संघीय न्यायाधीशद्वारा ‘हेड स्टार्ट’ प्रि-स्कुलहरूमा आप्रवासीहरूलाई रोक लगाउने ट्रम्प नीति खारेज

मोरियाह बालिङगिट, वासिङ्टन (एपी)। रोड आइल्याण्डका एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनको एउटा निर्देशिकालाई खारेज गरिदिएका छन्। उक्त निर्देशिकाले ‘हेड स्टार्ट’ प्रि-स्कुल, सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक र वयस्क शिक्षा कार्यक्रमलगायतका केही संघीय कार्यक्रमहरूमा आप्रवासीहरूको पहुँचमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।

सन् २०१९ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा नियुक्त अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश मेरी म्याकएलरोयले गत वर्ष नै उक्त नियम अघि बढाउनबाट प्रशासनलाई अस्थायी रूपमा रोकेकी थिइन्, जसका कारण यो कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सोमबार उनले सो रोक (आदेश) लाई स्थायी बनाइन्।

रिपब्लिकन प्रशासनको उक्त नियमले संघीय अनुदान प्राप्त सामाजिक सेवा कार्यक्रमहरूको ठूलो हिस्सालाई क्लिन्टन-युगको कानुन—’पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी एण्ड वर्क अपर्च्युनिटी रिकन्सिलिएसन एक्ट’ अन्तर्गत पुनर्वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको थियो। यसले गर्दा “अयोग्य विदेशी” मानिने आप्रवासीहरूका लागि ती सेवाहरूमा पहुँच बन्द हुने अवस्था आउँथ्यो। यस वर्गमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका वयस्क तथा बालबालिकाहरू पर्दछन्। तर यसमा विशेष प्रकारका कार्य भिसा भएका व्यक्तिहरू तथा ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस’ (टिपीएस ) र ‘डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुड अराइभल्स’ (डिएसीए) प्राप्तकर्ताहरू पनि समावेश थिए; यी कार्यक्रमहरूले बाल्यकालमा गैरकानुनी रूपमा अमेरिका ल्याइएका केही आप्रवासीहरूलाई देश निकालाबाट अस्थायी सुरक्षा र काम गर्ने अनुमति प्रदान गरेका थिए।

उल्लेखित समूहहरूलाई पूर्ण ‘मेडिकेड’ सुविधाहरू तथा संघीय अनुदान प्राप्त खाद्य र नगद सहायता प्राप्त गर्नबाट पहिले नै वञ्चित गरिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो निर्देशिका जुलाई २०२० मा जारी गरेको थियो। २० राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका डेमोक्रेटिक महान्यायाधिवक्ताहरूले यस विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

आफ्नो फैसलामा म्याकएलरोयले उक्त निर्देशिकालाई “गैरकानुनी” घोषणा गरिन् र नियमहरू परिमार्जन गर्न ट्रम्प प्रशासनले उचित प्रक्रिया नअपनाएको बताइन्। उनले प्रशासनको कदमलाई “प्रक्रियागत रूपमा अमान्य” भनिन्।

प्रतिवादी बनाइएका श्रम, शिक्षा, न्याय तथा स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभागहरूबाट प्रतिक्रियाका लागि गरिएको अनुरोधको तत्काल कुनै जवाफ प्राप्त भएन। स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग अन्तर्गत ‘हेड स्टार्ट’ कार्यक्रमको रेखदेख गर्ने निकाय ‘एडमिनिस्ट्रेसन फर चिल्ड्रेन एन्ड फ्यामिलीज’ले चलिरहेको कानुनी मुद्दाबारे कुनै टिप्पणी नगर्ने बताएको छ।

मुद्धा दायर गर्ने पक्षहरूमध्ये एक रहेकी न्युयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशको फैसलाको स्वागत गरिन्।

“क्यान्सरको जाँचदेखि खाद्य बैंक र प्रारम्भिक बाल शिक्षासम्मका क्षेत्रमा संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई ध्वस्त पार्न गरेका प्रयासहरू कामकाजी परिवारहरूका लागि विनाशकारी हुने थिए,” जेम्सले भनिन्।

‘हेड स्टार्ट’ का समर्थकहरूले नयाँ नीतिले स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक अवसरहरू खोसेर आप्रवासी समुदायलाई हानि पुर्‍याउने भनी चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। विभिन्न राज्यहरूद्वारा दायर गरिएको मुद्दाका अनुसार, नयाँ नियम कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने प्रशासनिक बोझका कारण स्रोत-साधनको अभाव झेलिरहेका ‘हेड स्टार्ट’ का धेरै कार्यक्रमहरू बन्द हुने अवस्था आउने थियो।