एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार एनसेल आजियाटा साबिकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशमा भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस क्रममा एनसेलको विदेशी र स्वदेशी लगानीको अनुपात पटक–पटक परिवर्तन भएको समितिले जनाएको छ । हाल कम्पनीमा करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै २०७७ साउन १९ गते कम्पनीका थप सात कर्मचारीलाई ११ कित्ता शेयर बिक्री गरी कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरिएको प्रक्रिया पनि स्वाभाविक नदेखिएको समितिको ठहर छ ।

समितिको विवरणअनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि प्रविधिसहित कुल रु आठ करोड विदेशी र रु दुई करोड स्वदेशी लगानी गरेको उल्लेख छ । सो अवधिमा कम्पनीले रु एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड नाफा कमाएको तथा रु ९३ अर्ब ५० करोड लाभांश घोषणा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घोषित लाभांशमध्ये रु ६६ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी लाभांश तथा थप रु दुई अर्बभन्दा बढी रकम अन्य शीर्षकमा विदेश लगिएको समितिको निष्कर्ष छ । स्वदेशी शेयरधनीले भने लाभांशबापत रु १९ अर्ब २५ करोड प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एनसेलले तत्कालीन समयसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेको र कर तथा गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब रु तीन खर्ब दुई अर्ब बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको तुलनामा उच्च रहेको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।