कानुनी शासनको सुदृढीकरण गरी न्यायमा सबैको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश डा शर्मा

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले संहिताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कानुनी शासनको सुदृढीकरण गरी न्यायमा सबैको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा ‘संहिता दिवस-२०८३’ का अवसरमा आयोजित समारोहमा उहाँले न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयमै न्याय प्रदान गर्ने दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्नु संहिताहरूको सफल कार्यान्वयन हो भन्नुभयो ।

“संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका हुनुपर्दछ । साथै न्याय प्रणालीको उद्देश्य प्राप्त गर्न आआफ्नो स्थानबाट सबै प्रतिबद्ध रहनुपर्छ”, प्रधानन्यायाधीश डा शर्माले भन्नुभयो, “न्याय भनेको कानुनी शासनका साथै न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास हो । न्याय प्रणालीप्रतिको जनआस्था सुदृढ बनाउने दिशामा हामी सबै निरन्तर प्रतिबद्ध रहनुपर्छ ।”

संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धानका साथै समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुन समाजको परिवर्तनसँगै परिवर्तनशील भएकाले यसको व्याख्या, प्रयोग र आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

“विधिको शासनको सुदृढीकरणका लागि राज्यका सबै अङ्ग तथा निकायहरूले कानुनी शासनका आधारभूत मूल्यप्रति प्रतिबद्ध रही कार्यसम्पादन गर्न जरुरी छ”, प्रधानन्यायाधीश डा शर्माले भन्नुभयो, “समुन्नत कानुनी प्रणालीका लागि राज्यका निकाय, अतिरिक्त कानुन व्यवसायी तथा समस्त बौद्धिक वर्गको योगदान अपरिहार्य छ ।”

प्रधानन्यायाधीश शर्माले आमनागरिकको न्यायमा सरल र सहज पहुँचको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई व्यावहारिक बनाउनका लागि कानुनलाई नागरिकले बुझ्न, प्रयोग गर्न र त्यसबाट संरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने गरी सचेत बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका लागि विद्यमान कानुनलाई विभिन्न राष्ट्रभाषामा प्रकाशन गर्ने, कानुनी साक्षरता बढाउने, निःशुल्क कानुनी सहायता सुदृढ गर्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट कानुनसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा शर्माले संविधान, मानवअधिकार, विधिको शासन तथा स्थापित न्यायिक मूल्यमान्यताको आलोकमा संहिताहरूको व्याख्या र प्रयोग गर्दै न्यायको उद्देश्यलाई मूर्त बनाउनु तथा कानुनी प्रणालीको विकास गर्दै जानु न्यायपालिकासहित सम्बद्ध सबैको दायित्व भएको बताउनुभयो ।

“कानुनले नागरिकको जीवनका हरेक पक्षलाई सहज बनाउन र सहजीकरण गर्न सक्नुपर्दछ, यसका लागि कानुनको सामयिक संशोधन र परिमार्जन आवश्यक हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माण र यसको संशोधन राजनीतिक प्रक्रियामार्फत हुने हुँदा राज्यको राजनीतिक अङ्गको रूपमा रहने विधायिका र कार्यपालिकाको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।”

उहाँले कानुनको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दा यसले नागरिक जीवन र व्यवहारका पारिवारिक, आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत पक्षलाई सहज बनाएको छ वा छैन भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीश शर्माले दिवसमा अवसरमा विवाद समाधानका उपायको उपलब्धता, सर्वसुलभता र प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने भन्दै न्यायमा पहुँच कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकार भएका निकायबीच गहन छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस