प्रतिनिधि सभा सदस्य मेङ, चु र कृष्णमूर्तिद्वारा नेपालीलाई तत्काल टिपीएस सुविधा प्रदान गर्न आग्रह

वाशिंगटन । कंग्रेसनल एसियन प्यासिफिक अमेरिकन ककसकी अध्यक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य ग्रेस मेङ, पूर्व-अध्यक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य जुडी चु र प्रतिनिधि सभा सदस्य राजा कृष्णमूर्तिले राष्ट्रपति ट्रम्प र होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागका सचिव मार्कवेन मुलिनलाई एक पत्र लेख्दै विनाशकारी बाढीपछि योग्य नेपाली नागरिकहरूलाई तत्काल ‘अस्थायी संरक्षित दर्जा’ (टिपीएस) प्रदान गर्न ट्रंप प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले १६ लाखभन्दा बढी मानिसलाई प्रभावित पार्ने गरी आएको विनाशकारी बाढीपछि योग्य नेपाली नागरिकहरूलाई तत्काल ‘अस्थायी संरक्षित दर्जा’ (टिपीएस) प्रदान गर्न प्रशासनसँग आग्रह गरेका हुन् ।

टिपीएसले युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य संकटका कारण आफ्नो देश फर्कन निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका र पहिले नै अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ कानुनी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ।

अगस्ट २६ मा, हिमनदी फुट्दा भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आयो, जसले नेपालको उत्तरी र मध्य भागका समुदायहरूलाई तहसनहस बनायो। सेप्टेम्बर २१, २०२६ सम्मको तथ्यांक अनुसार, नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले १,४५१ शव फेला परेको, ५,७८० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको र करिब २०,००० घरहरू ध्वस्त भएको जनाएको छ। सडक, पुल, विद्यालय, जलविद्युत आयोजना र अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू ध्वस्त वा गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। पुनर्लाभका लागि ४.७८ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने नेपाल सरकारको अनुमान छ।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालले यसअघि टिपीएस सुविधा प्राप्त गरेको थियो। उक्त सुविधा यसै वर्षको सुरुमा खारेज गरिएको थियो र अगस्ट २०२६ मा, डीएचएसले करिब ७,००० टिपीएस प्राप्त नेपालीहरूलाई देश छोड्न वा निष्कासनको सामना गर्न आदेश दिएको थियो।

ककसका तर्फबाट राष्ट्रपति ट्रंपलाई लेखिएको पत्र :

आदरणीय राष्ट्रपति ट्रम्प र सचिव मुल्लिन,

हामी २६ अगस्ट २०२६ मा नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीको सन्दर्भमा यो पत्र लेख्दैछौं। साथै, देशले सामना गरिरहेको असाधारण मानवीय तथा पुनर्लाभसम्बन्धी चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि तत्काल अस्थायी सुरक्षाको व्यवस्था, (टिपीएस) बारे विचार गर्न प्रशासनलाई आग्रह गर्दछौं।

नेपालका लागि यसअघिको ‘अस्थायी संरक्षित दर्जा’ (टिपीएस) सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछिको परिस्थितिका आधारमा तोकिएको थियो। देशले उक्त भूकम्पबाट पर्याप्त रूपमा पुनर्लाभ गरिसकेको र आफ्ना नागरिकहरूको फिर्तीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्षम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै ‘होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ विभागले उक्त दर्जा खारेज गरेको थियो। तर, २६ अगस्ट २०२६ को विपत्तिले नयाँ र आधारभूत रूपमै भिन्न परिस्थिति सिर्जना गरेको छ, जसका लागि देशको वर्तमान अवस्थाका आधारमा नयाँ मूल्याङ्कन आवश्यक देखिन्छ।

२६ अगस्ट २०२६ मा हिमनदीको विनाशकारी पतन र त्यसबाट उत्पन्न हिउँ तथा चट्टानको पहिरोले भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा बाढी, हिलो र मलबे बगाउँदा उत्तर र मध्य नेपालका विभिन्न समुदायहरू तहसनहस भए। यस विपत्तिबाट करिब १६ लाख मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। २१ सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार, नेपालको ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ ले १,४५१ शव फेला परेको, ५,७८० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको र करिब २०,००० घरहरू नष्ट भएको जनाएको छ। खोज तथा उद्धार कार्य अझै जारी छ। सडक, पुल, विद्यालय, जलविद्युत आयोजना र अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू नष्ट वा गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणका लागि ४.७८ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने नेपाल सरकारको अनुमान छ, जसले यस विपत्तिको विशालतालाई उजागर गर्दछ।

नेपालले व्यापक उद्धार, मानवीय सहायता र पुनर्निर्माणका प्रयासहरू गरिरहँदा यी परिस्थितिहरूले देशमा असाधारण भार थपेका छन्। हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका धेरै नेपाली नागरिकहरू यस विपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायका हुन्। परिवारहरू आफ्ना प्रियजनहरू जीवित छन् वा छैनन्, घरहरू सुरक्षित छन् वा छैनन्, र आफ्ना समुदायहरूसम्म पहुँच सम्भव छ वा छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेका छन्। मानवीय चिन्ता विशेष गरी ती पूर्व नेपाली अस्थायी संरक्षित स्थिति, (टिपीएस) लाभग्राहीहरूका लागि गम्भीर छ जससँग अब टिपीएसको संरक्षण छैन, साथै ती अन्य नेपाली नागरिकहरूका लागि पनि जसको आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दाहरू अझै टुंगो लागेका छैनन्। धेरैका लागि, फिर्ता पठाइनुको अर्थ यस्तो देशमा फर्कनु हुनेछ जहाँ उनीहरूका घर र समुदायहरू अब अस्तित्वमा छैनन् र आफन्तहरू या त बेपत्ता छन् वा मृत्यवरण गरिसकेका छन्।

तसर्थ, हामी सम्मानपूर्वक प्रशासनसँग आग्रह गर्दछौं कि अगस्ट २६, २०२६ को विपद्ले सिर्जना गरेको परिस्थितिका आधारमा नेपाललाई तत्काल टिपीएस संरक्षण प्रदान गरियोस्। टिपीएस विशेष गरी यस्तै परिस्थितिहरूका लागि तोकिएको हो, र ‘आप्रवासन तथा नागरिकता ऐन’ले बाढी र वातावरणीय विपद्लाई टिपीएस तोक्ने स्पष्ट कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ। हामी प्रशासनसँग यो पनि आग्रह गर्दछौं कि तावरणीय विपद् सम्बन्धी अधिकार अन्तर्गत पुनः-पदनामको लागि आधिकारिक अनुरोध प्राप्त गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरियोस्; यसले संरक्षणका लागि थप र परिपूरक आधार प्रदान गर्नेछ।

यस्तो कदम कानुनी व्यवस्था र लामो समयदेखि चलिआएको अभ्यास दुवैसँग अनुकूल हुनेछ।गृह सुरक्षा विभागले यसअघि पनि विनाशकारी वातावरणीय विपद्हरू पछि विभिन्न देशहरूलाई टिपीएसका लागि तोकेको छ; यसमा होन्डुरस र निकारागुआमा आएको बाढी तथा नेपालमा सन् २०१५ मा गएको विनाशकारी भूकम्प (जसमा करिब ९,००० मानिसहरूको ज्यान गएको थियो र लाखौं विस्थापित भएका थिए) समावेश छन्। अगस्ट २०२६ को बाढीले पनि त्यसरी नै नेपालभरि समुदाय र महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूलाई तहसनहस पार्दै जीवनयापनको अवस्थामा ठूलो र अस्थायी अवरोध सिर्जना गरेको छ। यी बाढीहरू नेपालको अघिल्लो टिपीएस पदनामको आधार बनेका परिस्थितिहरूभन्दा अलग, एक नयाँ र स्वतन्त्र वातावरणीय विपद् हुन्, र यिनले देशको वर्तमान परिस्थितिका आधारमा नयाँ निर्णयको माग गर्दछन्।

यदि तत्कालै अस्थायी संरक्षित स्थिति(टिपीएस) को व्यवस्था गर्न सम्भव नभएमा, हामी प्रशासनसँग अन्य उपयुक्त अस्थायी सुरक्षा उपायहरूमा विचार गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यसमा योग्य नेपाली नागरिकहरूका लागि ‘डिफर्ड इन्फोर्सड डिपार्चर’को व्यवस्था तथा नेपालका ती क्षेत्रहरूमा फिर्ता पठाउने कार्यमा अस्थायी रोक लगाउने विषय समावेश छन्, जहाँ उद्धार, पुनर्लाभ र अवस्था सामान्यीकरणका प्रयासहरू अझै जारी छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच लामो समयदेखिको साझेदारी रहिआएको छ र प्राकृतिक विपद्पछिको अवस्थामा अमेरिका पटक-पटक नेपाली जनताको साथमा उभिएको छ। नेपालले गरिरहेको यस कठिन पुनर्लाभको प्रक्रियामा उपयुक्त तथा अस्थायी सुरक्षा उपायहरू प्रदान गर्नु उक्त साझेदारी तथा हाम्रा आप्रवासनसम्बन्धी कानुनहरूमा कंग्रेसद्वारा स्थापित मानवीय उद्देश्यहरूसँग अनुकूल हुनेछ।

यस परिस्थितिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै, हामी यस विषयमा तत्काल विचार गर्न र ९ अक्टोबर २०२६ सम्ममा जवाफ उपलब्ध गराउन विनम्र अनुरोध गर्दछौं।