालबालिकाको हिरासत र हेरचाहका लागि जिम्मेवार छ।

नागरिक तथा सैन्य अदालतहरूमा सरकारी अभियोजकहरू विरुद्ध आफ्ना पक्ष (क्लाइन्ट) को बचाउ गर्ने सरकारी वकिलहरूको केही उदाहरणहरू पाइन्छन्, तर ती फौजदारी मुद्दाको बचाउ गर्ने वकिलका रूपमा हुन्छन्, आप्रवासन अदालतमा होइन।

तर योङले औंल्याइन् कि बालबालिकाको वकिल, न्यायाधीश र देशनिकालाको माग गर्ने सरकारी वकिलहरू सबै संघीय कर्मचारी नै हुनेछन्। न्यायाधीशहरू न्याय विभागद्वारा नियुक्त हुन्छन् भने अभियोजकहरू ‘होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ विभागमा कार्यरत हुन्छन्।

“सरकारद्वारा नियुक्त सरकारी वकिललाई सम्भवतः यस्तो निर्देशन वा प्रोत्साहन दिइनेछ कि उनीहरूले बालबालिकालाई आफ्नो मुद्दाका तथ्यहरू पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्नुको सट्टा स्वेच्छिक रूपमा फर्किन र अमेरिका छोड्न सहमत हुनका लागि प्रेरित गरून्,” योङले भनिन्।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, यस अनिश्चितताका बीच पछिल्लो समय बालबालिकाहरू कानुनी प्रतिनिधित्वबिना नै अदालतको सुनुवाइमा उपस्थित भइरहेका छन्।

असहयोगी आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई नि:शुल्क कानुनी प्रतिनिधित्व प्रदान गर्ने अर्को गैर-नाफामुखी संस्था, अमेरिकन्स फर इमिग्रेन्ट जस्टिसले भन्यो कि सरकारले जुलाई ३१ मा अकासिया मार्फत कानुनी सहायता संस्थाहरूलाई कोष निलम्बन गरेदेखि नाबालिगहरूका लागि वकिलहरू सुरक्षित गर्न चुनौतीपूर्ण भएको छ।

समूहका कार्यकारी निर्देशक सुई चुङले भने कि कानुनी प्रतिनिधित्वको आवश्यकता उपलब्ध स्रोतहरू भन्दा बढी छ।

“हामीमध्ये सबैभन्दा कमजोर – पहिले नै आघातबाट भागेका बालबालिकाहरूलाई कानुनी सल्लाह दिन अस्वीकार गर्नु हाम्रो संविधानले प्रतिज्ञा गरेको निष्पक्षताको आधारभूत विघटन हो,” चुङले भने। “बालबालिकाहरू हाम्रो सबैभन्दा बलियो सुरक्षाको हकदार छन्।”

सरकारले हालै अर्को संस्था, आवर रेस्क्युलाई $२४४ मिलियन सम्मको सम्भावित मूल्यको सम्झौता दिएको छ। आवर रेस्क्युमा संक्रमण, जसलाई अकासियाले चुनौती दिएको छ, ले छोटो अवधिको व्यवस्था गरेको छ, जसमा शरणार्थी र आप्रवासीहरूको लागि अमेरिकी समितिसँगको अस्थायी सम्झौता समावेश छ।